निकड 'भगीरथ' प्रयत्नांनी

- मृणालिनी नानिवडेकर 
शनिवार, 17 ऑगस्ट 2019

कोकणातून समुद्राकडे वाहत जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याच्या योजनेचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले खरे; पण तपशिलात जाऊन त्याचा पाठपुरावा व्हायला हवा. 

घरादारात मुक्‍कामाला आलेली कृष्णामाई साठवलेले सारे समेटून निघून गेली. तिकडे विदर्भ- मराठवाड्यात मात्र "कालचा पाऊस आमच्याकडे आलाच नाही 'अशी स्थिती. एकाच जिल्ह्यात चिंब भिजलेले अन्‌ कोरडेठाक पडलेले भाग आहेत. सांगली- कोल्हापुरात लाखो खोल घरांत भरलेला चिखल खरवडून पुन्हा भवसागरातून जीवननौका तारण्याची लढाई लढायला लोक सज्ज होताहेत, तर दुसरीकडे शेतीला पाणी नसल्याने आत्महत्यांत खंड पडलेला नाही. दुष्काळ असो किंवा अतिवृष्टी; कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आव्हाने घेऊन येते.

व्यक्तिगत पातळीवर त्यांना तोंड देण्याचे प्रयत्न प्रत्येक मनुष्य यथाशक्‍ती करत असतोच. सरकार त्याला तोंड देण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करते काय? सांगली- कोल्हापूरचा पाऊस ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आला, त्यामुळे सरकारी प्रयत्नांची शर्थ होईल. त्यातील त्रुटी शोधून काढण्यासाठी विरोधक सरसावतील. अतिवृष्टीचे राजकारण करू नका, असे जाहीरपणे नमूद करत प्रत्यक्षात होईल ते उलटेच. सध्या राजकारणाचे रंग भलतेच धार्मिक आणि जातीय झाले आहेत, त्यामुळे जात- धर्म- पंथ अशी पोटकथानके पुनर्वसनाला लावली जाऊ नयेत ही अपेक्षा. 

महाराष्ट्राचे काही जिल्हे पुरात आहेत अन्‌ काही अवर्षणात. 10, 15 फूट पाणी आठवडाभर मुक्‍कामाला असणे हा भयावह प्रकार आहे. 2005 पेक्षाही सांगलीला पुराने दिलेला तडाखा मोठा. पूरनियंत्रण रेषेच्या अलीकडे बांधकामे का होतात? त्यासाठी राजकारणी, बांधकाम व्यावसायिक, नोकरशहा यांच्या एकत्रित टोळ्या संघटितरीत्या काम करतात. डोंगर उजाड झाल्याचे उघड्या डोळ्यांनी दिसते आहे. पर्यावरणात बदल होत आहेत. मातीची जागा सिमेंटने घेतल्याने पाणी जिरणार तरी कोठे हा प्रश्‍न. "कृष्णा' भारतातील पहिल्या पाच महत्त्वाच्या नद्यांत मोडते. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांतून तिचा प्रवास. आंतरराज्यीय लवादाप्रमाणे ही राज्ये कृष्णेचे पाणी वाटून घेतात. समन्यायी वाटपासाठी कृष्णा पाणी तंटा लवाद नेमला गेला. या निवाड्याने महाराष्ट्राला पाणी वापरण्यासाठी दिलेल्या परवानगीविरोधात अन्य राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली.

राज्यातील पाऊस विशिष्ट परिसरात मर्यादित. कोकणात तो धो धो पडतो अन्‌ वाहून समुद्राला मिळतो. कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा आणि सागरी क्षेत्रात मोडणाऱ्या कोकण परिसरातील नद्यांचे एकत्रित खोरे अशी महाराष्ट्रातील पाच जलखोरी. कोकण खोऱ्यात राज्यातला 40 टक्‍के पाऊस पडतो. उपयोग शून्य. बहुतांश धरणे सह्याद्रीत पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने तेथेच बांधली गेली. तेथे राहणाऱ्या जनतेची टक्‍केवारी जेमतेम 14 टक्‍के, त्यामुळे तेथे पडणारे हे पावसाचे पाणी जनसंख्या जास्त असलेल्या भागात वळवण्याचे हिरवे स्वप्न राज्यकर्ते सातत्याने जनतेसमोर उभे करतात. 40 हजार ते 60 हजार कोटींची त्यासाठी गरज आहे.

जगभरातल्या अर्थसंस्था परताव्याचा इतिहास चांगला असल्याने महाराष्ट्राला अर्थसाहाय्य करण्यास तयार असल्याचे म्हणतात. कोकणातून समुद्राकडे वाहत जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याची योजना फडणवीस यांनी स्वातंत्र्यदिनी सांगितली, त्यासाठी निधी उभारला जाईल? "शब्द बापुडे केवळ वारा' असे म्हणतात, याची जाणीव फडणवीसांना असावी अशी अपेक्षा. "जलयुक्‍त शिवार'चे काय झाले? देवेंद्र फडणवीसांचा उत्तम उपक्रम एका मर्यादेपलीकडे यशस्वी का झाला नाही? पडणारा प्रत्येक थेंब अडवण्याची घोषणा कृतीत का येत नाही? दुष्काळी भागांकडे पाणी वळवण्याचे प्रयत्न जगभरात यशस्वी झाले आहेत. भाकरा नानगलच्या पाण्याने पंजाब समृद्ध झाला. महाराष्ट्र असे का करू शकला नाही? नागपूर हा एकेकाळचा पाणीदार जिल्हा.

पावसाने तोंड फिरवल्याने तेथील तोतलाडोह या धरणात केवळ 1.2 टक्‍के पाणीसाठा आहे. प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्याची ही कथा, पर्जन्यमानाचे परिमाण बदलले याला कोणताही नेता काही करू शकणार नाही; पण घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याचे स्वप्न तर प्रत्यक्षात आणता येईल ना? आज राज्यात सांगली- साताऱ्याला अतिवृष्टी भेडसावते आहे; अन्‌ मराठवाडा, विदर्भ पाणी पाणी करतो आहे. अतिरिक्‍त पाणी अभावाच्या टापूत खेळेल? राज्यकर्ते भगीरथाची ही भूमिका निभावू शकतील? 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: mrunalini naniwadekar writes Article