घटनात्मक; पण वादग्रस्त झालेले पद

- ॲड. भूषण राऊत

भारताच्या घटनात्मक इतिहासात आतापर्यंत सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेले घटनात्मक पद म्हणजे राज्यांचे राज्यपालपद होय. विशेषतः राज्यात आणि केंद्रात वेगळ्या विचारांचे सरकार असताना हे पद जास्त वादग्रस्त ठरले आहे. वास्तविक, राज्यपालपदाची निर्मिती ही राज्याचे घटनात्मक आणि प्रशासकीय प्रमुख म्हणून झाली आहे. राज्यपाल एक प्रकारे केंद्राचे प्रतिनिधीदेखील असतात.

देशाच्या पातळीवर राष्ट्रपतींच्या पदाला जे महत्त्व आणि अधिकार आहेत, कमी-अधिक प्रमाणात त्या सर्व बाबी राज्यपालांना लागू होतात. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते आणि राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत अथवा पदाची पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत अथवा पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही नवीन व्यक्ती राज्यपाल पदाची जबाबदारी स्वीकारेपर्यंत राज्यपाल त्या पदावर राहतात.

राज्यपालपदासाठी घटनेमध्ये संबंधित व्यक्ती देशाची नागरिक असणे आणि त्या व्यक्तीने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असणे, या दोनच अर्हता नमूद आहेत. या व्यतिरिक्त या पदासाठी कोणत्याही अर्हतेच्या अटी घटनेत नमूद नाहीत.

इतिहास पाहता केंद्राच्या सत्ताधारी पक्षातील सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींची या पदी नियुक्ती करण्याची एक प्रथा पडली आहे. राज्यपालांनी नियुक्तीच्या वेळी कोणत्याही राज्य विधिमंडळ अथवा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य असणे अपेक्षित नाही.

तसे असल्यास ज्यावेळी संबंधित व्यक्ती राज्यपालपदाची शपथ घेईल, त्याचवेळी आधीचे पद आपोआप संपुष्टात आले, असे ग्राह्य धरण्यात येईल. राज्यपालांना संपूर्ण देशभरात कोणतेही लाभाचे पद स्वीकारता येत नाही.

त्यांना सरकारी निवासस्थान व संसद वेळोवेळी ठरवून देईल, अशा सर्व सुविधा अनुज्ञेय आहेत. सध्या राज्यपालांना प्रतिमाह साडेतीन लाख इतके वेतन दिले जाते. राज्यपालांना अपवादात्मक परिस्थिती वगळता मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते, राज्यपाल विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावू आणि समाप्त करू शकतात.

विधिमंडळाच्या सभागृहाला संदेश पाठवू शकतात, प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यपाल विधिमंडळाच्या सभागृहांना संबोधित करतात. विधिमंडळाने संमत केलेले कोणतेही विधेयक राज्यपाल हे पुन्हा विधिमंडळास पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात; अथवा थेट राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात.

विधिमंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची पदे रिक्त असल्यास राज्यपाल विधिमंडळाचे कामकाज पाहण्यासाठी सभागृहातील कोणत्याही एका सदस्यांची नेमणूक करू शकतात, ज्या राज्यांत विधान परिषद सभागृह आहे, त्या राज्यात राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती ते करतात. तसेच इतर घटनात्मक पदे जसे की राज्य लोकसेवा आयोग,

राज्य निवडणूक अधिकारी, वित्त आयोग या सर्वांच्या प्रमुखांची नियुक्ती देखील राज्यपाल हे मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करतात. राज्याचा संपूर्ण कारभार हा राज्यपालांच्या नावानेच चालवला जातो. महाधिवक्त्यांची नियुक्तीदेखील राज्यपालांद्वारे केली जाते.

राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी झाल्यास राज्यपाल हे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात, राज्यपालांना भारतीय राज्यघटनेने हा फार मोठा विशेषाधिकार दिला आहे, अशी शिफारस करण्यासाठी राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची कोणतीही आवश्यकता नसते. केवळ राज्यपालांचे समाधान पुरेसे आहे.

तसेच कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नसल्यास मुख्यमंत्री पदाची शपथ कोणाला द्यायची, हाही राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. राज्यातील अर्थविधेयक हे राज्यपालांच्या संमतीनेच सभागृहासमोर सादर होते. ज्या राज्यांत विधान परिषद सभागृह आहे,

त्या राज्यांच्या बाबतीत एक षष्ठांश सदस्यांची नियुक्ती थेट राज्यपालांद्वारे केली जाते. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीप्रसंगी देखील संबंधित राज्यांच्या राज्यपालांचा औपचारिक सल्ला घेतला जातो.

काही राज्यांच्या राज्यपालांना घटनेद्वारे विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना विदर्भ आणि मराठवाडा यांच्या विकासाकरिता स्वतंत्र विकास मंडळांचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणे,

या भागांच्या विकासाकरता निधीचे समन्याय वाटप करणे आणि या भागातील तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासाठी पुरेशा सोयी व राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नोकरीच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करणारी समन्याय व्यवस्था उभी करणे,

असे विशेष अधिकार आहेत. तसेच विशेषाधिकार नागालँड, आसाम, मणिपूर आणि इतरही राज्यांबाबतीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत मात्र राज्यपालपद हे केंद्र व राज्य संबंधातील दुवा न राहता हे पद केंद्राच्या राज्यातील कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे एक साधन बनले आहे.