जीव वाचविण्यासाठीच नव्या सुधारणा

नवा मोटार वाहन दुरुस्ती कायदा एक सप्टेंबरपासून लागू झाला आणि देशभरात जणू आगडोंब उसळला. यातील दंडाच्या प्रचंड रकमेला जोरदार विरोध सुरू झाला. हा कायदा व्हावा यासाठी पाच वर्षे अथक परिश्रम करणारे केंद्रीय रस्ते व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी चौफेर वादात सापडले व खुद्द भाजपमध्येही ते एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. मात्र ते स्वतः कायद्याच्या अंमलबजावणीवर ठाम आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गडकरी यांनी ‘सकाळ’शी साधलेला संवाद...  

प्रश्‍न - या कायद्याच्या अंमलबजावणीला गुजरातसह महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी अनेक राज्यांनी स्थगिती दिली किंवा नवा कायदाच फेटाळून लावला आहे. या कायद्यातील दंडाच्या तरतुदींना चौफेर विरोध झाला त्याची पूर्वकल्पना विधेयक तयार करताना आली नाही का?
गडकरी - याला राजकीय रंग देऊच नका. जगात सर्वाधिक म्हणजे पाच लाख अपघातांत दीड लाख मृत्यू भारतात होतात. त्यातही १८ ते ३५ वर्षे वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण ६५ टक्के आहे. जगात सर्वांत सुलभतेने वाहन चालविण्याचा परवाना आपल्याकडे मिळतो. हा कायदा उत्पन्न कमावण्यासाठी नव्हे तर निरपराधांचे जीव वाचविण्यासाठी आहे. कायदा बनण्याआधी २० मंत्र्यांची एक आंतरराज्य समिती बनविली होती.

राजस्थानचे तत्कालीन वाहतूकमंत्री युनूस खान त्याचे अध्यक्ष होते. त्यांनी विधेयकाचा मसुदा तयार करून मला दिला. राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावतेही यांनीही या विधेयकाच्या मसुद्यावर सहीही केली आहे. त्यावर आणखी अभ्यास करून हे विधेयक मंत्रिमंडळात व नंतर संसदेत, सर्वपक्षीय संसदीय समित्यांतील दीर्घ चर्चेनंतर मंजूर झाले आहे. मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर त्याचा मसुदा सूचनांसाठी तीन महिन्यांसाठी टाकला होता. या साऱ्या प्रक्रिया पार पडत असताना पाच वर्षांचा कालावधी लागला आहे. जे कायद्याने चालतात त्यांना दंडाची भीतीच नाही.

भाजपची सत्ता असेलल्या व पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी रोखली आहे. राज्यांना विश्‍वासात न घेता कायदादुरुस्ती केल्याने हे झाले की वाहनचालकांच्या रोषाचा अंदाज तुमच्या मंत्रालयाला आला नाही? 
तुम्ही माध्यमे जी भांडणे लावता तसे चित्र बिलकूल नाही. राज्यांना काही विषयांत दंड कमी-अधिक करण्याचा अधिकार आहे. तसे करून त्या राज्यांतील अपघात घटणार असतील तर त्याला माझा विरोध नाही, माध्यमे रंगवतात तसा सार्वत्रिक विरोध झालेला नाही. सारी चर्चा होत होती तेव्हा दंडाचा मुद्दा एकाच्याही लक्षात आला नाही का? नव्या कायद्यात अनेक टप्पे केलेले आहेत. मात्र राज्यांनी ५०० ते पाच हजार यातील थेट पाच हजार रुपयांचा पर्याय निवडला. त्यांना ५०० रुपये दंड आकारण्याचा हक्क आहेच.         
या कायद्यातील दुरुस्तीचा हेतू प्रतिबंधात्मक असल्याचे तुम्ही म्हटले होते. मात्र जेवढा मोठा दंड तेवढे मोठे तडजोड शुल्क, या वळणावर हा प्रकार जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबद्दल काय?
गडकरी - यात भ्रष्टाचाराचा सवालच नाही. बहुतांश महानगरांत आज इलेक्‍ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट प्रणाली बसविलेली आहे. तेथे चौकातील कॅमेराच वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनांचे फोटो काढतो. तेथे पोलिसाने पकडण्याचे कारणच नसते. माझा स्वतःचा अपघात झाला व मी मरतामरता वाचलो आहे. त्यामुळे मी स्वतः या साऱ्या बाबींबद्दल संवेदनशील आहे. 

या कायद्याला विरोध सुरू झाल्यावर त्याच्या बचावासाठी तुम्ही एकहाती लढत असल्याचे दिसते. केंद्रीय मंत्रिमंडळात या मुद्द्यावर तुम्ही एकाकी पडला आहात का?
हा राजकीय प्रश्‍नच नाही. यात भाजपची राज्ये व इतर राज्ये असे मी मानत नाही.

दंडाची रक्कम जास्तीच असल्याची मुख्य तक्रार आहे...
दंडाची रक्कम कमी करण्याचा सारा अधिकार राज्यांना आहे. त्यांनी निर्णय घ्यावा. तीस वर्षांपूर्वी निश्‍चित केलेली दंड रक्कम १०० ते ५०० रुपये होती. या पैशाची आजची किंमत किती आहे? बेशिस्त वाहनचालकांना कायद्याची भीती बसण्यासाठी हा दंड आवश्‍यक आहे असे मी मानतो. बेशिस्तीची ही वृत्ती मोडून कायद्याचा धाक बसवलाच पाहिजे असे मला वाटते.