वर्चस्वाच्या खेळीतून तेलाचे दरयुद्ध 

धनंजय बिजले
सोमवार, 16 मार्च 2020

सौदी अरेबिया व रशिया यांच्यातील तेलाच्या दरयुद्धामुळे किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. पण, तेलाच्या भावात सातत्याने घसरण होणे, ही जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली बाब मानली जात नाही. त्यामुळे या वादावर जितक्‍या लवकर तोडगा निघेल तितके चांगले. 

सौदी अरेबिया व रशिया यांच्यातील तेलाच्या दरयुद्धामुळे किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. पण, तेलाच्या भावात सातत्याने घसरण होणे, ही जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली बाब मानली जात नाही. त्यामुळे या वादावर जितक्‍या लवकर तोडगा निघेल तितके चांगले. 

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

जगभरातील सर्व देशांतील माध्यमांमध्ये सध्या केवळ दोनच ‘इफेक्‍ट’ची चर्चा आहे. पहिला अर्थातच ‘कोरोना’ इफेक्‍ट आणि दुसरा तेलदराच्या राजकारणाचा. कोरोना विषाणू आणि तेल या दोन्ही बाबींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अक्षरशः ढवळून निघाली आहे. जगातील सर्व प्रमुख शेअर बाजारांत याचे विपरीत परिणाम दिसत असून, गुंतवणूकदारांचे लाखो डॉलरचे नुकसान झाले आहे. ‘कोरोना’चे संकट हे मानवनिर्मित नाही. त्यामुळे त्याचा मुकाबला करण्यासाठी प्रत्येक देश पावले टाकत आहे. पण तेलाच्या दराचे संकट हे सौदी अरेबिया व रशिया यांच्यातील वर्चस्वाच्या राजकारणातून निर्माण झाले असून, त्याचे परिणाम सर्वच देशांना कमी-अधिक प्रमाणात भोगावे लागत आहेत. 

कच्च्या तेलाचे भाव जानेवारी २०२० पासून तब्बल ४५ टक्‍क्‍यांनी घसरले आहेत. मागणी कमी असतानाही सौदी अरेबियाने तेलाचे उत्पादन वाढविले आहे, शिवाय भाव कमीही केले आहेत. रशियाला धडा शिकविण्यासाठी सौदी अरेबियाने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा सूर जागतिक माध्यमांतून व्यक्त होत आहे. ब्रिटनच्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने म्हटले आहे, ‘‘गरज नसतानाही उत्पादन वाढविण्याच्या व भावही कमी करण्याच्या सौदी अरेबियाच्या निर्णयामुळे तेलाचे भाव एका आठवड्यात तीस टक्‍क्‍यांनी गडगडले. ‘कोरोना’मुळे तेलाची मागणी घटली असून, तेलाचे उत्पादन कमी करावे, अशी सौदी अरेबियाचीही मागणी होती. पण रशियाने ती धुडकाविल्याने नवे दरयुद्ध सुरू झाले आहे. सौदी अरेबियाला हा निर्णय भविष्यात महागात पडू शकतो. तेल क्षेत्रातील गुंतवणूकदार कंपन्या अकाली उद्भवलेल्या या संकटामुळे धास्तावल्या आहेत. यामुळे भविष्यातील तेल प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणावर परिणाम होणार आहे. तसेच अमेरिकेसाठीदेखील हे दरयुद्ध अडचणीचे ठरणार आहे. तेलातून येणारा पैसा सामाजिक कामांसाठी, तसेच पायाभूत सुविधांत गुंतवण्याचे आश्‍वासन रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी देशवासीयांना दिले आहे. पण दर गडगडल्यास त्यांना हे शक्‍य होणार नाही. किमती कमी केल्यास रशिया माघार घेईल, असा सौदी अरेबियाचा होरा आहे. किंबहुना रशियाला त्यांची जागा दाखविण्यासाठी सौदी अरेबियाने ही खेळी खेळली आहे.’’

‘इकॉनॉमिस्ट’च्या म्हणण्यानुसार, ‘‘खरे पाहता तेल उत्पादन कमी करण्याची गरज असताना सौदी अरेबियाने ते वाढवून विचित्र स्थिती निर्माण केली आहे. या दरयुद्धात कोणीच जिंकणार नाही. या प्रश्‍नावर सौदी अरेबिया व रशियाने तत्काळ चर्चा सुरू करायला पाहिजे. बाजार स्थिर करण्यासाठी ते आवश्‍यक आहे. मात्र इतक्‍यात तरी हे शक्‍य होईल असे दिसत नाही. सौदी राजघराण्यातील संघर्षाचीही या साऱ्या दरयुद्धाला किनार आहे. सौदीचा युवराज मोहंमद बिन सलमानची राजा होण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे त्याने हे वेगळे पाऊल उचलले आहे. मात्र तेलाचे भाव कमी करण्यास राजघराण्यातील अन्य व्यक्तींचा विरोध आहे.’’

आखाती देशांतील अग्रगण्य वृत्तवाहिनी असलेल्या ‘अल जझिरा’ने या प्रश्‍नाचा विविध अंगाने ऊहापोह केला आहे. अनेक तज्ज्ञांचे विश्‍लेषण त्यांनी प्रसिद्ध केले आहे. सौदी अरेबिया व रशिया हे देश २०१६ पासून तेल उत्पादन व भावाबाबत एकत्रित काम करीत होते. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव अनेक महिने स्थिर राहिले. मात्र सहा मार्चच्या ‘ओपेक’ व बिगर ‘ओपेक’ देशांच्या बैठकीत सारे फिसकटले. हे सारे अनाकलनीय वाटत असले तरी याला रशियातील अंतर्गत राजकारणही कारणीभूत आहे. २०१८ मध्ये रशियात अध्यक्षीय निवडणुका होत्या. त्यामुळे त्या काळात तेलाचे भाव चढे राहणे पुतीन यांच्या हिताचे होते. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिल्याचे सांगणे पुतीन यांना यामुळे शक्‍य झाले. पण आता पुतीन यांना याची फारशी गरज वाटत नाही. पुतीन यांचे स्थान आता २०२४ पर्यंत भक्कम झाले आहे. त्यामुळे त्यांचे प्राधान्यक्रम पूर्ण बदलले आहेत. त्यामुळे त्यांनी सौदी अरेबियाशी पंगा घेतला आहे.’’ 

सध्याच्या मंदीच्या काळात कच्च्या तेलाचे भाव कमी होणे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरणारे आहे. कारण आपण तब्बल ८५ टक्के तेल आयात करतो. तेलाचे भाव एक डॉलरने कमी झाले, तरी भारताची दरवर्षी १०,७०० कोटींची बचत होते. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात परकी गंगाजळी वाचते. पण कच्च्या तेलाच्या भावात सातत्याने होणारी घसरण ही जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली बाब मानली जात नाही. त्यामुळे साऱ्या तेलविश्‍वाचे लक्ष आता सौदी अरेबिया व रशियाकडे लागले आहे. यातून जितक्‍या लवकर तोडगा निघेल तितके चांगले आहे. कारण याचा उपयोग जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर होण्यास होणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: oil war between Saudi Arabia and Russia