निवडणुकांच्या एकत्रीकरणाची टूम (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुकांचा प्रस्ताव भाजपकडून रेटण्यात येत असला, तरी ते शक्‍य नाही. खरोखरचे रचनात्मक बदल आणि राजकीय सोईचा विचार करून सुचविलेले बदल यांत मोठा फरक असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुकांचा प्रस्ताव भाजपकडून रेटण्यात येत असला, तरी ते शक्‍य नाही. खरोखरचे रचनात्मक बदल आणि राजकीय सोईचा विचार करून सुचविलेले बदल यांत मोठा फरक असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

लो कसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा विषय भाजपकडून सातत्याने मांडला जातो. वारंवार निवडणुकांमुळे होणाऱ्या खर्चातील बचतीचे कारण त्यासाठी पुढे केले जात असले, तरी त्यामागील राजकीय कारण लपून राहिलेले नाही. भाजपची सारी भिस्त आहे ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर. केडर बेस्ड पक्ष ही भाजपची ओळख असली, तरी संघटनात्मक ताकदीला या करिष्म्याची जोड नसेल, तर निवडणुकीतील यशाला मर्यादा येतात, हे पक्षाला कळून चुकले आहे, याचे प्रत्यंतर या प्रकारच्या प्रस्तावांवरून येत आहे. एकत्रित निवडणुकांबाबत भाजपचा आग्रह आहे तो त्यामुळेच. येत्या डिसेंबरमध्ये भाजपची सत्ता असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांत निवडणुका होणार असून, या तिन्ही राज्यांत सत्ताधारी भाजपला अनुकूल वातावरण नसल्याचे ताजे अंदाज सांगत आहेत. त्याचबरोबर पुढच्या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची राजवट असलेल्या महाराष्ट्र, हरियाना आणि झारखंड या राज्यांत मतदारांचा कौल घ्यावा लागणार आहे. तेथेही भाजपचा वारू फारसा वायूवेगाने दौडताना दिसेल असे नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुका उरकून घेतल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘करिष्म्या’चा फायदा उठवता येईल, अशी भाजपची अटकळ आहे. शिवाय मोदी यांची राजकीय शैली पाहता अध्यक्षीय प्रारूप त्यांना जास्त जवळचे वाटते, असे दिसून आले आहे. परंतु, अशा एकत्रित निवडणुका या वेळी तरी शक्‍य नसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्‍त ओ. पी. बन्सल यांनी स्पष्ट केले, हे बरे झाले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी कायद्याची विशिष्ट चौकट तयार करावी लागेल आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, असे बन्सल यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवाय, देशातील सर्व पक्षांचे त्यासाठी एकमत होणे आवश्‍यक आहे. या साऱ्या कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबींची कल्पना भाजपला असणारच. तरीही हे एकत्रित निवडणुकांचे घोडे पुन्हापुन्हा पुढे दामटले जात आहे ते का?

लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेणे घटनादुरुस्तीबरोबर अन्य कारणांनीही शक्‍य नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने भाजपशासित सहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तरी आगामी लोकसभेबरोबर घेण्याचे नवे पिल्लू आता पुढे आले आहे. या सहा राज्यांपैकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत येत्या जानेवारीत संपते. तेव्हा तेथे किमान चार महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट जारी करावी आणि महाराष्ट्र, हरियाना, झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका काही महिने अलीकडे आणून तेथील जनतेला एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभेसाठी मतदान करायला भाग पाडावे, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. शिवाय, आंध्र, तेलंगणा, ओडिशा, अरुणाचल आणि सिक्‍कीम या पाच राज्यांत साधारणपणे लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशात एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभेसाठी मतदान शक्‍य नसले, तरी किमान या ११ राज्यांत तरी तशी खेळी करण्यास भाजप कमालीचा उत्सुक आहे. पण, कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेची मुदत कमी करावयाची असेल, वा वाढवायची असेल, तर त्यासाठीही घटनादुरुस्ती करावी लागेल. शिवाय अशा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यास निवडणूक आयोगाची यंत्रणा सुसज्ज आहे काय, याचीही चाचपणी करावी लागेल. एक तर ‘ईव्हीएम’वरून उठलेले वादळ आणि आपल्या मतदानाची खातरजमा करून घेण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या ‘व्हीव्हीपॅट’ म्हणजेच मतदानानंतर बाहेर येणाऱ्या स्लिपसाठी आवश्‍यक असलेली यंत्रे उपलब्ध आहेत की नाही, ते बघणेही अर्थातच आयोगाची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच बन्सल यांनी अशा एकत्रित निवडणुका घेण्यामागील अडचणी स्पष्ट केल्या आहेत.

 निवडणुकांमध्ये होणारा बेसुमार खर्च आणि त्यामुळे ठप्प होणारी दैनंदिन प्रशासकीय कामे हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे ‘एक देश-एक मतदान’ ही संकल्पना चटकन भुरळ पाडणारी असली, तरी ती रचनात्मक बदलाचा प्रयत्न म्हणून मांडली जाणे आणि राजकीय सोईचा विचार करून मांडली जाणे, यात मोठा फरक आहे. शिवाय एखाद्या राज्यातील वा केंद्रातीलही सरकार आपली मुदत पूर्ण होण्याआधीच कोसळले तर काय करावयाचे, हा खरा प्रश्‍न आहे. ‘एक देश-एक मतदान’ या संकल्पनेसाठी मग तेथे उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा विचार सत्ताधाऱ्यांच्या मनात असेल, तर तो लोकशाहीला घातक आहे. अर्थात, हे सारे लोकशाहीची बूज राखणाऱ्यांसाठीच आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्‍तांनी याबाबतची कायदेशीर भूमिका स्वातंत्र्य दिनाच्या दोन दिवस आधीच स्पष्ट केल्यामुळे निदान तूर्त तरी हे बारगळले आहे.

Web Title: one nation one election and editorial