अफगाण महिलांच्या हक्कांसाठी...

निहार कोदंडपाणी-कुळकर्णी

अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट आल्यापासून महिलांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होत आहे. भारताने तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात विकासकामे केली आहेत. महिलांच्या उन्नतीसाठी भारत आणखी भरीव पावले उचलू शकतो. त्याविषयी.

अफगाणिस्तानमध्ये १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबान सत्तेत आले आणि स्त्रियांच्या हक्कांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. जगभरातील स्त्री हक्कांच्या कार्यकर्त्यांनी, संघटनांनी अफगाणिस्तानमध्ये स्त्री हक्कांचे रक्षण झाले पाहिजे, अशी मागणी केली. संयुक्त राष्ट्रांमध्येही या मुद्यावर चर्चा झाली. अनेक ठराव केले. तालिबानी राजवटीला स्त्री हक्कांची बूज राखा, असे वारंवार बजावले. तरीही स्त्रियांच्या मूलभूत हक्कांबाबत कोणतीही ठोस पावले अफगाणिस्तानमध्ये उचलली गेली नाहीत.

गेल्या डिसेंबरमध्ये अफगाणिस्तानात महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घातली. यामुळे पुन्हा स्त्रियांच्या शैक्षणिक हक्कांचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. दक्षिण आशियामध्ये अस्थिरता वाढत आहे. भविष्यात अफगाणिस्तानमध्ये कोणत्या राजकीय घडामोडी घडतील, तिथे स्त्री हक्कांबाबत कोणती पावले उचलली जातील या बाबतीत सगळ्याच बाजूने अनिश्चितता दिसते. एखाद्या देशात स्त्री हक्कांची पूर्णतः पायमल्ली होत असताना जग इतक्या मख्खपणे या गोष्टी कशा काय पाहू शकते, ही विचार करण्याजोगी बाब आहे. शेजारील राष्ट्रात ही घटना घडते हे भारतासाठीही चिंताजनक आहे.

अमली पदार्थांचा विळखा

खरेतर अनेक राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानातील स्त्री प्रश्नांबाबत हात टेकले आहेत. अफगाणिस्तान हा देश अमली पदार्थांच्या उत्पन्नाचे एक मोठे आणि मुख्य केंद्र होते. मागील काही वर्षांत त्याला आवरण्यासाठी तेथील सरकारने प्रयत्न केले. परंतु सध्या अमली पदार्थांच्या उत्पन्नाचे प्रमाण व व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. याला अफगाणिस्तानमधील आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. अस्थिर अर्थव्यवस्थेमुळे तेथील शेतकऱ्यांना कमाईसाठी अमली पदार्थांचे उत्पादन घेणे भाग पडत आहे. अफगाणिस्तानातील अशा राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा सरळ सरळ परिणाम भारतावर आणि दक्षिण आशियावर होणार आहे. अशा परिस्थितीत भारताला स्वतःचे लष्करी व सामरिक बळ वाढविण्यापलीकडे दुसरा पर्याय नाही.

कमीतकमी दक्षिण आशियामध्ये एखादी सामरिक कारवाई करण्यापुरते आर्थिक व लष्करी बळ वाढविण्याच्या दृष्टीने भर देणे गरजेचे आहे. कारवाई करावी की करू नये, कधी करता येईल हा सगळा अनिश्चितता व भविष्याचा भाग झाला. परंतु कमीतकमी दक्षिण आशियामध्ये कुठेही, कुठल्याही वेळी आणि अनिश्चित कलावधीसाठी मोठ्या प्रकारची कारवाई करता येईल इतके सामरीक बळ असणे गरजेचे आहे. उदा. अमेरिका वीस वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये तळ ठोकून होती. अमेरिका व अफगाणिस्तान यांच्यातील भौगोलिक अंतर आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांना संपविण्यासाठी पाकिस्तानसारख्या देशाची घेतलेली मदत, अशा भौगोलिक व राजनैतिक कारणामुळे अमेरिकेला यात पूर्णपणे यश आले नाही. परंतु त्यांच्या सैन्यांत दीर्घ काळ तळ ठोकून राहण्याची क्षमता त्यांनी निर्माण केली. अशाच स्वरुपाची क्षमता भारतानेही निर्माण करणे गरजेचे आहे.

सध्या कुठल्याही देशात आतमध्ये शिरून कारवाई करणे ही आजची भूराजकीय परिस्थिती पाहता आणि भारताची अंतर्गत व बाह्य शत्रूंकडून निर्माण होणारी सुरक्षा समस्या पाहता तितकेसे सोपे नाही. तसेच स्त्री स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून एखादा देश दुसऱ्या देशात लष्करी कारवाई करेल, हेही आजच्या जागतिक राजकरणात बसत नाही.

अफगाणिस्तानमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ सक्रिय आहे. त्यांचे सगळ्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष आहे. मानवी हक्कांच्या मुद्यावरून हस्तक्षेप करू शकते. एखाद्या देशात सैन्य पाठवू शकते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या करारांतर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघाला हा संपूर्ण अधिकार आहे. अर्थात यामध्ये सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांची परवानगीही आवश्यक आहे. स्थायी सदस्यांच्या अंतर्गत राजकरणामुळे आणि अफगाणिस्तानमध्ये आपापले हितसंबंध गुंतल्यामुळे हा मुद्दा अधिक क्लिष्ट आहे. भविष्यात परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास भारत राष्ट्रसंघाच्या शांतीसेनेच्या अंतर्गत राहून अफगाणिस्तानमध्ये नेतृत्व करू शकतो.

शांतीसेनेचा अनुभव मोलाचा

भारताच्या लष्करी इतिहासात ज्या वेळेस भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना धक्का पोहोचला, एखाद्या देशातील राजकीय व अंतर्गत स्थिती चिंताजनक झाली तेव्हा संबंधित राष्ट्राच्या विनंतीवरून भारताने लष्करी व सामरीक बळाचा वापर केला. भारताने १९७१मध्ये पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजच्या बांगलादेशामध्ये कारवाई केली. १९८७मध्ये भारताने श्रीलंकेत शांतीसेना पाठवली. १९८८ मध्ये मालदिवमध्ये तेथील अराजकीय गटाकडून होणाऱ्या सत्तासंघर्षावेळी भारताने मालदिवमध्ये आपले सैन्य पाठविले. आवश्यकता भासल्यास भारताने इतर राष्ट्रांत कारवाई केली, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून अफगाणिस्तान बाबतीतही भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना संभवू शकतात. कारण तालिबान अधिक काळ सत्तेत राहणं हे दक्षिण आशियाच्या क्षेत्रीय सुरक्षेसाठी आणि भारतासाठी अनुकूल नाही.

२०१५ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘एन्शुअरींग स्ट्रॅटेजिक सी’ या भारतीय नौदलाच्या स्ट्रॅटेजी डॉक्युमेंटमध्येही भारतीय नौदल आवश्यकता पडल्यास हिंद महासागर क्षेत्रात लष्करी कारवाईस सज्ज ठेवणे आणि त्यानुसार आपली सामरीक ताकद वाढविण्यावर भर देईल, असे नमूद केले आहे. एखाद्या संघर्षात जर नौसेनेला उतरायचे असेल तरी भारतीय इतिहासापासून परंपरेने चालू असलेल्या तत्त्वानुसारच संघर्ष केला जाईल. अफगाणिस्तानमध्ये स्त्री हक्कांची पायमल्ली रोखणे आणि मानवी हक्कांसाठी त्या देशात कारवाई करणे हे भारतीय परंपरेनुसार नैतिकतेत नक्कीच बसते.

शैक्षणिक सुविधा पुरवाव्यात

‘अफगाणिस्तानातील स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भारत भारतातील महाविद्यालये, विद्यापीठांत अफगाणी मुलींसाठी शिक्षणाच्या संधी निर्माण करू शकतो. या गोष्टीचा स्वीकार तालिबान करेल की नाही, या बाबत त्यांच्याशी या संदर्भात चर्चा केल्यावरच कळू शकेल. अफगाण जनतेच्या मनात भारताविषयी आदर आहे. भारताने अनेक लोकाभिमुख प्रकल्पांवर कार्य केले आहे. त्याचा फायदा तेथील जनतेला आणि तालिबानला होत आहे. तालिबानींनाही याची जाणीव आहे. सध्या तालिबानी सरकार अधिकाधिक राष्ट्रांकडून आपल्या सरकारला अधिकृत मान्यता कशी मिळवता येईल, या दृष्टीने प्रयत्नरत आहे. म्हणून भारताने आणि जगाने अफगाणिस्तानमधील स्त्री हक्कांचा मुद्दा तालिबानसमोर सातत्याने लावून धरला पाहिजे.

(लेखक पोलंडच्या वॉर्सा विद्यापीठात पीएचडी संशोधक आहेत.)

(लेखातील मते वैयक्तिक.)