हवे उद्योगस्नेही माध्यम शिक्षण

माध्यम उद्योगाचा झपाट्याने विस्तार होत असताना आधुनिक तंत्रज्ञान, नवे विषय, नव्या संकल्पना, नव्या बाजारपेठा, त्यांच्या विशिष्ट मागण्या यामुळे नव्या संधी निर्माण होत आहेत. त्यातून तंत्रकुशल हात तयार व्हावेत आणि मनाची उत्तम मशागत नव्या शैक्षणिक धोरणातून व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

विद्यापीठ अनुदान मंडळाने चालू शैक्षणिक वर्षापासून अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित अभ्यासक्रम काही विशिष्ट शाखांना बंधनकारक केले आहेत. त्यात भाषा, विज्ञान, इलेक्‍ट्रॉनिक, पर्यावरणशास्त्र याबरोबरच मास कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम या विषयांचा समावेश केला आहे. एका अर्थाने नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांच्या दिशेने टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल म्हणून याकडे पाहावे लागेल. नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आता येऊ घातले आहे. त्याचा मसुदाही मोठ्या प्रमाणावर देशात वितरित करण्यात आला. शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासू, तज्ज्ञ धुरिणांकडून पंधरा ऑगस्टपर्यंत याबाबत सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार योग्य ते बदल करून लवकरच त्याला मूर्त स्वरूप दिले जाईल. प्रसारमाध्यम शिक्षणाविषयीही यात काही धोरणात्मक बदल अपेक्षित आहेत. या निमित्ताने देशाला एक सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि सर्वव्यापी अशी शिक्षणप्रणाली मिळेल अशी आशा आहे.

पत्रकारिता आणि प्रसारमाध्यम क्षेत्र हे देशातील मोठी आर्थिक उलाढाल करणारे क्षेत्र म्हणून झपाट्याने पुढे येत आहे. दीड लाख कोटी रुपयांची वार्षिक बाजारपेठ असलेले हे क्षेत्र पुढील तीन- चार वर्षांत दोन लाख कोटीं रुपयांपर्यंत विस्तारले जाईल, असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. सुमारे एक हजार वाहिन्या, सतरा हजार वृत्तपत्रे, वर्षाला एक हजार चित्रपटांची निर्मिती, सोशल मीडियावरचा प्रचंड आशयघन मजकूर, ‘नेटफ्लिक्‍स’सारख्या तगडे मानधन देणाऱ्या वेबवाहिन्या, ॲनिमेशन आणि गेमिंग उद्योगाला असलेली प्रचंड मागणी असे अतिशय अनुकूल व्यावसायिक वातावरण आपल्याकडे असताना त्यांना पुरे पडणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मात्र आपल्याकडे नाही, हे वास्तव जागतिक महाशक्ती बनू पाहणाऱ्या आपल्या देशाला भूषणावह नाही. या परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणायचा असेल, तर माध्यम शिक्षण या कळीच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रसारमाध्यम क्षेत्रासाठी दरवर्षी किमान अडीच ते पाच लाख कुशल मनुष्यबळ थेट स्वरूपात काम करण्यासाठी हवे आहे. स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्यांच्या क्षेत्रातही ही मागणी प्रचंड आहे. पुढील पाच वर्षांत ती  पंधरा लाखांपर्यंत जाईल असे चित्र आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात माध्यम अभ्यासक्रमामध्ये या उद्योग क्षेत्राच्या मागणीचे प्रतिबिंब उमटणे अपेक्षित आहे.

गेल्या चार- पाच वर्षांपासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमात आणि कौशल्य विकासाच्या अंतर्गत माध्यम शिक्षणाचा प्राधान्याने विचार झाला आहे हे योग्यच; पण हे करताना त्यासाठी तज्ज्ञ प्राध्यापक हवेत याकडे थोडे दुर्लक्ष होते आहे. या विषयातील ‘नेट-सेट’ परीक्षा उत्तीर्ण झालेले माध्यमाचे सैद्धांतिक विवेचन उत्तम करतात; पण कार्यक्रमनिर्मितीसाठी लागणारी कौशल्ये त्यांना आत्मसात करण्यास मदत करणे, त्यांना व्यवसायात, राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थात काम करता येईल, असा आत्मविश्वास जागृत करणारे अनुभवसमृद्ध शिक्षण देणे, हे मोठे आव्हान आज भल्याभल्या विद्यापीठांपुढे आहे. 

आपल्या नेहमीच्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांकडून स्पर्धात्मक कार्यक्रम निर्मिती हवी तशी होत नाही, हे लक्षात घेऊन ‘प्रसारभारती’ने व्यावसायिक सफाई असलेल्या खासगी माध्यम उद्योगातील व्यक्तींना स्थान देण्याचा नुकताच घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. शिक्षण क्षेत्रानेही याचे अनुकरण करत प्राध्यापकांची नेमणूक करताना किमान काही विषयांसाठी तरी पारंपरिक अर्हतांचा आग्रह शिथिल करून व्यावसायिक आणि माध्यमात प्रदीर्घ काम करण्याचा अनुभव असलेल्या मंडळींना शिक्षण क्षेत्राकडे आकर्षित करण्याचे धोरण तातडीने अवलंबायला हवे. उच्च दर्जाचे संशोधन, तंत्रज्ञानस्नेही वातावरण, तसेच आंतरशाखीय अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्याआधारे डिप्लोमा, ॲडव्हान्स डिप्लोमा, पदवी अशी प्रमाणपत्रे देण्याची सुविधा नव्या धोरणात प्रस्तावित आहे. हे करताना विशेषतः माध्यम शिक्षण क्षेत्रासाठी त्या त्या कालावधीत किमान आवश्‍यक कौशल्ये विद्यार्थी प्राप्त करू शकेल, असा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी, त्याच्या मूल्यमापनाच्या नेमक्‍या कसोट्या ठरवण्यासाठी मोठ्या संशोधनाची आणि माध्यम उद्योगाशी सल्लामसलतीची आवश्‍यकता आहे.

परकी थेट गुंतवणूक धोरणात सरकारने जागतिक माध्यम उद्योग क्षेत्र प्रोत्साहित होईल अशा अनेक तरतुदी जाहीर केल्या आहेत, त्यामुळे अशा परदेशी संस्थांमध्ये उच्च दर्जाचे कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाला मोठी मागणी राहणार आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. माध्यम अभ्यासक्रमात तर ७० ते ८० टक्के भाग हा प्रत्यक्ष सरावाचा आणि कृतिप्रवण असतो आणि यात महविद्यालये, विद्यापीठे कमी पडली, तर अध्ययननिष्पत्ती तर दूरच; पण माध्यम उद्योगात नोकरी मिळवण्याइतपतही तो सक्षम होत नाही, हा अनुभव आपण अनेक वर्षे घेत आहोत. वृत्तपत्रे, टीव्ही, रेडिओ, जाहिरात, फिल्म, जनसंपर्क यापलीकडे आता माध्यम उद्योग विस्तारतो आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, नवे विषय, नव्या संकल्पना, नव्या बाजारपेठा, त्यांच्या विशिष्ट मागण्या हे माध्यम क्षेत्राच्या क्षितिजावर नव्या संधी घेऊन येत आहेत. त्याचा लाभ उठवायचा असेल तर त्यासाठी आपले अभ्यासक्रमही त्याच ताकदीचे हवेत. ऑनलाइन माध्यमे डिजिटलला उपयुक्त ठरेल, अशी आशयनिर्मिती, त्याची संरचना या बाबी अतिशय गांभीर्याने शिकवल्या गेल्या नाहीत, तर प्रशिक्षित मनुष्यबळ हा फक्त शोभेचाच शब्द राहील. अध्ययन निष्पत्तीचे मूल्यमापन करणारी सखोल आणि वास्तव चित्र दाखवणारी कार्यपद्धती आपल्याला तयार करायची आहे, त्यासाठी उत्तम उपकरणे, साहित्य, अद्ययावत संगणक कक्ष हे तर लागेलच; पण याहीपेक्षा माध्यम उद्योगाची नेमकी मागणी काय याची जाण असणारे प्राध्यापक ही आजची गरज आहे. मनुष्यबळ घडवणारे सक्षम प्राध्यापक, पुढच्या दहा- वीस वर्षांतील होणारे बदल गृहीत धरून केलेली अभ्यासक्रमाची मांडणी, असे काही नव्या शैक्षणिक धोरणातून समोर आले, तर ते शिक्षण आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांसाठी फलदायी ठरेल.

पारंपरिक वृत्तवाहिन्यांचा सुळसुळाट आणि आशयशून्य मालिकांचे रतीब यांचे दिवस आता संपत आले आहेत. ‘एंडेमॉल’सारख्या अनेक व्यावसायिक संस्था, ‘नेटफ्लिक्‍स’सारखी व्यासपीठे, ‘बीबीसी’सारखी वृत्त संकेतस्थळे हे आपल्या बदलत्या माध्यम जगाचे दृश्‍यरूप आहे. आता माध्यमकर्मींना याच मार्गावरून पुढे जाता येणार आहे. यासाठी प्रेक्षक/ वाचक संशोधन, जागतिक बदलांना सुसंगत आशयनिर्मिती, उत्तम संहिता, आकर्षक मांडणी, दृश्‍य अनुभव देण्याची क्षमता हीच शिदोरी आता कामी येणार आहे. उत्तम कल्पनाशक्ती, प्रगल्भ सामाजिक जाणिवा, वाचक- प्रेक्षकांच्या संवेदना टिपण्याची सवय आणि त्यानुसार आशय सादरीकरणात लवचिकता या आता माध्यमात काम करण्यासाठी जमेच्या बाजू ठरणार आहेत. पदव्यांच्या भेंडोळ्यांपेक्षा तंत्रकुशल हात तयार व्हावेत आणि मनाची उत्तम मशागत नव्या शैक्षणिक धोरणातून साध्य व्हावी हीच अपेक्षा.