विद्यार्थी-"दशा' (अग्रलेख)

वाढीच्या वयात भराभर विद्या शिकून माणसाने जगातील आव्हानांना समर्थपणे तोंड देण्यास सिद्ध व्हावे, हा पूर्वापार समज पार गुरुकुल पद्धतीच्या काळापासून चालत आलेला. विद्यार्थ्याने विविध विद्यांमध्ये पारंगत व्हावे, जेणेकरून भविष्यातील आव्हानांना भिडताना त्याच्याकडे पुरेशी आयुधे असतील, याची काळजी त्याकाळी गुरुजन घेत असत. परंतु, सध्याच्या काळात ही कल्पना हास्यास्पद वाटू लागली आहे. विद्यार्जन हेच जिथे आव्हान ठरू लागते, तेथे काय करायचे, हा मूलभूत प्रश्‍न सध्या भेडसावतो आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना तर अनंत अडचणींचा सामना करत शिक्षण घ्यावे लागते. शिक्षण विभागाच्या विविध घोषणा, पुढाऱ्यांची आश्‍वासने, शाळांचे आणि पर्यायाने गुरुजनांचेच अधांतरी भवितव्य, स्पर्धात्मकतेच्या युगात खंडीभर गुणांसाठी करावा लागणारा आटापिटा, शिक्षण क्षेत्रातली दुकानदारी, प्रवेशासाठीची नैमित्तिक जिकीर अशा अनेक घटकांमुळे विद्यार्थिदशा एरवीही दमछाक करणारी ठरतेच; पण त्यात हल्ली भरच पडली असून, शिक्षण घेणे ही सुळावरची पोळी वाटू लागली आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने नुकताच एक आदेश जारी केला. त्यानुसार दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे परीक्षेला एक मिनिटही उशीर झाला, तरी त्यास परीक्षेपासून वंचित राहावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्धा तास आधीच परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावे आणि अचूक वेळेलाच उत्तरपत्रिका सोडवावयास घ्यावी. इतकेच नव्हे, संपूर्ण परीक्षा केंद्राची परीक्षेची वेळ संपेपर्यंत जागेवरून उठायचेही नाही, असे हा आदेश बजावून सांगतो. याआधी पंधरा मिनिटांचा विलंब समजून घेतला जात असे. तथापि, नव्या निर्णयानुसार बोर्डाने ही सवलत रद्द केली आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेले पेपरफुटीचे घोटाळे आणि कॉपी प्रकरणे यांची पार्श्‍वभूमी या निर्णयामागे असल्याचे सांगितले जाते. 

शहर भागातील वाहतुकीचे गोंधळ आणि अन्य अनेक भौतिक कारणांमुळे काही विद्यार्थ्यांना वेळेवर परीक्षा केंद्र गाठणे शक्‍य होत नाही. कोणी हौसेने उशीर करत नसतो. दुर्गम भागातील परीक्षा केंद्रांची अवस्था अधिकच अडचणीची असते. पेपरफुटी आणि कॉपी रोखणे हे आवश्‍यकच असले, तरी त्यासाठी विद्यार्थ्यांनाच वेठीला धरणे योग्य नाही. असले प्रकार रोखण्याचे अनेक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. शिवाय, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परीक्षा विनासायास पार पाडण्याची जबाबदारी ही शिक्षण खात्याची आहे, विद्यार्थ्यांची नव्हे! त्यासाठी विद्यार्थ्यांवरच निर्बंध लादणे म्हणजे चोर सोडून संन्याश्‍यास फाशी देण्याचाच प्रकार म्हणायला हवा. शिक्षण विभागाच्या या फतव्याविरुद्ध जनमानसात रोष निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे; परंतु या फतव्यात बदल होणार नाही, अशी ठाम भूमिका शिक्षणमंत्र्यांनी घेतली आहे. सतत काहीतरी वादग्रस्त निर्णय जाहीर करून शिक्षणाचा कारभार अधिकाधिक गुंतागुंतीचा करण्याचा हा उद्योग का सुरू आहे? खरे म्हणजे शिक्षण विभागाशी संबंधित अनेक मूलभूत प्रश्‍न समोर आहेत. काळानुरूप अभ्यासक्रम तयार करणे, स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्यांना संपन्न नागरिक आणि रोजगारक्षम बनविणे, विलक्षण वेगाने पुढे जात असलेल्या ज्ञान- विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या वेगाशी त्यांना जुळवून घेता यावे, यादृष्टीने विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेणे, परीक्षापद्धतीत कल्पक बदल घडविणे, अशी अनेक आव्हाने समोर दिसताहेत. परंतु अशा रचनात्मक कामापेक्षा चटपटीत निर्णयांच्या मागे मंत्रिमहोदय कशासाठी लागले आहेत? ज्यांना धड परीक्षेचे निकाल वेळेवर लावता येत नाहीत, त्यांनी इतरांना वेळ पाळण्याच्या दरडावण्या का कराव्यात, असे अनेक प्रश्‍न विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पडले असून, त्यांची समर्पक उत्तरेही शिक्षण क्षेत्रातील दुढ्ढाचार्यांना द्यावीच लागतील. नियोजित वेळेपेक्षा पंधरा मिनिटांचा "ग्रेस टाइम' अधिक देण्याचा नियम मोठमोठ्या कचेऱ्यांमध्येही पाळला जातो. विद्यार्थ्यांनीच असा काय मोठा गुन्हा केला आहे? 

शिक्षणासाठी लागणाऱ्या सुविधा वेळेवर जिथे मिळत नाहीत, अभ्यासक्रमांबद्दल जिथे शिक्षण विभागातच कायम संभ्रमाचे वातावरण असते, तिथे विद्यार्थ्यांवर टेपर फोडण्याचा हा उद्योग अधिक मनस्ताप देणारा ठरतो. शाळकरी विद्यार्थ्यांमध्ये "बेसलाइन चाचण्यां'चा नवा निर्णय घेऊन याच शिक्षण विभागाने मध्यंतरी शाळांच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. ऑप्शनल विषयांची नवी वर्गवारी स्पष्ट न केल्याने शाळाचालकांमध्ये आणि पालकांमध्ये कमालीचा संभ्रम निर्माण झाला. 

दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल 1314 शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थी व शिक्षकांना नजीकच्या शाळांमध्ये समायोजित करण्याचा नवा निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला. वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यात आणखी बारा हजारांहून अधिक शाळा असून, त्यांच्यावरही लौकरच कुऱ्हाड कोसळेल, अशी चिन्हे आहेत. यातील बऱ्याचशा शाळा दुर्गम भागात असून, तेथे पटसंख्या वाढण्याची शक्‍यताच कमी असते. तसे होण्यामागे भौगोलिक कारणे अधिक असतात. अनेक ठिकाणी रस्ते, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधांचीच वानवा असते. तेथील विद्यार्थ्यांना अन्य नजीकच्या शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे ठरले, तरी विद्यार्थ्यांना दररोज पोचवण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था कोण करणार आहे? शिक्षकांच्या भवितव्याचे काय? शिक्षणाच्या दर्जाचे काय? या प्रश्‍नांना समाधानकारक उत्तरे कोणी देत नाही; ती देता यावीत, अशा यंत्रणाही नाहीत. खरे म्हणजे त्या उभारण्यात लक्ष घालायला हवे आणि दूरच्या पल्ल्याचा विचार करून शिक्षण क्षेत्राला धोरणात्मक दिशा द्यायला हवी.