वाईट गोष्ट पुष्कळदा यशस्वी होताना दिसते; पण अंतिमतः ती जिंकत नाहीच. — जोसेफ रॉक्स.संसद व विधिमंडळांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद असलेले विधेयक हे खरे तर सामाजिक परिवर्तनाच्या, समतेच्या दिशेने टाकलेले प्रागतिक पाऊल. त्यामुळे त्याविषयावर सर्व विरोधकांची सहमती तयार होत असेल तर त्याइतकी दुसरी चांगली गोष्ट नाही. तशी ती होत असल्याचे सरकारने यासंबंधी २०२३ मध्ये जे ‘नारी शक्ती वंदन’ हे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते, तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच त्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. असे असताना या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी पाऊल उचलताना व ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’त दुरुस्त्या करताना विरोधकांना विश्वासात घेणे, त्यांच्याशी सल्लामसलत करणे, हे स्वाभाविक ठरले असते; पण तसे होताना दिसत नाही. हा विषय राजकीय डावपेचांचा भाग बनवला जात आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून एकीकडे नारीशक्तीला वंदन आणि दुसरीकडे शक्तिप्रदर्शन असा हा प्रकार आहे. खरे तर लोकशाहीशी सुसंगत व्यवहार म्हणजे विचारविनिमयातून साधलेली सहमती. पण त्याचाच अभाव जाणवत आहे. ‘नारी शक्ती वंदन’ कायद्यात दलित आणि आदिवासी महिलांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था असली तरी ओबीसी महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. .हा कायदा संमत झाल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशभरात ओबीसींचा नेमका आकडा जाणून घेण्यासाठी नव्या जनगणनेत जातीनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्याची मागणी लावून धरली होती; पण ही ‘अर्बन नक्षलीं’ची मागणी असल्याची टीका करीत पंतप्रधानांनी त्यावेळी ती फेटाळून लावली. पण गेल्या वर्षी पवित्रा बदलत नव्या जनगणनेच्यावेळी जातीनिहाय गणनाही होईल, असे सरकारने घोषित केले. जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करून लोकसभेच्या जागा वाढविण्यात येतील आणि त्यातील ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. एक एप्रिलपासून सुरू झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेतून ओबीसींचा अधिकृत आकडा उघड होणार आहे. त्यामुळे जनगणनेच्या आधारे लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास ओबीसींच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात महिला आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी जागांची तरतूद करावी लागेल. तसे झाल्यास महिला आरक्षणातील खुल्या वर्गांसाठीच्या जागा कमी होणार. मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये स्वतःच घाईघाईने संमत केलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’त दुरुस्त्या करण्याचा सरकारचा पवित्रा यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवा. लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना हा दक्षिणेतील राज्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठी संवेदनशील मुद्दा. जनगणनेचे अंतिम आकडे २०२७ मध्ये उपलब्ध होतील. त्याआधारे लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना सर्व राज्यांशी चर्चा करावी लागेल. विशेषतः दक्षिणेकडील राज्यांशी. एकतर ५४३ जागा आहे तशाच कायम ठेवाव्यात किंवा दक्षिणेतील राज्यांचा वाटा वाढवावा, अशी त्या राज्यांची भूमिका आहे. केवळ लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची संख्या निश्चित न करता त्यासाठी दरडोई उत्पन्नासारख्या इतर मुद्यांचाही आधार घेण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. .त्यात आता ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’मुळे महिला आरक्षणाची भर पडणार असल्याने अनुसूचित जाती-जमातींंच्या महिलांप्रमाणेच ओबीसी महिलांनाही आरक्षण देण्याच्या मागणीवर तोडगा काढावा लागेल; पण अशा मुद्यांना बगल देण्यासाठी आता मोदी सरकारने २०११च्या जनगणनेच्या आधारेच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या लोकसभेच्या जागा सरसकट पन्नास टक्क्यांनी वाढवायचा प्रस्ताव मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. पन्नास टक्के जागा वाढविल्याने प्रत्येक राज्याच्या प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी तशीच राहणार असली तरी मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत छोट्या राज्यांच्या संख्याबळातील अंतर आणखी वाढेल. दक्षिणेकडील तसेच पूर्वेकडील राज्यांसाठी संख्याबळातील ही वाढती तफावत आणखी अन्याय्य ठरेल. २०११च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची परस्पर पुनर्रचना करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. खरे तर हे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी संसदेत दोनतृतीयांश बहुमताची गरज असेल. तेवढे ते सरकारपाशी नाही. पण पश्चिम बंगाल व तमिळनाडूत प्रचार शिगेला पोहोचत असताना विशेष अधिवेशनाचा घाट घालून विरोधी खासदारांचा प्रचारातील सहभाग खंडित होऊ शकतो. आधीच कायद्याच्या रूपाने अस्तित्वात असलेले विधेयक पुन्हा संमत केल्याचा डिंडिम सरकारला पिटायचा आहे. या डावपेचांमुळे जे पाऊल एका वेगळ्या सकारात्मक वातावरणात उचलले जाण्याची शक्यता होती, तशा वातावरणाला धक्का बसतो. विरोधकांनी लावून धरलेली सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी या पार्श्वभूमीवर रास्त वाटते. लोकसभेत २३९ खासदार असलेल्या विरोधी ‘इंडिया आघाडी’च्या मदतीशिवाय २९३ खासदार असलेल्या मोदी सरकारला घटनादुरुस्तीसाठी लागणारा ३६२ चा आकडा गाठता येईल काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. ‘सब का साथ...’ ही मोदी सरकारची आवडती घोषणा आहे; पण तशी साथ मिळविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सर्व स्तरांवर व्हायला हवेत; विविध पक्षीय लोकप्रतिनिधीही त्यात आले..महिलांना कायदेमंडळांत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळायला हवेच. त्यामुळे त्यांच्यासाठीचे आरक्षण विधेयक स्वागतार्ह असले तरी या विषयाला राजकीय डावपेचांत अडकवल्याने सकारात्मक वातावरणाला तडा जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
