भाष्य : अर्थसत्तेचे सुकाणू आशियाकडे?

काही संकटातून अथवा वाईटामधून चांगले घडते असे मानले जाते. कोरोनाच्या महासाथीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असले तरी आर्थिक महासत्तेचा लंबक आता युरोपकडून आशियाकडे झुकत आहे. (Onkar Mane Writes about Economy Asia)

कोरोना महासाथीने जगात आर्थिक स्तरावर बदल होत आहेत. २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर जगभरात जवळपास सगळीकडेच अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचा प्रवास कूर्मगतीने झाला. दुसरे महायुद्ध ते २००८ पर्यंत जगाने सुबत्तेचा जो चढता आलेख अनुभवला, तो इतिहासाच्या पटलावर पाहायचे झाल्यास क्षणमात्र होता. परिणामी, आजच्या जगाचे चित्र काय दिसते? कोरोनाने जगभर लोकसंख्या घटते आहे, अनेक देश मालमत्ता विकून कर्ज भागवताहेत. जागतिकीकरणाकडे पाठ फिरवताहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी असा अंदाज वर्तवलाय की, कोरोनानंतर भारताचा विकासदर ४ टक्के, चीनचा ३ आणि अमेरिकेचा जर १.५ टक्के राहिला तर, २०५०पर्यंत चीनचे दरडोई उत्पन्न अमेरिकेच्या ४० टक्के आणि भारताचे २६ टक्के (जेवढे चीनचे आजघडीला आहे) होईल. तसे झाल्यास, क्रयशक्तीच्या निकषांवर चीन जगात सर्वांत मोठी अर्थसत्ता असेल, तर भारत दुसऱ्या आणि अमेरिका तिसऱ्या स्थानावर असेल, असा अंदाज आहे.

या दरम्यान भारत आणि चीनमध्ये प्रचंड शहरीकरण होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, ही अभूतपूर्व परिस्थिती असेल की, जेव्हा जगातील सर्वाधिक मोठ्या अर्थव्यवस्था या जागतिक महासत्ताही असतील पण, त्या सर्वांत श्रीमंत नसतील. जागतिक स्तरावर जी मोठमोठी स्थित्यंतरे होताहेत, त्याला आशिया खंडही अपवाद नाही. उलट, आर्थिक आणि राजकीय दृष्टीने पाहता, सध्याच्या काळात आशिया खंड पूर्वीप्रमाणेच जागतिकदृष्ट्या केंद्रस्थानी असेल. जागतिकीकरणाला अडीच-तीन दशके उलटल्यानंतर आणि चीन, भारतासह इतरही काही सत्तांच्या उदयानंतर आशिया अभूतपूर्व टप्प्यावर पोचलेला दिसतो.

आशियात एकवटतोय विकास

कोरोनामुळे एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठी खीळ बसली. ज्या वुहानमधून विषाणू आल्याची चर्चा आहे, तेथे आणि चीनमध्ये महासाथीचा अर्थव्यवस्थेला फारसा फटका बसला नसल्याचे अभ्यासांती दिसते. दुसरीकडे पर्यटनावर आधारित युरोपच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था बिकट आहे. जागतिक पर्यटनामधील सर्वात मोठा अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा युरोपात आहे. पण हाच स्त्रोत बंद झाल्याने या देशांच्या आर्थिक डोलाऱ्यास धक्का बसला आहे. भारताला लॉकडाउन आणि कोरोनाचा काही प्रमाणात आर्थिक फटका बसला तरी भविष्यात त्यामध्ये वृद्धी होऊ शकते, असे स्पष्ट होते. गेल्या दीड वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थेला महासाथीने फटका बसला. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आणि भारत या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा समावेश होतो. यातील उल्लेखनीय भाग असा की, आशियाई देशातील इराणमध्ये सापडलेल्या कोरोनाचा उगम हा पाश्‍चात्त्य देशांकडील होता.

जपान आणि भारतात दुसऱ्या लाटेचा केंद्रबिंदू आढळून आला तरी त्याचा कालावधी मर्यादित होता. याच कालावधीत लॅटिन अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रदेशातूनही आशियाई देशांमध्ये कोरोनाचे मोठ्या प्रमाणात संक्रमण झाले. यामध्ये चांदीचे दिवस आलेल्या औषध कंपन्यांनी लस विक्रीची मोठी मागणी या देशांमधून नोंदवल्याने भारतात लसीचा तुटवडा होता. आता चित्र पालटतंय. आर्थिक प्रगतीचे इंजिन आशियाई देशाकडे वळत आहे. यामध्ये बांगलादेश, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम आणि जपान या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची उभारी चकित करणारी आहे. तिसऱ्या लाटेच्या धोक्याने भारत आणि शेजारील नेपाळ यांच्या आर्थिक चक्राची गाडी अडखळत असली तरी ती भविष्यात गतिमान होऊ शकते.

युरोप आणि अमेरिकेत जनजीवन सुरळीत होत असतानाच ‘डेल्टा’ने डोके वर काढल्याने तेथील अर्थचक्र पुन्हा ठप्प होऊ शकते. अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपमधील श्रीमंत देशांची स्थिती फार वाईट दिसते.२०२० या वर्षातील उन्हाळ्यात थोड्याफार भरपाईनंतर या देशांच्या अर्थव्यवस्थेची चाकं पुन्हा रुतली आहेत. अमेरिकेत कोरोनामुळे नोकऱ्या आणि विकासदरावर परिणाम झाला. तेथील व्यवसाय आणि ग्राहक यांमधील विश्वास घटला. पुढच्या वर्षी तो भरून निघेल, अशी आशा असली तरीही २०२२मध्ये या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची स्थिती सर्वसामान्य स्थितीच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी आक्रसण्याचीच शक्यता आहे. विकसनशील देशांना सर्वात मोठे नुकसान सोसावे लागण्याची भीती आहे.

अनेक विकसनशील देशांकडे लस खरेदीसाठी वित्तीय स्रोतसुद्धा नाहीत. त्यांची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थासुद्धा अशी नाही की, संसर्ग झालेल्या लोकांवर उपचार करू शकतील. पाश्चिमात्य देशांमधील मंदीमुळे विकसनशील देशांमधील कच्च्या मालाची मागणी घटेल. तसंच, श्रीमंत देशांकडून मोठं कर्ज न मिळाल्याने लॉकडाऊनही वाढवलं जाणार नाही. परिणामी कोरोना वाढेल. २०२०च्या तुलनेत जागतिक उत्पन्नात २.८ लाख कोटी डॉलर घट अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर ४.५लाख कोटी डॉलर तोटा होऊ शकतो. युरोपीय देशांचा किंवा युरोझोनचा जीडीपी ७ टक्क्यांनी, अमेरिकेचा ५.६, तर ब्रिटनचा ६.३ टक्क्यांनी घसरेल. इटलीचा विकासदर उणे ८ टक्के राहील. फ्रान्स व जर्मनीचे जीडीपीदेखील पहिल्या तिमाहीत ५ टक्क्यांखाली येतील, असा अंदाज आहे.

चीनची प्रगती व विकास

आंतरराष्ट्रीय प्रभुत्व ही चीनच्या वाढीसाठी किंवा कायाकल्पासाठीची गरज आहे. ऊर्जा, तंत्रज्ञान, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि व्यापार यासाठी चीन बाह्य जगावर अवलंबून आहे. यामुळेच चीन युरेशियाशी संबंध बळकट करू पाहत आहे. स्वतःला सागरी सत्ता बनवण्याच्या प्रयत्नांत आहे. अशावेळी चीनमधील अंतर्गत प्राधान्याच्या गोष्टी आणि आशियाई सत्ता म्हणून असलेली व्यवच्छेदक अशी पारंपरिक मानसिकता आणि सद्यस्थितीचे वास्तव यांच्यातील परस्पर ताणतणावांमुळे चीनचा प्रवास नक्की कोणत्या मार्गाने होईल, हे सांगणे आज कठीण दिसते. ज्यांवर कोणत्याही राष्ट्राची अधिसत्ता नाही, असा पृथ्वीवरील सागर व महासागरांचा भाग, सायबर स्पेस पृथ्वीपल्याडचे अवकाश अशा सर्व सामायिक जागांच्या सुरक्षिततेसाठी चीन स्वतःहून उभा राहील काय, इतरांना आपल्या बाजारात मुक्तपणे व्यवहाराची परवानगी देईल काय, विविध राष्ट्रांशी हातमिळवणी करत जगाची जी रचना सध्या आहे, ती तशीच राखण्यात मदत करेल काय, असे अनेक प्रश्न आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या परस्परांवर अवलंबून असतानाही अमेरिकेने अनेकदा चीनवर जकात लादली. वेळोवेळी चीनकडे त्याच्या विकासाच्या मार्गामध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये मूलभूत रचनात्मक बदल करण्याची मागणी केली. मग तो ‘मेक इन चायना २०२५’ हा कार्यक्रम असेल, बाजारपेठेतील प्रवेश, आयपीआरची अंमलबजावणी असेल किंवा मग सक्तीचा टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फरचा प्रकार असेल. दोघांपैकी कोणीच झुकेल, असे दिसत नाही. चीन अमेरिकेच्या अटी मान्य करेल अशक्य आहे, कारण त्यामुळे चीनची वेगवान वाढ रोखली जाईल. दुसरीकडे, अमेरिकासुद्धा ‘जागतिक पटलावर आपल्यापुढे कुणीही तोडीचा स्पर्धक उभाच राहू न देण्याच्या,’ दुसऱ्या महायुद्धापासूनच्या आपल्या धोरणाला बगल देऊ शकणार नाही. चीन आणि अमेरिकेमध्ये आर्थिक किंवा व्यापारविषयक व्यवहारच होणार नाहीत, असे नाही. परंतु आर्थिक महासत्तांच्या स्पर्धेत जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन युरोपीय देशाकडून आशियाकडे वळण्याची शक्यता आहे.

- ओंकार माने

(लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.)