आव्हान स्वायत्तता राखण्याचे

- मोहन रमन्

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी टप्प्यावर अवलोकन करताना भारताने साधलेल्या प्रगतीचा आलेख लक्षात येतो, त्याचप्रमाणे विविध समस्या आणि संकटांचीही जाणीव होते. विविध आघाडयांवर योग्य दिशेने प्रयत्न केले तर भारत यशस्वीरीत्या त्यांना तोंड देऊ शकेल.

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत आपण काय कमावले आणि कोणत्या बाबतीत अपयशी ठरलो, याचे सिंहावलोकन करून ज्या मार्गावरून आपण मार्गक्रमण करत आहोत, त्यावर प्रकाश टाकण्याची संधी मात्र आपल्याला लाभली आहे. जगाच्या पटलावर भारताच्या विकासाचा आलेख हा जरी चढता वाढता असला तरी जगातील काही देशांना इतर देशांची रेघ छोटी केल्यास स्वतःची रेघ मोठी होईल, असे वाटते. इतर देशांच्या प्रगतीत अडथळे आणून आपण मोठे होऊ, असे या देशांना वाटते. त्यातून उभे राहणारे संघर्ष धोकादायक आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी अलीकडेच जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर आल्याचा इशारा दिला, तो अशा पार्श्वभूमीवर. अनेक देशांच्या या दुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याच्या प्रवृत्तीबाबत सावध राहून भारताला आपली स्वायत्तता टिकवावी लागेल. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाहाबाबत जागरूक राहून देशहिताची व्यवहार्य पावले उचलावी लागणार आहेत. परिस्थितीला विचारपूर्वक प्रतिसाद द्यावा लागेल.

समस्यांचा लेखाजोखा घ्यायचा झाला तर अनेक ज्वलंत समस्या समोर दिसतात. काही दुखणी जुनीच आहेत तर काही नव्याने उद्भवलेली आहेत. कोरिया असो वा काश्मीर; तेथील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालली आहे. दिल्लीतील हवामान दिवसेंदिवस खराब होत असून आपण इशाऱ्यांकडे लक्ष देत नाही. विविध धर्मश्रद्धांमध्ये विलक्षण तणाव आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्ष चिघळत चालले आहेत आणि त्यांच्यावर तोडगा दृष्टिपथात नाही. यातून खनिज तेलाचे प्रश्न निर्माण होतात. त्याचा आपल्या पोलिटिकल इकॉनॉमीवर दूरगामी परिणाम होतो. दहशतवाद देशांच्या सीमा जुमानत नाही. तो प्रश्न भेसूर झाला आहे. याशिवाय कोविड आणि मंकीपॉक्ससारखी अनपेक्षित संकटेही आदळत आहेत.

अशी सगळी स्थिती असताना बड्या शक्ती परस्परांच्या विरोधात कुरघोड्या करण्यात मग्न आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पुन्हा कडव्या स्पर्धेची लक्षणे दिसताहेत. अफगाणिस्तान, सीरिया, व्हिएतनाम अशा देशांच्या भूमीवर जाऊन हक्क गाजवायचा अशी बड्यांची रणनीती दिसते. स्वतःच्या देशाच्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवून जगाच्या अन्य भागात संघर्ष वाढवायचे आणि त्यातून हितसंबंध साधायचे, असे डावपेच आखले जात आहेत. अशा संघर्षातून तोडगा निघाला, तरी त्यातही साधनसंपत्तीचा लाभ आपल्या देशाला कसा होईल, हे पाहिले जात आहे. जिथे संघर्ष होतात, ते संबंधित देश मात्र पोळून निघतात. भारतानेही हा अनुभव घेतला आहे. युक्रेन कसा होरपळून निघतो आहे, हे आपण रोज पाहात आहोत. त्यातून ज्या समस्या निर्माण होताहेत, त्याचा सर्वसामान्य लोकांना फटका बसतो आहे. फायदा घेताहेत ते शस्त्रास्त्र उत्पादक. युक्रेनच्या युद्धामुळे गव्हाची टंचाई निर्माण होणार आहे. आत्तापासून साठेबाजी करून दलाल २०२३मध्ये याचा प्रचंड फायदा उठवतील. तैवानवरून अमेरिका व चीन एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. भारतातील परिस्थितीच्या संदर्भात काही जण सर्व समस्यांचे मूळ देशांतर्गत राजकीय अपयशात शोधतात. तसे करणे बरोबर होणार नाही. जागतिक परिस्थितीचा थेट परिणाम इथल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि अन्य घटकांवर होत आहे. एकंदरीत शीतयुद्धासारख्या परिस्थितीकडे आपण ढकलले जात आहोत.

सध्याची स्थिती संभ्रमाची आहे. त्यातील गुंतागुंत मोठी आहे. अमेरिकी पूर्वीइतकी शक्तिमान राहिलेली नाही. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकणारी शक्ती अस्तित्वात नाही. वेगवेगळ्या संघर्षात आपण पूर्वीप्रमाणे अलिप्त राहू शकत नाही. आपल्यासारखाच एखादा देश आक्रमणाला बळी पडत असेल तर स्वस्थपणे आपण त्याकडे कसे पाहणार? जागतिक, प्रादेशिक आणि देशांतर्गत आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे आणि पुढच्या काळातही लागेल. सरकार याबाबत पूर्णपणे जागरूक आहे याबाबत शंका नाही. जनतेलादेखील याबाबत आश्‍वस्त करणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधानांच्या भाषणाबाबत औत्सुक्य आहे.

पुढील काही गोष्टींकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. लोकशाही मूल्यांप्रती अढळ निष्ठा, प्रामाणिकपणा, सर्वसमावेशकता, विनम्रता, कुशल राज्यकारभार हे गुणच सामर्थ्यसंपन्न राजकीय नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य असते. असा नेता त्याच्या कार्यालयात काम करत असो की जनसामान्यांमध्ये असो, त्याची छाप पडतेच. अशा नेत्याने जर विरोधकांशी सूडाचे धोरण टाळले तर त्याची प्रतिमा अधिकच उजळते. हे गुण जर राज्यकर्त्यांच्या ठायी असतील, तर जनतेचा विश्वास दृढ होतो आणि देशातील ऐक्यभावनाही दृढ होते. १९६२, १९६५ आणि १९७१ मध्ये आपल्या देशाच्या नेतृत्वाने लोकांचा विश्वास आणि संसदेतील बहुमत हे दोन्ही अनुभवले आहे. कारगिल युद्धावेळी पंतप्रधान वाजपेयी यांनी लोकांच्या विश्वासावर सर्व परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली होती. त्या युद्धात विजय तर मिळालाच; पण वाजपेयींनी जनतेच्या विश्वासाचे सामर्थ्यदेखील अनुभवले. जोवर आपण लष्करी सामर्थ्याबाबत आत्मनिर्भर होत नाही, तोवर लष्करी संघर्षात पडणे शक्य तेवढे टाळायला हवे. जोपर्यंत अचानकपणे उद्भवणाऱ्या संघर्षाचा समान करण्याइतके आपण सामर्थ्यवान होऊ शकत नाही; जोपर्यंत आपल्याकडे मुबलकपणे युद्धसामग्री उपलब्ध नाही तोपर्यंत असे करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत अडकलेल्या किंवा अडकू शकतील, अशा भारतीयांना तत्काळ तिथून सुरक्षित घेऊन येता येईल इतके सामर्थ्य आपण प्राप्त करणे आवश्यक आहे. आपल्या शेजारील राष्ट्रांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत करणे आवश्यक आहेच; पण त्याचवेळी आपल्या मर्यादांचे भान असणेही आवश्यक आहे.

ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करता येणे आपल्याला शक्य नाही. त्यासाठी आपले सर्व औष्णिक उर्जा प्रकल्प कोळसा खाणी, रेल्वे वाहतूक हे सर्व उत्तम स्थितीत कार्यरत राहावेत, यासाठी सदैव सावध असणे आवश्यक आहे. आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षितता टिकवण्यासाठी बाहेरील देशातून आयात करण्यात येणारे कच्चे तेल आणि अन्य इंधन यांची आयात जलद, अखंडित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हायला हवी. सरकारने ज्याप्रमाणे दिवाळखोरीच्या गर्तेत जात असणाऱ्या ‘एअर इंडिया’ला बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना केल्या त्याचप्रमाणे देशातील दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

अन्नसुरक्षा

मॉन्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे आणि बेभरवशी वेळापत्रकामुळे आपल्याला लवकरच अन्न टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे ‘अमूल’च्या धर्तीवर आपण अन्नधान्यांचा सहकारी पद्धतीने साठा करू शकतो का, याचा विचार करायला हवा. चौथा आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे निकोप केंद्र-राज्य संबंध. जनतेला उत्तम प्रशासन आणि चांगल्या सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य सरकार हा केंद्र सरकारचा अपरिवर्तनीय भागीदार आहे. त्यामुळे राजकीय विचारधारा भिन्न असल्या तरी राज्य सरकार ही व्यवस्था म्हणून केंद्र सरकार त्याला आपला विरोधक मानू शकत नही. त्यामुळे केंद्राने सर्व राज्यातील राज्य सरकारला पाठबळ देणे आणि सहकार्य करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक देशवासीयांच्या विचारधारा अथवा श्रद्धा भिन्न असल्या तरी देशाच्या उन्नतीमध्ये आपलेही योगदान आहे आणि आपल्या योगदानाचा सन्मान होत आहे, अशी भावना प्रत्येक देशवासीयांत निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत धर्मनिरपेक्षता, नागरिकांची सुरक्षा आणि अखंडता यांच्याशी तडजोड होता कामा नये. सर्वसमावेशकता हीच गुरुकिल्ली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत विचार, कृती अथवा भाषण याद्वारे त्यावरून विचलित होणे योग्य नाही. याचे फलित असेल देशातील सर्व घटकांची देशाप्रती अजोड निष्ठा आणि त्यातून निर्माण होणारे अतूट ऐक्य. लाल किल्ल्यावरून १५ ऑगस्ट १९४७मध्ये देशहिताच्या दृष्टीने ज्या आदर्शवादी धोरणांचा उद्घोष झाला त्याच अनुषंगाने या वर्षी ७५ वर्षांनंतर सर्वसमावेशक आणि देशहिताच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या धोरणांची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा करू या!

(लेखक निवृत्त ॲडमिरल आहेत.)