#MeToo ‘विशाखा’ ते ‘मी-टू’ ः एक वाटचाल

ॲड. शारदा वाडेकर
मंगळवार, 23 ऑक्टोबर 2018

‘मीटू’ चळवळीने स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आणला आहे. या चळवळीची खिल्ली उडवणे किंवा तात्पुरते वादळ म्हणून हा विषय सोडून देणे बेजबाबदारपणाचे ठरेल. त्यामुळेच तक्रारींवर विचार करून निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा सर्व पातळ्यांवर सक्षमपणे उभ्या राहाणे जास्त महत्त्वाचे आहे.  

‘मीटू’ चळवळीने स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आणला आहे. या चळवळीची खिल्ली उडवणे किंवा तात्पुरते वादळ म्हणून हा विषय सोडून देणे बेजबाबदारपणाचे ठरेल. त्यामुळेच तक्रारींवर विचार करून निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा सर्व पातळ्यांवर सक्षमपणे उभ्या राहाणे जास्त महत्त्वाचे आहे.  

स्त्री  शक्तीचा जागर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवरात्रोत्सवात ‘तिने’ आपले मौन सोडत ‘त्याच्या’ दुष्कर्माचा पाढा वाचायला सुरवात केल्यानंतर  अनेकांचे संस्कारी बुरखे टरकावले गेले. स्त्रीच्या उघड बोलण्याने निर्माण झालेले वादळ थेट राज्यकर्त्यांपर्यंत पोचले. शतकानुशतके मूक राहिलेली स्त्री बोलू लागली, ही स्वागतार्ह बाब आहे. लैंगिक अन्यायाला वाचा फोडणारी स्त्रियांची ‘मी टू’ मोहीम गेल्या बारा वर्षांपासून परदेशात सुरू आहे; परंतु ती सध्या व्हायरल झाली ती ‘ट्‌विटर’मुळे. २००६मध्ये अमेरिकेतील तराना बुर्के नामक एका सामाजिक कार्यकर्ती महिलेने वापरात आणली. त्यामध्ये हॉलिवूडमधील नामवंत अभिनेत्याला गजाआड व्हावे लागले. आपल्याकडेही आता ते वादळ आले आहे.

कोणत्याही स्त्रीला आपल्या सुखी आयुष्यात असे वादळ निर्माण करण्याची हौस नसते. माझ्या मते तिच्या व्यक्त होण्याने समाजस्वास्थ बिघडण्याच्या ऐवजी सुदृढ होण्याच्या दिशेने पाऊल पडेल. स्त्री-पुरुषांमधील निरोगी नाते निर्माण होण्याची एक संधी आहे. आजपर्यंत ज्या वेदना ती फक्त एकटी कुढत सहन करत होती, ते दुःख किमान तिला शेअर करण्याची संधी मिळाली आहे. ही मोहीम स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाची, स्त्रीभानाची व लिंगभाव समानतेची लढाई होऊ शकते. त्यामुळे त्याला ‘स्त्री विरुद्ध पुरुष’ असे स्वरूप न देता त्याचा व्यापक विचार व्हावा. सदृढ समाजनिर्मितीसाठी समाजात स्त्री व पुरुष दोघांमध्ये मैत्रीपूर्ण व निरोगी संबंध असणे महत्त्वाचे. त्यासाठी पुरुषांना पारंपरिक पुरुषी, बुरसुटलेल्या विचारसरणीला मूठमाती देऊन स्त्री उपभोग्य वस्तू आहे, ही मानसिकता सोडावी लागेल. पुरुषांनी स्त्रियांच्या बाबतीत ‘‘इतना तो चलता ही है’’ ही वृत्ती सोडून देऊन आपल्याबरोबर काम करणाऱ्या महिलेचा आदर करणे हे आपले कर्तव्य आहे, याची मनाशी खूणगाठ बांधली तर अशा ‘मी टू’ वादळाचे त्यांना भय बाळगण्याचे कारण नाही. त्यामुळे पीडित स्त्रीवर अविश्‍वास न दाखवता तिला समाजाने समजून घेणे, धीर देणे व तिला न्याय मिळवून देणे, याला प्राधान्य दिले पाहिजे.

महिला व बाल विकासमंत्री मनेका गांधी यांनी ‘मी टू’ मोहिमेअंतर्गत समोर येणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या चौकशी समितीत निवृत्त न्यायाधीश व कायद्याचे जाणकार असणार आहेत. त्यामुळे तक्रारीचे सर्व पैलू तपासून कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी या समितीचा उपयोग होईल. त्यामुळे पीडित महिलांचे मनोधैर्य वाढवण्यात याची मदत होईल. ही लढाई फक्त सिनेसृष्टीतील कलावंत, पत्रकार, लेखक, राज्यकर्ते यांच्यापुरती सीमित न राहता ती समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोचली पाहिजे.  ‘मी टू’ चळवळ ही कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध वाच्यता करण्यासाठीचे एक साधन म्हणून होऊ पहात आहे. आपल्याकडे याची सुरवात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९७ च्या ‘विशाखा’ मार्गदर्शक तत्त्वाच्या आदेशानुसार सुरू झाली आहे. त्यानंतर विविध महिला संघटना व राज्य महिला आयोग यांच्या प्रयत्नामुळे सदरहू मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे संसदेने ‘कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई, निवारण) अधिनियम २०१३’ मंजूर केला.या कायद्यातील तरतुदी व ‘मी टू’ चळवळीतील उद्देश हे परस्परपूरक आहेत. पुरुषीसत्ता व पुरुषप्रधानता या सनातनी वृत्तीतूनच स्त्रियांना लैंगिक वासनेचे व शोषणाचे सहज लक्ष केले जाते. त्यामुळेच कार्यालयात किंवा कंपनीत काम करताना कार्यालय प्रमुख जर पुरुष असेल तर त्याच्या हाताखाली काम करणारी महिला कर्मचारी ही लैंगिक शोषणाची सहज शिकार होऊ शकते, ते त्याला प्राप्त असलेल्या पुरुषी सत्ता व अधिकारांवरील पदांमुळे. परंतु, त्याच आस्थापनेत महिलादेखील उच्च पदावर काम करत असेल तर या गोष्टीला आळा बसतो.

आज अनेक स्त्रिया संघर्ष करून शिक्षण, नोकरी आणि करिअर असा प्रवास करत आहेत. कामावर असताना लैंगिक छळाची वाच्यता केल्यास नोकरी सोडावी लागेल. बदनामी होईल किंवा टीकेला तोंड द्यावे लागेल, अशा अनेक कारणांमुळे त्या तक्रार करीत नाहीत. जिथे त्या धाडस करू पाहतात, तिथे अंतर्गत समित्याच स्थापलेल्या नसतात. काही ठिकाणी त्यांचे अस्तित्व कागदोपत्रीच दिसते.  `अधिनियम २०१३’नुसार सरकारी, निमसरकारी, खासगी संस्था मनोरंजनाचे व खेळाची ठिकाणे, शैक्षणिक, संघटित, असंघटित क्षेत्र, बांधकाम मजूर महिला, घरकामगार, कंत्राटी कामगार व शेतमजूर महिला इ. सर्वांसाठी ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या’ स्थापणे आवश्‍यक आहे. शहरातील व खेड्यातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रश्‍नदेखील ऐरणीवर आलेे आहेत. या स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर मोल-मजुरीच्या कामाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडत आहेत. त्यांनाही लैंगिक शोषणाचा व सुरक्षेचा प्रश्‍न भेडसावत आहे. अशा शेतमजूर महिला, बांधकाम मजूर महिला, कंत्राटी काम करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील महिला, घरकामगार महिला यांचे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ कोठे दाद मागावी? अशा महिलांना तक्रार दाखल करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर स्थापन केलेल्या ‘स्थानिक तक्रार समितीकडेच’ जावे लागते. वेळ, पैसा, अंतर आणि माहितीचा अभाव यामुळे ते शक्‍य होत नाही. असंघटित क्षेत्रातील महिलांना लैंगिक शोषणाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी तालुका पातळीवर तक्रार समितीची स्थापन करायला हवी. हा कायदा सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी आहे. परंतु, अंमलबजावणी यंत्रणांना याचा विसर पडला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना या बाबतीत बरेच अधिकार या कायद्यांन्वये मिळालेले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी, संघटित-असंघटित, क्षेत्र शैक्षणिक संस्था इ. सर्वच ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना व्हावी. न केल्यास कारवाई करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीअभावी कायदाच अपंग झाल्याचे दिसते. कायदा राबविण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यांनी अध्यादेश काढून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला जबाबदार धरले पाहिजे. यासाठी पुरेसा प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग व पुरेसा आर्थिक निधीदेखील पुरवायला हवा. ‘मी टू’ मोहिमेत देखील संबंधित पीडित महिलांना न्याय मागण्यासाठी किंवा तक्रार दाखल करण्यासाठी ‘सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशन’मध्ये तक्रार समिती नसल्याचे आढळले. राजकीय पक्षांच्या कार्यालयातदेखील अशा अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. वकील, न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यासाठी न्यायालयाच्या आवारातच अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापाव्यात.

लैंगिक छळाची कोणतीही घटना जगण्याच्या, समानतेच्या, स्वातंत्र्याच्या किंवा कोणताही व्यवसाय करण्याच्या हक्कांचं उल्लंघन करते. प्रत्येकासाठी कामाचं ठिकाण सुरक्षित आणि निकोप असणं, त्या ठिकाणी एकमेकांचा आदर व प्रतिष्ठा राखणे आवश्‍यक आहे. समाजाच्या मानसिकतेत बदल होणे महत्त्वाचे आहे. स्त्री विरुद्ध पुरुष असे चित्र पुसून स्त्री बरोबर पुरुष असे चित्र पुढे येणे आवश्‍यक आहे. ते होईपर्यंत ‘मी टू’ चळवळ आवश्‍यकच आहे.

Web Title: #MeToo advocate sharda wadekar write vishkha to metoo article in editorial