भाष्य : चिनी वर्चस्वावर गुणकारी ‘औषध’

भारतीय कंपन्या कार्यक्षमतेने व सातत्यपूर्ण औषधातील मूळ घटकपदार्थांची निर्मिती करत नाहीत, तोपर्यंत भारताचे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी येणार नाही. या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊनच चीनला तोंड देता येईल.

शेजारी असूनही सातत्याने तापदायक ठरलेल्या चीनबरोबर थेट पंगा घेता येत नसल्याने त्यांनी तयार केलेल्या मालावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात येते. अशा प्रकारचे आवाहन राष्ट्रवादी भावनांना हात घालणारे असते हे खरेच. तथापि हे लक्षात घ्यायला हवे, की त्यामुळे समाधान जरूर मिळेल; पण ते औटघटकेचे असेल. आजही औषधांच्या निर्मितीसाठी आयात होणाऱ्या कच्च्या मालापैकी ७० टक्के माल हा चीनहूनच येत आहे. त्यामुळे बहिष्कारास्त्र वापरण्याऐवजी औषध निर्मिती क्षेत्रात भारताने स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर होणेच आवश्यक आहे. अन्यथा चिनी मालावरील बंदीचा वापर केवळ राजकीय फायदा उठवण्यासाठी होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. आकारमानाचा विचार करता हा उद्योग जगातील तिसरा मोठा उद्योग आहे. जेनेरिक औषध उद्योगात आपला देश महत्त्वाची भूमिका बजावतो. आरोग्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक लाभदायी ठरणाऱ्या स्वस्त आणि उच्च दर्जाच्या जेनेरिक औषधांची उपलब्धता हे यामागचे कारण आहे. जगातील एकूण लसीच्या उत्पादनापैकी ६० टक्के लसीचे उत्पादन भारतात होते. इतकेच नव्हे तर, घटसर्प, धनुर्वात, डांग्या खोकला आणि टीबीसारख्या आजारांवरील लसींसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेकडून होणाऱ्या एकूण मागणीपैकी अंदाजे ४० ते ७० टक्के लस भारतातून पुरवली जाते. अमेरिकेत घेतल्या जाणाऱ्या एकूण टॅबलेट्सपैकी एक तृतीयांश टॅबलेट्स भारतात बनलेल्या असतात, तर ब्रिटनमध्ये वापरली जाणारे २५ टक्के औषधे भारतीय कंपन्यांमध्ये बनलेली असतात.

घटकपदार्थांची आयात

भारत हा औषध प्रक्रिया उद्योगात आघाडीवर असला तरी येथील औषधनिर्मिती उद्योग औषधातील घटक पदार्थांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. घटक पदार्थांच्या निर्मितीपासून भारतीय कंपन्यांनी हळूहळू त्यापेक्षा तुलनेने अधिक फायदेशीर असलेल्या प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत प्रगती केली आहे. भारतीय औषध बाजारपेठ ही प्रामुख्याने ‘प्रक्रिया उद्योगा’ने व्यापलेली आहे, या बाजारपेठेत औषधी घटकांच्या निर्मितीचा वाटा २५ टक्क्यांहून कमी आहे. औषधी घटक पदार्थांच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे ६५ ते ७० टक्के घटक पदार्थांसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. आयातीसाठी भारत केवळ एकाच देशावर अवलंबून असल्याने किंमतींमधील चढउतार आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित होण्याचा धोका नेहमीच जास्त असतो. त्याचा परिणाम प्रक्रिया केलेल्या औषधांच्या किंमती वाढण्यावर होऊ शकतो. या संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी भारतीय उत्पादकांना औषधी घटकपदार्थांच्या निर्मितीसाठी स्वत:ची उत्पादन केंद्रे उभी करण्याचा पर्याय आजमावून पाहण्याची आवश्यकता आहे.

भारत जगातील आघाडीचा औषध पुरवठादार देश म्हणून ओळखला जातो. भारतीय औषध कंपन्यांना अमेरिका वगळता जगातील अन्य देशात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात ‘एफडीए’ची मान्यता मिळते. तर, जेनेरिक औषधांची निर्मिती व विक्रीच्या परवानगीसाठी अमेरिकी ‘एफडीए’कडे येणाऱ्या एकूण अर्जांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक अर्ज भारताचे असतात. औषधी घटकांची निर्मिती करण्यापासून ते उच्च किंमतीच्या औषधी घटकांचा प्राधान्यस्त्रोत बनण्यापर्यंत भारताने मजल मारली आहे. कुशल मनुष्यबळाचा योग्य वापर आणि कमी उत्पादन खर्चामुळे भारतीय औषध निर्मिती उद्योग जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या बाबतीत केवळ चीन आणि इटली हे दोनच देश भारताच्या पुढे आहेत.

उलटा परिणाम

औषधे आणि औषधी घटक पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे अनेक नियामक संस्थांचे नियंत्रण असते. निर्णय घेणारे एकापेक्षा अधिक असले की समस्यांचे निराकरण करणे कठीण होते. शिवाय, वेगवेगळ्या प्रकारच्या २० ते २५ मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात. औषधांचे दर नियंत्रणात राहावेत, ते सर्वसामान्यांना परवडावेत म्हणून जवळपास ३५० औषधांचा अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीत समावेश करण्यात आला आहे. दुर्दैवाने, या निर्णयाचा औषधी घटकपदार्थांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांवर उलटा परिणाम झाला आहे. कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्या तरी राष्ट्रीय यादीत समाविष्ट औषधांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना विक्रीची किंमत वाढवता येत नाही. त्यावर उपाय म्हणून या कंपन्या चीनमधून स्वस्त दरात कच्चा माल आयात करतात आणि उत्पादनखर्चात कपात करून आपला नफा मिळवतात.

२०२० मध्ये कोविड महासाथीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. या महासाथीचा परिणाम होऊन अनेक औषधी घटकांच्या किंमती वाढल्या. पुरवठा साखळीत आलेल्या अडथळ्यांचा फटका मोठ्या कंपन्यांपेक्षा लहान उद्योजकांना सर्वात जास्त बसला. त्यातही या क्षेत्रातील अँटिबायोटिक्स आणि जीवनसत्त्वांच्या निर्मितीवर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला. औषधनिर्मिती क्षेत्रातील सध्याच्या परिस्थितीमुळे सरकार, उद्योग आणि ग्राहकही चिंतेत आहेत. सरकारला आरोग्य सुरक्षेचा प्रश्न भेडसावत आहे. उद्योगांना कच्च्या मालाची टंचाई आणि किंमतीतील वाढीची चिंता लागली आहे तर, बनावट औषध हाती पडणार नाही ना, ही चिंता ग्राहकांना सतावते आहे. औषधी घटकद्रव्यांच्या निर्मितीमध्ये कच्चा माल, कामगार, उपयुक्तता, साठवणूक, वाहतूक आणि वित्तपुरवठा हे खर्चाचे प्रमुख घटक असतात. भारतात कामगारांवरील खर्च तुलनेने खूपच कमी असला तरी इतर महत्त्वाच्या गोष्टींवर मोठा खर्च होत असल्याने हा उद्योग जिकीरीचा ठरतो आहे.

आयातीवर अवलंबून राहिल्यामुळे औषधी घटक द्रव्यांची निर्मिती करण्याची भारताची क्षमता कमी होत आहे. काही वर्षांपूर्वी बहुतेक औषधी घटक देशातच निर्माण करण्याची आपली क्षमता आणि पात्रता होती. अलीकडे कच्चा माल व औषधी घटक द्रव्यांची स्वस्तात आयात करण्याचा सर्रास पायंडा पडल्याने औषधी घटक पदार्थांची (API) निर्मिती करणारे भारतातील अनेक उद्योग बंद झाले आहेत. स्वस्त आयातीमुळे सरकारच्या कर महसुलात घट झाली आहे आणि रोजगारांवरही परिणाम झाला आहे.

अलीकडील काही वर्षात देशातील अनेक औषध कंपन्यांनी पुन्हा एकदा मुळाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे औषधी घटक द्रव्यांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. जोपर्यंत भारतीय कंपन्या कार्यक्षमतेने व सातत्यपूर्ण औषधातील मूळ घटकपदार्थांची निर्मिती करत नाहीत, तोपर्यंत भारताचे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी येणार नाही. त्यासाठी सरकारची मध्यस्थी आणि पाठिंबा महत्त्वाचा ठरणार आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संसर्गाचा फैलाव वेगाने झाल्याने मोठ्या प्रमाणात भीती पसरली आणि अत्यावश्यक औषधांचा खप वाढला. परिणामी सरकारने औषधी घटक द्रव्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. दोन महिन्यांनंतर हा निर्णय पुन्हा फिरवला. याशिवाय, कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक उपाय योजले गेले आहेत. यात औषधी घटकपदार्थांच्या साठ्यावर देखरेख ठेवणे, कच्च्या मालाच्या पर्यायी स्त्रोतांची चाचपणी करणे, जिथे जिथे शक्य आहे, तिथे औषधी घटकांच्या निर्मितीसाठी नियामक संस्थांकडून झटपट मान्यता मिळवून देणे, अशा उपायांचा समावेश आहे. भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्राला स्वयंपूर्ण आणि स्वतंत्र बनविण्याच्या उद्देशाने शिफारशी करण्याचे काम कटोच समितीला देण्यात आले होते. एपीआय क्लस्टर्सची स्थापना करणे, उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे, प्राप्तिकराबरोबरच इतर करांमध्ये सवलती देणे, पर्यावरणविषयक मान्यतांसाठी एक खिडकी योजना आणि थेट परकी गुंतवणुकीबाबत लवचिक धोरण स्वीकारणे, अशा शिफारसी कटोच समितीच्या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. हा अहवाल स्वीकारून तो अमलात आणला पाहिजे.

भारतीय औषधनिर्मिती उद्योग आणि चिनी औषधी घटकद्रव उत्पादक कंपन्या दीर्घकालीन युद्ध खेळत आहेत. यात भारताला मोठा फटका बसत आहे. चीनने भारतीय औषधी घटकद्रवे निर्मिती उद्योग मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतला आहे. मात्र, आता आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण या जोरावर आपण भविष्यात हे युद्ध जिंकू शकतो.

- ओंकार माने

(लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)