भाष्य : प्रश्‍न कामगारांचा नि समाजाचाही

- मुकेश तिगोटे

एसटीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोलाचे योगदान दिलेले आहे. ही व्यवस्था बळकट करणे म्हणजे प्रदूषण रोखणे आहे. एसटी कामगारांच्या प्रश्‍नाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.

देशातील सर्वसामान्य जनतेला दळणवळणासाठी किफायशीर दरात ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्थेसाठी केंद्र सरकारने ‘मार्ग परिवहन अधिनियम-१९५०’तयार केला. त्या अन्वये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची निर्मिती सर्व राज्यांत करण्यात आली. याच चौकटीला अधीन राहून राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले. मार्ग परिवहन हा विषय देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये प्रवासी वाहतूक, मालवाहतूक यांचा वाटा मोलाचा आहे. एकूण प्रवासी वाहतुकीपैकी जवळपास ९० टक्के प्रवासी वाहतूक रस्ते मार्गाने, तर एकूण मालवाहतुकीपैकी ६.५ टक्के रस्ते मार्गाने होते. एकूण वाहतुकीपैकी ४१ टक्के प्रवाशी वाहतूक बसव्दारे होते. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम-१९५० मधील २३ अन्वये राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी २:१ या प्रमाणात महामंडळाला भांडवल देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारचे रु. ५६.७७ कोटी, तर राज्य सरकारचे ३१४६.२२ कोटी रुपयांचे भाग भांडवल आहे.

जगभरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबुतीसाठी विविध देशांनी धोरणे आखून विशेष आर्थिक तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे त्या देशातील जनता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट असल्याने खासगी वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करतात. परंतु आपल्या देशातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमाच्या मजबुतीसाठी केंद्र सरकारने कोणतीही विशेष तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे देशातील सर्व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळे तोट्यात आहेत. तसेच देशातील विविध राज्यांत राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अर्थसहाय्यासाठी राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीनुसार मदत केली जाते. यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सुसूत्रता, समानता नाही. याशिवाय प्रवासी आणि विविध करामध्ये राज्यनिहाय तफावत आहे. आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी अन्य देशांमध्ये कोणताही कर नाही, हे यासंदर्भात लक्षात घेण्याजोगे आहे.

मध्य प्रदेश परिवहन महामंडळ पूर्णतः खासगीकरणाच्या विळख्यात आहे. उत्तर प्रदेशातील एसटी महामंडळात खासगीकरणाचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. याशिवाय राजस्थान परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अंतिम देयके व उपदानाची रक्कम वर्षानुवर्षे मिळत नाही. यामुळे अनेक राज्यांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसमोरील प्रश्‍न संपवून तिच्या मजबुतीचे धोरण राबविणे देशहिताचे आहे. कारण इंधन बचत, वाहन प्रदूषण आणि रहदारीची समस्या कमी होऊन आर्थिक बचत व मानवी आरोग्याला होणाऱ्या हानीला आळा घालण्यास मदत होणार आहे.

देशात नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणात उदारीकरणाचे धोरण सुरू झाले. त्यामुळे परकी गुंतवणूक आणि भांडवलशाहीला वेग आला. त्यानंतर हळूहळू सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राला घरघर लागली. मोटार वाहन कायदा-1988नुसार खासगी वाहतूकदारांनी प्रवेश केला. एसटी महामंडळाची (लालपरी) मक्तेदारी मोडीत काढण्याचे षड्‌यंत्र राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने रचले गेले. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अवैध वाहतुकीला आळा घालण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. उलट अवैध वाहतूक राजरोसपणे सुरूच आहे. परिणामी एसटी महामंडळाला तोटा मोठ्या प्रमाणात झाला. त्याला सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. एसटीचा 2015 मध्ये असलेला तोटा 1450 कोटींवरून आर्थिक उधळपट्टीमुळे 2019 मध्ये 6500 कोटींवर पोहोचला. कोरोनामुळे सध्या तोट्यात 12500 कोटींपर्यंत वाढ झाली.

कामगारांचे मोठे नुकसान

कोरोना काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी रात्रंदिवस जीव धोक्यात घालून काम केले; परंतु महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर मिळाले नाही. याच काळात 32 कर्मचाऱ्यांनी कमी आणि अनियमित वेतनामुळे आत्महत्या केल्या; तर कोरोनामुळे 306 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तुटपुंजे आहे. देशातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळत होते. परंतु महाराष्ट्रात 1995 पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त वेतन होते. त्यानंतर मात्र महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता देणे आणि अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम (MRTU & PULP) 1971 या कायद्याने मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने 1996-2000, ते नंतर दर चार वर्षांनी अशा 2016 पर्यंत झालेल्या वेतनवाढीच्या करारात योग्य पद्धतीने वाढ केली नाही. यात कामगारांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्याचे परिणाम कामगारांना भोगावे लागत आहेत. एसटी महामंडळात विविध विचारांच्या संघटना कार्यरत आहेत. परंतु कामगारांच्या रेट्यामुळे सर्व संघटना एकत्र आल्या. कायदेशीर लढाईचे टप्पे ठरविण्यात आले. परंतु कृती समितीच्या उपोषण, आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन एसटी कामगारांच्या भावना भडकावणे आणि राजकीय लाभ उठविणे असा काही पक्षांचा प्रयत्न दिसतो.

राज्यात विविध सरकारांच्या काळात 17, 18 डिसेंबर 2005, 17 ते 20 ऑक्टोबर 2017, 8-9 जून 2018 असे एकूण तीनदा वेतनवाढीसह एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा याकरिता संप करण्यात आला होता. परंतु त्या त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी योग्य तो हस्तक्षेप केला नाही. याउलट संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला गेला, काही अंशी त्यात ते यशस्वीही ठरले होते. एकदा तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विलिनीकरण कायद्याने होऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली. एसटीच्या इतिहासात सर्वात जास्त संप, आंदोलने झाली. परंतु कामगारांना न्याय अद्याप मिळालेला नाही.

मार्ग परिवहन अधिनियम-१९५० हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. देशव्यापी समान धोरण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. तसेच संविधानातील अनुच्छेद २५६ नुसार केंद्र सरकारला राज्य सरकारवर नियम लागू करण्याचे अधिकार आहेत. केंद्र सरकारने मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम-१९५० मध्ये दुरुस्ती कराव्यात. १) देशातील सर्व राज्य परिवहन महामंडळांना केंद्र सरकारमध्ये विलिनीकरण करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करावी. अर्थ संकल्पात त्यासाठी तरतूद करावी. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून अध्यादेश काढावा. २) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मारक धोरण रद्द करावे. ३) देशातील सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना केंद्र/राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते द्यावेत. ४) एसटी बसची संख्या मागील २५ वर्षात वाढलेली नाही; पण खासगी वाहतूकदारांची वाहनांची संख्या दीड लाखाने वाढली. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात एसटी बस वाढवाव्यात.

एसटीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोलाचे योगदान दिलेले आहे. सध्याच्या हवामान बदलत्या परिस्थितीत ही व्यवस्था बळकट करणे म्हणजे प्रदूषण रोखणे.त्यामुळे कामगारांच्या प्रश्‍नांवर सर्वमान्य तोडगा निघणे, त्यांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे.

(लेखक महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)