भारतीय लोकशाहीचे सामर्थ्य (प्रा. उल्हास बापट)

भारतीय लोकशाही 15 ऑगस्ट 2017 रोजी 70 वर्षे पूर्ण करेल. तिसऱ्या जगातील 125 हून अधिक देशांमध्ये हे यश मिळवणारा भारत हा एकमेव देश आहे. आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांत लोकशाहीची धूळधाण झालेली दिसते.आपल्या आजूबाजूला पाकिस्तान, बांगलादेश, थायलंड, इराक, इराण आदी देशांत हुकूमशाहीचे भूत अधूनमधून डोके वर काढत असते.भारतातील लोकशाहीचे श्रेय कोणा एका व्यक्तीला किंवा संस्थेला देता येणार नाही, हे सामुदायिक यश आहे. उत्तम राज्यघटना, नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे सर्वोच्च न्यायालय, सुबुद्ध नागरिक, नव्या युगातील सरकारवर वचक ठेवणारी वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणीसारखी माध्यमे आणि निष्पक्षपाती निवडणूक आयोग! 

आपल्या व्यवस्थेचे 'नियंत्रण व समतोल' ( चेक अँड बॅलन्स) हे वैशिष्ट्य फार महत्त्वाचे आहे आणि त्यामुळेच कोणतीही सत्ता अनिर्बंध होण्याचा धोका बराच कमी होतो. पण व्यवस्थेत कितीही चांगल्या तरतुदी असल्या तरी त्या राबविणाऱ्या व्यक्ती कसे काम करतात, हे निर्णायक ठरते. त्यांच्या वेळोवेळीच्या कर्तव्यनिष्ठेमुळेच हे तत्त्व रुजत जाते. म्हणूनच गुजरातेतील निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेची नोंद घ्यायला हवी. 

घटनेने निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संरक्षण दिले आहे. त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी 'महाभियोग' चालवावा लागतो. याचाच अर्थ फक्त गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणास्तव संसदेच्या दोन्ही गृहांमध्ये दोनतृतीयांश मतांनी असा ठराव संमत झाल्यासच त्यांना पदावरून दूर करता येते. या तरतुदीचा चांगला परिणाम झाला. निवडणूक आयोगाने पहिल्या दिवसापासून उत्तम कार्य केले, यात शंका नाही; परंतु दहावे निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कारकिर्दीपासून लोकांना आणि सरकारला निवडणूक आयोगाच्या अफाट अधिकारांची जाणीव झाली, हेही तितकेच खरे. 

राज्यघटनेचा कायदा आणि राज्यघटनेची मूल्यव्यवस्था व नीतिमत्ता यात फरक आहे. कायद्यानुसार योग्य असणारी कृती ही संविधानिक नीतिमूल्यांच्या विरोधात असू शकते. राज्यपालपदाचा दुरुपयोग हे त्याचे नमुनेदार उदाहरण. कॉंग्रेसच्या काळातही राज्यपालपदाचा प्रचंड दुरुपयोग झाला. मोदी सरकारने ही प्रथा चालू ठेवून उत्तराखंड, मणिपूरमध्ये राज्यपालांना हाताशी धरून राष्ट्रपती राजवट लादली. त्याचप्रमाणे गोवा, मणिपूर, बिहारमध्ये जनादेश धाब्यावर बसवून सत्ता काबीज केली. बिहारमध्ये जनतेने विरोधात कौल दिला असताना, नितीशकुमारांना हाताशी धरून सत्ता काबीज करणे, हे तर उघडउघड नैतिकतेचे उल्लंघन होते. अशा घटना वाढू लागल्या, की लोकांच्या लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्‍वासाला तडा जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच अशा मनमानीला आळा घालण्याच्या नियामक संस्थेच्या कृतीचे महत्त्व विशेष असते. 

राज्यसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ही कृती दिसली. राज्यघटनेतील कलम 80 नुसार प्रत्येक राज्याचे राज्यसभेतील प्रतिनिधी त्या राज्याच्या विधानसभा सदस्यांकडून 'प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व' आणि 'एक संक्रमणीय मताद्वारे' निवडून दिले जातात. गुजरातेत अमित शहा आणि स्मृती इराणी यांना प्रत्येकी 46 मते मिळून ते निवडून आले. त्यामुळे तिसऱ्या जागेकरिता (दोन मते बाद ठरविल्याने) फक्त 43 मतांची आवश्‍यकता होती. कॉंग्रेसचे उमेदवार अहमद पटेल निवडून येण्याची शक्‍यता अंधुक होती आणि त्यांचे काही आमदार कुंपणावर होते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने निकाल फिरला. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 आणि त्याखालील निवडणूक नियमावली 1961 यामधील तरतुदींचा आधार आयोगाने घेतला. मतदाराने त्याची मतपत्रिका त्याच्या पक्षाच्या नियुक्त व्यक्तीखेरीज इतर कोणाला दाखविल्यास गुप्त मतदान पद्धतीचे उल्लंघन होते, असे नियम 39 मध्ये म्हटले आहे. यासंबंधी कॉंग्रेसने केलेली तक्रार, दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधी मंडळांची बाजू, निवडणूक अधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि प्रत्यक्ष व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पाहून मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार ज्योती यांनी कॉंग्रेसच्या फुटिरांची दोन मते बाद ठरविली. हा निर्णय घेताना त्यांनी कायद्यातील तरतुदींचा पूर्ण अभ्यास केला. 'गुप्त मतदान पद्धतीचे तत्त्व राज्यसभा निवडणुकीला लागू नाही किंवा एकदा मतदान केल्यावर आयोगाचे अधिकार क्षेत्र संपते, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय घ्यावा लागतो' अशा प्रकारचे आक्षेप भाजपकडून घेण्यात आले. ते फेटाळताना आयोगाने कलम 324 नुसार निवडणुकीच्या निर्णयापर्यंत मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग करून त्यावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली. सत्तेपुढे स्वायत्त संस्थाही मान तुकवू लागल्या, की लोकशाहीचे अवमूल्यन होते. याउलट अशा निर्णयांमुळे लोकशाहीची बूज राखली जाते. असे म्हणता येईल, की गुजरातमधील भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस या लढाईत खऱ्या अर्थाने विजय मिळविला तो निवडणूक आयोगाने! कोणत्याही खेळात 'अंपायर'वर विश्वास असणे, हा त्या खेळाचा आत्मा असतो.