'शेतीमध्ये क्रांती' हाच आर्थिक विकासाचा महामार्ग 

शेती हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. त्या प्रश्‍नाचे स्वरूप शेती व्यवस्थेकडे बघण्याच्या सरकारच्या (आधीच्या तसेच आताच्या) ढिसाळ दृष्टिकोनाशी जोडलेले आहे. हरित क्रांतीनंतरही अजून भारतीय शेती बिनभरवशाची व भारतीय शेतकरी कायमचा तणावग्रस्त असण्याची परिस्थिती बदललेली नाही. वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हे त्याचे दृश्‍य, वेदनादायक, कटू दर्शन आहे. या परिस्थितीवर उपाय काय? याचे अमाप संशोधन झाले. असंख्य योजना व कार्यक्रम कार्यवाहीत आले. पण परिस्थिती 'येरे माझ्या मागल्या' अशीच आहे. एकूणच व्यवस्था हतबल झाल्यासारखी वाटते. अशावेळी अमेरिकी उद्योजक व गेली दोन दशके जगातील सर्वात धनाढ्य व्यक्ती म्हणून ओळखले जात असलेले बिल गेट्‌स यांनी नुकतेच मांडलेले विचार मुद्दाम लक्षात घेण्यासारखे आहेत. 

विशाखापट्टणम्‌ येथे झालेल्या कृषी तंत्र शिक्षण मेळाव्यामध्ये समारोपाच्या कार्यक्रमात बिल गेट्‌स यांनी भारतीय शेतीच्या आर्थिक महत्त्वाबद्दल व दुखऱ्या नसेवर नेमके बोट ठेवले आहे. गेट्‌स यांनी भारताच्या आर्थिक प्रश्‍नाचे मूळ स्वरूप व्यक्त करणारे काही निदर्शक मांडले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे - 

1. 50 टक्केहून अधिक भारतीय लोक शेतीत रोजगार करतात.
2. ग्रामीण भागातील 75 टक्के स्त्रिया शेतकामावर जगतात.
3. भारताची जवळजवळ 50 टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे.
4. 30 कोटींपेक्षा अधिक भारतीय दारिद्य्ररेषेखाली आहेत.

या सर्व बाबी गेट्‌स यांच्या मते परस्पराशी संलग्न आहेत. कोट्यवधी अल्प-भूधारकांमध्येच कुपोषितांचे मोठे प्रमाण व दारिद्य्र असणार आणि तसेच अल्पभूधारक स्त्रिया निर्वाह शेतीमध्ये अडकलेल्या असतात. म्हणजे भारताच्या दारिद्य्राचा मुख्य सांधा शेतीशी जोडलेला आहे. हे लक्षात घेता शेतीमध्ये अधिक गुंतवणूक करीत जाणे, भविष्यातील विकासासाठी महत्त्वाची गरज ठरणार हे उघड आहे. 

या कृषी वास्तवाची दखल घेऊन बिल गेट्‌स यांनी भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचा महत्त्वपूर्ण मार्ग 'शेतीमध्ये क्रांती' घडविणे हा आहे. त्या मार्गानेच भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर जाईल, असे शेती हा विकासाला अडथळा ठरणारा घटक आहे, असे मानणे गैर आहे, अशी भूमिका मांडली. 

गेट्‌स यांच्या मते, अल्प-भूधारक शेतकऱ्यांना मदत करणे, त्यांना अधिक उत्पादक करणे व विकासप्रक्रिया अधिक समावेशक करणे, या मार्गानेच राष्ट्रीय उत्पन्नवृद्धीचा वेग वाढू शकतो. त्याच मार्गाने भारताला आवश्‍यक असणारी श्रमशक्ती 'निरोगी व सुशिक्षित' उपलब्ध होऊ शकते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्थेशी संलग्न करणे त्यांच्या मते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

शेती क्रांती किंवा रूपांतरण या संकल्पनेचा अर्थ गेट्‌स यांनी स्पष्ट केला आहे. फक्त निर्वाह शेतीऐवजी व्यावसायिक संस्थेप्रमाणे शेती करणे, कार्यक्षमतेचा निकष सतत लक्षात ठेवणे, नफ्यासाठी शेती उत्पादन करणे व ग्राहक व उपभोक्‍त्यांच्या गरजेनुसार उत्पादन करणे असा शेती रूपांतरणाचा या शेती क्रांतीचा अर्थ होतो. 

वास्तवात असे दिसते की लक्षावधी अल्पभूधारक आजही पारंपरिक बियाण्यांचा, मशागत पद्धतीचा वापर करतात. त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. इतर आशियाई देशांत झालेल्या शेती क्रांतीच्या पुढे भारताच्या लहान शेतकऱ्याला जावे लागेल. 1966 च्या दरम्यान खरे तर भारत सरकारने म्हणजेच तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने सीमांत शेतकरी व शेतमजूर यांच्या मदतीसाठी एक योजना सुरू केली होती. त्याच दरम्यान 'अल्पभूधारक विकास योजना' अशी दुसरीही योजना सुरू झाली होती. याच्याच पाठोपाठ हरितक्रांतीचे आव्हान कार्यक्रम (पतपुरवठा, खतपुरवठा, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, संकरित बियाणे पुरवठा व कीटकनाशक पुरवठा) सुरू झाले. 1970 ते 80 या काळात लक्षणीय हरितक्रांती झाली. मका, तांदूळ, गहू या पिकांचे उत्पादन लक्षणीय वाढले. पण हा प्रकार देशाच्या ज्या जिल्ह्यातून सिंचनक्षमता पुरेशी होती, त्याच भागात झाला. वेगळ्या शब्दात जिरायती शेतीच्या बाबतीत विशेषतः अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांच्या संबंधात हरितक्रांती दूरच राहिली. बिल गेट्‌स यांच्या मांडणीत या गोष्टीला महत्त्व देणे आवश्‍यक आहे. पावसावर आधारित तथा जिरायत भागातील लहान शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न हाच महत्त्वाचा मानावा लागेल. त्याचबरोबर ज्या भागात मोठ्या आकाराची शेती आहे; पण पाऊस, सिंचन कमी आहे, तेथेही शेती क्रांती घडणे आवश्‍यक आहे. 

म्हणजेच हा प्रश्‍न मूलतः सिंचन सोयीचा आहे. त्यासाठी देशाच्या दक्षिण-पश्‍चिम भागात सिंचन योजना वाढवण्याची गरज आहे. हे करण्यासाठी 1) उपलब्ध धरण, कालव्यांचे अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे, 2) उत्तर भारताच्या नद्या दक्षिण भारताशी जोडणे याची गरज आहे. त्यासाठी स्वस्त कर्ज व अंशदानित आदाने दिली पाहिजेत. लहान शेतकऱ्याचे विक्रीयोग्य उत्पादन वाजवी, किफायतशीर किमतीला विकले जाईपर्यंत त्याचा माल सार्वजनिक साठवण व्यवस्थेत ठेवण्याची त्याच्यावर उचल देण्याची व्यवस्था व उत्तम ग्रामीण रस्ते व्यवस्था याच्याही योग्य व्यवस्था हव्यात. 

यासाठी नेमकी कशाची गरज आहे? गेट्‌स यांच्या मते...

1. प्रभावी राजकीय नेतृत्व व
2. योग्य साधने / अवजारे यांचा वापर झाल्यास लक्षावधी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेती क्रांती तथा रूपांतरण करणे सहज शक्‍य होईल. 

यातील पहिला घटक योग्य, प्रभावी राजकीय नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये गुणात्मक बदल करण्याची गरज आहे. काही कार्यकर्त्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र, विशेषत: सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र समजून घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी अभ्यास शिबिरांची गरज आहे. त्याचबरोबर सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या, मदतीच्या, प्रोत्साहनाच्या सर्व योजना, प्रकल्प व कार्यक्रमांची समग्र, सविस्तर, एकत्रित माहिती असणारा युवक कार्यकर्ता तयार करण्यासाठी व त्यासाठी आधुनिक माहिती तंत्रविज्ञान वापरण्याची गरज आहे. तशा संस्था, विद्यापीठे व राष्ट्रीय सेवा योजना व विद्यार्थी संघटनांचा यासाठी कसा वापर होतो हे पाहण्यासारखे आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)