हवामान बदल अहवालाच्या तप्त झळा

तापमानवाढ होते आहे आणि ती मानवनिर्मित घडामोडींनी तीव्र होते आहे, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. ‘आयपीसीसी’चा ताजा अहवाल हीच बाब अधोरेखित करतो. हवामान बदलाचे संकट उद्याचे नाही तर आजचे आहे, याची जाणीव ठेवणे एवढे आपल्या सगळ्यांच्या हाती आहे.

आ यपीसीसी (इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्‍लायमेट चेंज)चा हवामान बदलविषयक विशेष अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. डिसेंबरमध्ये कातोविझ, पोलंड येथे हवामान बदलविषयक चोविसावी परिषद भरणार आहे. या परिषदेत सदर अहवालावर चर्चा होईल आणि पुढचे धोरण आणि कृतिकार्यक्रम निश्‍चित केला जाईल. गेली काही दशके हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ हे शब्द आपल्या नित्य व्यवहारात रुळले आहेत. १९७२च्या स्टॉकहोम परिषदेपासून गतवर्षी जर्मनीत पार पडलेल्या २३व्या हवामान परिषदेपर्यंत याविषयी धोरणे ठरत आहेत आणि उपाययोजना
आखल्या जात आहेत. तापमानवाढ होते आहे आणि ती मानवनिर्मित घडामोडींनी तीव्र होते आहे, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. डिसेंबर२०१५मध्ये झालेल्या पॅरिस परिषदेमध्ये असे ठरले, की औद्योगिक युगाच्या आधी तापमानाची जी पातळी होती, त्यापेक्षा १.५अंश सेल्सिअस एवढीच अधिक राखणे हिताचे. यापेक्षा अधिक वाढ झाली, तर त्याचे परिणाम एकूण सजीवसृष्टीवर चांगले होणार नाहीत. आता प्रसिद्ध झालेला ताजा अहवाल याच गृहीताला दुजोरा देतो आणि काही ठोस परिणामांची चर्चा करतो. सध्या आहे तोच बदलाचा वेग कायम राहिला, तर २०३०पर्यंत १.५ अंशाने वाढ होणे अटळ आहे, अशी भीती हा अहवाल व्यक्त करतो. २०५०पर्यंत जे होईल असे वाटत होते, ते २०३०मधेच झाले, तर त्याचे परिणाम भीषण असणार आहेत. पृथ्वीवर सगळीकडे सूर्यप्रकाश एकसारखा पोचत नाही. पाऊस आणि वनस्पती जीवनदेखील सारखे नाही. कुठे जमिनीच्या छोट्या तुकड्याला समुद्र वेढून आहे, तर कुठे भली मोठी वाळवंटे आहेत. या विविधतेमुळे तापमानवाढीचा परिणाम सर्वत्र सारखा असणार नाही. त्यामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ, वाळवंटीकरण, हिमनद्या वितळणे, अनियमित पाऊस आणि ओले दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक संकटांना तोंड द्यावे लागेल. याचा परिणाम म्हणून कृषी उत्पादन घटेल, शहरे पाण्याखाली जातील, रोगजंतूंच्या संख्येत वाढ होईल. काही ठिकाणी काही काळ बरी परिस्थिती असेल. उदाहरणार्थ- रशिया. रशियाला समुद्रपातळीच्या वाढीचा धोका भारत किंवा चीनला जाणवेल, तसा लगेच जाणवणार नाही. तापमानवाढीने आफ्रिकेतल्या छडसारख्या चिमुकल्या देशाला वाळवंटीकरणाची समस्या भेडसावेल. पण सायबेरिया मात्र काही काळ हरित आणि अधिक उत्पादनक्षम दिसेल. अर्थात हे तात्पुरते चित्र असेल. अंती तापमानवाढीच्या संकटाचा सामना सर्वांनाच करावा लागणार आहे. भारतीय उपखंडाच्या बाबतीत सदर अहवाल असं सांगतो, की भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही राष्ट्रांना गरमीच्या तीव्र झळांचा सामना करावा लागणार आहे. २०१५मध्ये भारतात उष्णतेच्या लाटेने अडीच हजार लोक मृत्युमुखी पडले होते. लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या दिल्ली, कराची आणि कोलकत्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कोट्यवधींना अशा झळांचा सामना करावा लागणार आहे. मलेरिया आणि डेंगीसारख्या साथीच्या रोगांमध्ये वाढ होईल, असेही भाकीत आहे. याचा एकूण परिणाम म्हणून गरिबीत प्रचंड वाढ होईल, हे ओघाने आलेच. अन्नसुरक्षा, अन्नाच्या वाढत्या किमती, उत्पन्न बुडणे, अर्थार्जनाच्या संधी कमी कमी होणे, स्वास्थ्य खालावणे आणि विस्थापित व्हावे लागणे, अशा संकटांची मालिका आपली वाट बघत उभी आहे.

प्रश्न असा आहे, की या विक्राळ संकटांचा सामना आपण कसा करणार? या प्रश्नाचे उत्तर व्यक्ती आणि समूह अशा दोन पातळ्यांवर शोधावे लागणार आहे. देश म्हणून विचार करता, भारत लोकसभा निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर आहे. आपली अर्थव्यवस्था ‘ढासळत्या पारावर कोसळली म्हातारी’ अशा स्थितीत आहे. तरीदेखील संपन्न उद्याची स्वप्ने दाखविण्यास उमेदवार मागे-पुढे पाहणार नाहीत. आश्वासनांचे पूर येतील. संपन्नता आणि सुबत्ता याचा अर्थ आपण केवळ अधिक वस्तू आणि अधिक सेवा असा लावलेला आहे. त्यामुळे त्याची स्वप्ने दाखविणारे बाजी मारतील हे नक्की. अधिक वस्तू आणि अधिक सेवा म्हणजे अधिक कार्बन-उत्सर्जन. जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्‍ट) वाढला याचा अर्थ असा की उत्सर्जनही वाढले. जीडीपी हे ‘ग्लोब डॅमेज प्रोग्रॅम’ याचेही संक्षिप्त रूप आहे. पण, ते करत राहावे लागणार, असे सध्याचे चित्र आहे. अधिक वस्तू आणि अधिक सेवा म्हणजे अधिक कार्बन-उत्सर्जन हे काहींना मान्य होणार नाही, याचे कारण पर्यायी तंत्रज्ञानाचा विचार सतत चालू आहे आणि आज ना उद्या वस्तू आणि सेवा असतील पण कचरा किंवा उत्सर्जन नसेल अशा उद्याची स्वप्ने अनेक तंत्रज्ञ, उद्योजक आणि लोकनेते बाळगून आहेत. आशा ही आश्‍चर्यशृंखला आपल्याला किती बांधून ठेवेल, हा मात्र ज्याचा त्याचा प्रश्न.
जागतिक तापमानवाढीचा अभ्यास केलेला आणि पर्यावरणस्नेही असा एखादा उमेदवार असे म्हणू लागला, की मला वस्तू आणि सेवाप्रणीत विकासाऐवजी ‘स्वास्थ्य’ आणायचे आहे, तर आपण त्याला साथ देणार का? आणि कशी? आपण सर्वमान्य उपायांचा अवलंब करू. कार्बन उत्सर्जनावर कर आकारणी करू, अशा उद्योगांची सबसिडी कमी अथवा रद्द करू, पर्यावरणीय नियमांच्या आत काम करणाऱ्यांना आर्थिक उत्तेजन देऊ. हे सर्व उपाय पैशाच्या भाषेतील आहेत. वस्तू आणि सेवा नसतील तर पैशाचे काय काम? तस्मात या उपायांनी अर्थव्यवस्थेचे चालू प्रारूप तसेच राहते.

पुनर्नवीकरण किंवा रिसायकलिंग हा शब्द आता परवलीचा होऊन बसला आहे. मात्र हे करण्यासाठी ऊर्जा लागते आणि पुनर्नवीकरण करतानादेखील कचरा आणि उत्सर्जन होते, ही बाब समजावून घेतली जात नाही. परिणामी अनेक पुनर्नवीकरण प्रकल्प बंद पडतात. सौर-ऊर्जेला सध्या अतिशय चांगले दिवस आले आहेत! त्यातून वीजनिर्मिती हे आपले हरित ऊर्जेचे मोठे स्वप्न आहे. प्रत्यक्षात सोलर पॅनेल अजूनही खनिज इंधन जाळूनच बनतात. निकामी होण्याच्या आत ही पॅनेल (त्यांना बनविण्यासाठी जेवढी ऊर्जा लागली त्यापेक्षा) जास्त ऊर्जा कधीही देऊ शकणार नाहीत. यामागे एंट्रोपी नावाचा विज्ञानाचा नियम आहे. अशा उपायांनीच प्रदूषण चक्रवाढगतीने वाढले असे मात्र होऊ शकते. वनांखाली असणारे क्षेत्र वाढविणे. शहरात शेतीला प्रोत्साहन देणे, कचरा परिसरात जिरवणे, पावसाचे पाणी छोट्या साठ्यांच्या रूपात साठवणे, यांसारखे उपाय ‘जीडीपी’ फारसा वाढवणार नाहीत; परंतु स्वास्थ्य नक्की वाढवतील. स्थानिक पातळीवर हे उपाय नक्की अधिक प्रभावी ठरतील.

भारताकडे आज एक ‘उत्सर्जक देश’ म्हणून बघितले जाते. या पार्श्वभूमीवर येत्या हवामान बदल परिषदेत भारत कोणती भूमिका घेणार, याकडे जगाचेही लक्ष लागून राहिले आहे. हवामान बदलाचे संकट उद्याचे नाही तर आजचे आहे, याची जाणीव ठेवणे एवढे आपल्या सगळ्यांच्या हाती आहे.