बरसात की बात! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 2 ऑक्टोबर 2018

अलीकडे हवामानाचे अल्पकालीन अंदाज बऱ्यापैकी खरे ठरत असताना दीर्घकालीन अंदाजात अचूकता साधण्यात हवामान विभागाला यश का आले नाही, याचा सखोल विचार व्हायला हवा, हे खरेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो मॉन्सूनच्या बदलत्या आकृतिबंधाचा विचार करून त्यावर आधारित अभ्यासाचा.

अलीकडे हवामानाचे अल्पकालीन अंदाज बऱ्यापैकी खरे ठरत असताना दीर्घकालीन अंदाजात अचूकता साधण्यात हवामान विभागाला यश का आले नाही, याचा सखोल विचार व्हायला हवा, हे खरेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो मॉन्सूनच्या बदलत्या आकृतिबंधाचा विचार करून त्यावर आधारित अभ्यासाचा.

सर्वसामान्यांना मॉन्सूनची सुखद चाहूल यायला लागते, ती खरे म्हणजे मे महिन्याच्या अखेरीस वातावरणात झालेल्या बदलांमुळे, काहिली करणाऱ्या उन्हापासून सुटका होणार या जाणिवेमुळे. परंतु, अलीकडच्या काळात त्याहीआधी दोन महिने त्याचे पडघम वाजू लागतात. याचे कारण मार्च महिन्यात जाहीर होणारे पावसाच्या प्राथमिक अंदाजांचे चित्र. देशात पाऊसमान कसे होते, यावर आपल्याकडच्या बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असल्याने या अंदाजांना उत्तरोत्तर वाढते महत्त्व येऊ लागले आहे. शेतीउत्पादनाचे प्रमाण, धरणसाठे, विकास दराचा वेग अशा अनेक गोष्टींसाठी हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजांना महत्त्व असते. नियोजनासाठी त्याचा उपयोग होतो. दुसरे म्हणजे, "फील गुड'ची भावना तयार व्हावी, असे सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच वाटत असते आणि ते यादृष्टीनेदेखील या अंदाजांकडे पाहात असतात. त्यामुळेच भारतीय हवामान खात्याचा (आयएमडी) यावेळचा अंदाज चुकल्याने त्याची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. पावसाच्या प्रमाणाविषयी हे खाते जो अंदाज व्यक्त करते, त्यात चार टक्‍क्‍यांच्या त्रुटीची शक्‍यता गृहीत धरली जाते; पण यंदाची त्रुटी सहा टक्‍क्‍यांहून जास्त आहे. "आयएमडी'ने 97 टक्के पाऊस पडेल आणि सर्वसाधारण (नॉर्मल) पाऊस पडेल, असे म्हटले होते. पण तसे झाले नाही. "स्कायमेट' या खासगी संस्थेने आपल्या आधीच्या अंदाजात दुरुस्ती करून बरेचसे वास्तववादी चित्र मांडले होते. अलीकडे हवामानाचे अल्पकालीन अंदाज बऱ्यापैकी खरे ठरत असताना दीर्घकालीन अंदाजात अचूकता साधण्यात हवामान विभागाला यश का आले नाही, याचा सखोल विचार व्हायला हवा, हे खरेच; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो मॉन्सूनच्या बदलत्या आकृतिबंधाचा विचार करून त्यावर आधारित अभ्यासाचा. मुळात एक लक्षात घ्यायला हवे, की देशातील पावसाच्या टक्केवारीपेक्षा इतर अनेक घटक महत्त्वाचे असतात. पावसाचे विभागवार वितरण कसे झाले आहे, त्याचे वेळापत्रक काय आहे, त्याचे एकंदर प्रमाण काय आहे आणि त्यात पडलेला खंड कोणत्या काळातील आहे, हे सर्व मुद्दे परिणामांच्या दृष्टीने निर्णायक ठरतात. त्यांचा अधिक तपशीलवार अभ्यास व्हायला हवा; तसेच जागतिक तापमानबदल आणि अन्नसुरक्षेवरील संभाव्य परिणाम या महत्त्वाच्या पैलूवरही लक्ष केंद्रित करायला हवे. पाऊसमानाच्या सर्वसाधारण आढाव्यानुसार पावसाची तूट आहे, असे दिसत असले तरी त्यावरून धान्योत्पादनाच्या प्रमाणाविषयी ठोस भाकीत आताच करणे कठीण आहे. देशातील खरीप पिकाचे उत्पादन यंदा चांगले असेल, असेही अंदाज प्रसिद्ध झाले आहेत. पर्जन्यवृष्टीतले हेलकावे, त्याचे दडी मारणे, दडी मारण्याचा कालखंड अशा वेगवेगळ्या बाबतीतील अनियमितता गेल्या काही वर्षांत वाढल्या आहेत, असे जाणवत आहे. या अनियमितता जास्त धोक्‍याच्या आहेत, हे ओळखले पाहिजे.

मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सर्वसाधारणपणे सप्टेंबरच्या प्रारंभीच सुरू होतो. यावर्षी मात्र महिनाभराच्या उशिराने मॉन्सून माघारी फिरत आहे. परतीचा मॉन्सून महाराष्ट्रासह खास करून दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पाऊस पाडतो. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास राज्यामध्ये सध्या कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील काही भागात चार दिवसांपूर्वी पाऊस पडून आता हवामान कोरडे झाले आहे. त्यामुळे तापमान वाढत आहे. अर्थात "ऑक्‍टोबर हीट'चा तडाखा राज्याला आता जाणवू लागला आहे. विषम हवामानाचा दुष्परिणाम पिकांना भेडसावतो, तसाच तो मानवी आरोग्यासाठीही हानिकारक आहे, त्यामुळे त्याबाबत काळजी घेणे सगळ्यांसाठीच आवश्‍यक आहे. पावसाचे राज्यातील वितरण खूपच असमान आहे. पावसाचे दोन मोठे खंड आणि अल्प काळात दोन वेळा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपावर काही प्रमाणात परिणाम झाला. अपुऱ्या आणि अनियमित पावसामुळे राज्यातील बहुतांश भागातील भूजल पातळी खालीच आहे. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्हे, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यात समाधानकारक पाऊस नसल्याने पाणीटंचाईच्या झळा वाढलेल्या आहेत. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांतून तर आत्ताच दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. सध्याच्या "ऑक्‍टोबर हीट'मुळे वाढते तापमान आणि पुढील उन्हाळ्यासह एकूण नऊ महिन्यांच्या कालावधीत उद्योग, शेती आणि पिण्यासाठीसुद्धा पाण्याची मागणी वाढतच जाणार आहे. अशावेळी शासन, प्रशासनाने आत्तापासून पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास पुढचे संकट टाळता येईल; निदान त्याची तीव्रता कमी करता येईल. पाण्यासारख्या संपत्तीचे नीट व्यवस्थापन ही प्रशासनाची जबाबदारी आहेच; पण सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही या प्रश्‍नाविषयी जागरूकता आणि संवेदनशीलता असायला हवी.

Web Title: monsoon approximation and editorial