राजधानी मुंबई : महासंग्रामाचे बिगुल

सणांना सनई चौघडे वाजतात, अन् संग्रामांना बिगुल. गेल्या आठ वर्षांत नरेंद्र मोदी आणि अमित शहायुगाला भाजपमध्ये प्रारंभ झाल्यानंतर सततच रणदुंदुभी वाजत रहातात. निवडणूक कुठलीही असो, ती गंभीरपणे घेण्याची सवय भाजपच्या धमन्यातून वाहू लागली आहे. मुंबईत तर महायुद्धाचा प्रसंग आहे. एकेकाळी हिंदुत्वाच्या धाग्याने जोडले गेलेले भाजप व शिवसेना हे पक्ष आता दूर गेले आहेत.

‘यापुढे कधीही युती होणे नाही’, असे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सांगून टाकले आहे. पुन्हा एकत्र येण्याचे कोणतेही व्यवहार टेबलाखालून होत नसल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात गेल्या आठवड्यात वाक्युध्द रंगले, त्यानंतर दोन्ही बाजू प्रखरपणे समोरासमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत दोघांच्या शक्तीचा कस लागेल.

यापूर्वी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि २०‍१७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत दोघे समोरासमोर उभे होते. महत्त्वाचे सामने दोन. २०१४च्या विधानसभेत शिवसेनेने ताकद दाखवून दिली, तर २०१७च्या मुंबईपालिका निवडणुकीत भाजपने. शिवसेनेने ८४ तर भाजपने ८२ जागा जिंकल्या. मुंबईचा हा कौल भाजपचे मनोबल वाढवणारा होता. आता ही ताकद त्या वेळी मिळालेला कौल होता, राज्यात सरकार असल्याने निर्माण झालेली सूज की पक्षाची ताकद याचा निर्णय या मैदानात लागणार आहे. मुंबई जिंकणे शिवसेनेसाठी जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच भाजपसाठी त्यांना पाडणे. हैदराबाद काबीज करायला भाजपची चतुरंगसेना अठरा अक्षौहिणी सैन्य घेवून मैदानात उतरली होती. मुंबईतही तो प्रयोग होऊ शकेल; पण ‘मुंबई शिवसेनेची’ या प्रतिमेला छेद देण्याइतकी त्यांची शक्ती आहे का?

इथला सर्वसामान्य मराठी माणूस गरीब आहे, मध्यमवर्गीय आहे. पण त्याला ‘अस्मिता’ दिली, ती शिवसेनेने यावर त्याचा ठाम विश्वास आहे. शिवसेनानेत्यांची मदार या वर्गावर आहे. अर्थात मुंबईच्या बदललेल्या लोकसंख्येत या मराठीजनांची संख्या किती, हा प्रश्न आहेच. भाजप अमराठी मतांची बेरीज करायचा प्रयत्न करेल. मुंबई भाजपत नेतेमंडळी आपापले स्थान बळकट करण्याच्या मागे आहेत. निकराच्या लढाईसाठी ते एकत्र येतात का, यावर बरेच अवलंबून असेल. वॉर्डांची बदललेली रचना एक फेब्रुवारीला स्पष्ट होईल. त्यावरचे आक्षेप, हरकती यावरची सुनावणी झाल्यानंतर आरक्षण ठरेल. सध्या ओबीसी आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. हा विषय मार्गी लागेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, असा सर्वपक्षीय विनंतीवजा ठराव महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने केला.

राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख युपीएस मदान आणि सचिव किरण कुरुंदकर यांनी ही परिस्थिती लक्षात घेत भौगोलिक रचना अंतिम करू,अन वॉर्डांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठरवू, असा सुवर्णमध्य काढला आहे. अर्थात कोविडमुळे उद्भवलेली परिस्थिती अन आरक्षणतिढा यामुळे राज्यातल्या महापालिका विसर्जित होतील. तोवर निवडणूकप्रक्रिया पार पडणार नाही. मुंबई- पुणे- ठाणे- नागपूर या महत्त्वाच्या महापालिकांच्या पाच वर्षांपूर्वी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात झाल्या होत्या. त्या तारखेच्या पाचव्या वर्षी विद्यमान महापालिकेची मुदत संपते. दोन मार्चला वॉर्डांचे अंतिम स्वरुप ठरणार, त्यानंतर लगेच निवडणुकीची तारीख घोषित झाली तरी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ३० दिवसांची प्रक्रिया/आचारसंहिता बंधनकारक आहे. म्हणजेच ओबीसी प्रश्नावर काहीही ठरले तरी नव्या महापालिका अस्तित्वात यायला एप्रिलची अखेर उजाडेल.

मधल्या काळात नगरसेवकांना मुदत वाढवून द्यायची की प्रशासक नेमायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असेल. छगन भुजबळांना मुंबईचे महापौर म्हणून अशीच मुदतवाढ मिळाली होती. पुण्यात आजवर कधीही प्रशासक नेमला गेला नव्हता, असे सांगतात. नागपुरात क्रीडासाहित्य खरेदी गैरव्यवहारामुळे तसे घडले होते. सध्या नवी मुंबई ,कल्याण- डोंबिवली ,कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुका पुढे गेल्याने तेथे प्रशासक आहे. या प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक नेत्यांचे कसब पणाला लागेल.नवी राजकीय बांधणी अस्तित्वात येऊ शकेल. शिवसेनेने भाजप हा भूतकाळ होता तर ‘महाविकास आघाडी’ हे वर्तमान आणि भविष्य असल्याचे सांगितले आहे. मुंबईत कॉंग्रेस स्वबळाऐवजी आघाडी करून लढेल का, ते पाहाणे महत्त्वाचे आहे. मनसे पुन्हा हातपाय पसरु शकेल का, ते ही कळेल.