महाराष्ट्राला झुकते माप

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळाबाबतची उत्सुकता ताणली जाणे स्वाभाविक होते. केंद्र किंवा राज्याचे कोणतेही नवे मंत्रिमंडळ बनत असताना त्याबाबतचे कुतूहल असते, कारण त्यातून सरकारच्या प्रमुखांच्या दृष्टिकोनाचा अंदाज येत असतो.

मंत्रिमंडळ बनवताना आलेल्या, स्वीकारलेल्या आणि झुगारलेल्या दबावांचीही कल्पना येत असते. यावेळचे कुतूहल आधीच्या दोन्ही वेळांपेक्षा थोडे अधिकच होते आणि त्याची कारणे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात दडलेली आहेत.

भारतीय जनता पक्षाने २०१४ आणि २०१९ मध्ये निवडणुका ‘एनडीए’सोबत लढवल्या होत्या. दोन्ही वेळा सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ भाजपने मिळवले होते. त्यामुळे आघाडीतील इतर पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना फारशी किंमत नव्हती.

कोणतेही महत्त्वाचे सरकारी निर्णय घेताना त्यांना विश्वासात घेतले जात नव्हते किंवा आघाडीच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करून निर्णय घेण्याची पद्धत नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी ठेवली नव्हती. निवडणूक काळात जागावाटपापुरतेच आघाडीतील इतर पक्षांना महत्त्व असायचे.

त्यामुळे स्वबळावर सत्तेत असूनही आम्ही आघाडीतील पक्षांना सत्तेत सामावून घेतो, अशा बढाया भाजपचे नेते-कार्यकर्ते मारायचे. यावेळची परिस्थिती वेगळी आहे. चारशे पारची घोषणा इतिहासजमा झाली आणि भाजपला फक्त २४० जागा मिळाल्या म्हणजे बहुमतासाठी आवश्यक २७२चा आकडाही गाठता आला नाही.

त्यातही भाजपसाठी त्रासदायक गोष्ट म्हणजे ज्यांचा राजकीय इतिहास विश्वासार्हतेचा नाही, अशा नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांच्या पक्षांना अधिक जागा मिळाल्या आहेत. त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन होत असल्यामुळे आणि हे दोघेही भारतीय राजकारणातले ज्येष्ठ आणि मुत्सद्दी नेते असल्यामुळे त्यांच्या कलाने घेण्यावाचून पर्याय नाही.

आपण कोणाचाही दबाव घेऊन काम करणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले असले तरी अशा विधानांना फारसा अर्थ नसतो. यापूर्वीच्या सरकारचे सगळे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयातून होत, तसे ‘छापाचे’ निर्णय मित्रपक्षांकडील खात्यांबाबत यावेळी चालणार नाहीत. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या खात्यांवरही आधीसारखे वर्चस्व गाजवता येणार नाहीत.

नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सर्वानंद सोनोवाल, प्रल्हाद जोशी, श्रीपाद नाईक, एस. जयशंकर, निर्मला सीतारामन्, ज्योतिरादित्य शिंदे अशी मोदींची जुनी टीम याही मंत्रिमंडळात असेल. मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेले शिवराज सिंह चौहान, मनोहरलाल खट्टर हे दोघे मंत्रिमंडळात नव्याने आले आहेत. बारकाईने पाहिले तर मंत्रिमंडळाचा चेहरा फारसा बदलला नसल्याचेच दिसून येईल.

गतवेळी २३ जागा दिलेल्या महाराष्ट्राने यावेळी भाजपला एक आकडी तर ४२ जागांच्या महायुतीला १७ जागांपर्यंत खाली आणले. तरीसुद्धा मंत्रिमंडळातील महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांची संख्या गेल्यावेळेएवढीच म्हणजे सहा आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांचा विचार करून महाराष्ट्राला झुकते माप दिलेले असू शकते.

नितीन गडकरी हे मोदींच्या मंत्रिमंडळातील सर्वांत कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जात आणि त्यांच्यासारख्या विकासपुरुषाचा समावेश अपेक्षितच होता. पियुष गोयल हे मोदींच्या विश्वासू सहकाऱ्यांमध्ये ओळखले जातात, त्यामुळे त्यांचेही स्थान अबाधित राहिले आहे.

राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत संपल्यानंतर लोकसभेच्या रिंगणात उतरवलेल्या नारायण राणे यांना वगळण्याचा निर्णय आश्चर्यचकित करणारा आहे. राणेंकडे असलेल्या खात्याची कामगिरी फारशी समाधानकारक नसल्यामुळे हा निर्णय घेतला गेलेला असू शकतो.

गतवेळी डॉ. भारती पवार मंत्रिमंडळात होत्या, त्यांचा पराभव झाल्यामुळे रक्षा खडसे यांना संधी मिळाली. महिलेच्या जागी महिला मंत्री देण्याचे संतुलनही त्यातून साधले गेले आहे. महाराष्ट्र भाजपांतर्गत राजकारणातील काही नवी गणितेही मांडण्याचे प्रयत्न त्यातून दिसून येतात. सरकार पूर्ण बहुमताचे, आघाडीचे आणि कोणत्याही पक्षाचे असले तरी रामदास आठवले यांच्या स्थानाला धक्का लागत नाही.

पहिल्यांदाच लोकसभेत जाणाऱ्या पुण्याच्या मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव आश्चर्यकारक आहे. राणे यांना वगळल्यानंतर मराठा चेहरा म्हणूनही त्यांना प्राधान्य मिळालेले असू शकते. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे प्रतापराव जाधव यांना मिळालेली संधी हा त्यांच्या ज्येष्ठत्वाचा गौरव आहे. मात्र राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या प्रफुल्ल पटेल यांचेही नाव मंत्रिपदाच्या यादीत होते.

परंतु, राज्यमंत्रिपद नव्हे तर कॅबिनेट मंत्रिपद हवे होते. आधी कॅबिनेट मंत्रिपदी काम केल्याने त्यांनी अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विस्ताराची ते आता वाट पाहत आहेत. कोणतेही मंत्रिमंडळ बनवताना प्रादेशिक, जातीय वगैरे समतोल साधण्याची कसरत करावी लागते. त्यात काही त्रुटी असतील तर खातेवाटपाच्या माध्यमातून हा तोल अधिक नीटपणे सांभाळण्याचा प्रयत्न होईल.

मनुष्य स्वभावत: कितीही चांगला असला तरी शिक्षणाने त्याच्या बुद्धीचा विकास झाल्याशिवाय देशाची प्रगती होत नाही.

— लोकमान्य टिळक