अमेरिकी दबावाला विरोध योग्यच

जागतिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठेत व्यापक पातळीवर प्रवेश हवा आहे. भारतीय बाजारपेठ जास्तीतजास्त प्रमाणात अमेरिकेच्या मालास उपलब्ध होण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. ‘मुक्त व्यापार करार’ (एफटीए) करण्याबाबतही भारतावर दबाव आणण्याचे काम सुरू आहे; परंतु भारताने हा दबाव झुगारून लावलेला आहे.

भारताचा अमेरिकेबरोबर अपेक्षित असा व्यापार करार होऊ शकला नाही. या करारासाठी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये अमेरिकेकडून माहिती व संपर्क तंत्रज्ञान (आयसीटी), वैद्यकीय साधने व उपकरणे, शेती व दुग्धउत्पादने यांच्यासंदर्भात भारतीय बाजाराच्या उपलब्धतेसाठी मागितलेल्या सवलती भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणाऱ्या ठरल्या असत्या. त्या सध्याच्या निवडणुकीच्या वातावरणात तसेच, मंदावलेल्या आर्थिक गतीच्या दृष्टीने परवडणाऱ्या नव्हत्या. यामुळे भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाचे अधिकारी व संबंधित तज्ज्ञांनी अमेरिकेचा दबाव न जुमानण्याची भूमिका घेऊन राजकीय नेतृत्वाला वेळीच सावध केल्याने हा काहीसा एकांगी करार होऊ शकला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष आहेत आणि त्याआधी ते एक उद्योगपतीही आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी अमेरिकेबरोबरच अमेरिकेचे व्यापारी व आर्थिक; तसेच औद्योगिक हितसंबंध सर्वांत महत्त्वाचे असणे स्वाभाविक आहे; परंतु दुसरीकडे भारतालाही देशांतर्गत हितरक्षण तेवढेच सर्वोच्च आहे, ही बाबही महत्त्वाची असल्यामुळे तूर्तास भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न झुकता ही फेरी जिंकली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही; परंतु ही स्थिती किती काळ टिकेल, याचे उत्तर देणे अवघड आहे.

गेले वर्षभर अमेरिकेतर्फे ‘एफटीए’ करण्याबाबत भारतावर दबाव आणण्यात येत असला तरी, भारताने हा दबाव झुगारून लावला. अशा करारातून भारताच्या पदरात फारसा लाभ पडणार नाही, अशी भूमिका वाणिज्य मंत्रालयातील तज्ज्ञांनी घेतली आणि ती तर्कसंगत आहे. अमेरिकेतून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील कर व शुल्काचे दर जागतिकदृष्ट्या अल्प असल्याने आता यापुढे जाऊन वेगळा करार करण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताला परस्परमान्य व्यापार करार हवा आहे. यामध्ये दोन्ही देशांच्या व्यापारी व आर्थिक हितसंबंधांना समान न्याय मिळावा, ही भारताची रास्त अपेक्षा आहे. मुळात भारत व अमेरिकेदरम्यानचा व्यापार हा अमेरिकेच्या बाजूला अधिक झुकलेला आहे. म्हणजे आपण निर्यातीपेक्षा आयात अधिक करतो. त्यामुळे तसाही आर्थिक लाभ अमेरिकेलाच अधिक होत असतो. त्यामुळेच भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानण्याची घेतलेली भूमिका स्वहिताचीच आहे.

अमेरिकेबरोबरच्या वाटाघाटी फलदायी न होण्यात प्रामुख्याने अमेरिकेने माहिती व संपर्क तंत्रज्ञान, स्टेंट व तत्सम वैद्यकीय साधने किंवा सामग्री व उपकरणे आणि शेती व दुग्धजन्य उत्पादने या क्षेत्रात सवलतींची केलेली मागणी आहे. उच्च तंत्रज्ञानाचे मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच व तत्सम उत्पादनांवरील आयात शुल्कात सवलतीची मागणी अमेरिकेने केली आहे. यामुळे ॲपलच्या आयफोनसारख्या उत्पादनांना मदत होईल. सुरवातीला भारताने अमेरिकेची मागणी विचारातही घेतली होती; परंतु पाहतापाहता अमेरिकेने वाजवीपेक्षा अधिक प्रमाणात कर व शुल्कात कपातीसाठी आग्रह धरण्यास सुरवात केल्यानंतर भारताला त्यास मान्यता देणे अशक्‍य झाले. भारताने अमेरिकेच्या अवाजवी सवलतीसाठीचा दबाव झुगारला. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेचे अस्तित्व फारच अल्प आहे. कारण या क्षेत्रात तैवानसह दक्षिण कोरिया आणि चीनच्या उत्पादनांनी आधीच आघाडी घेतलेली आहे. भारतीयांना परवडणारी उपकरणे व तंत्रज्ञान ते पुरवत आहेत. तुलनेने अमेरिकी उत्पादने फारच पिछाडीवर आहेत. भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या सुमारे ३५ अब्ज डॉलर आयातीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान उपकरणे व वस्तूंचे प्रमाण सुमारे चाळीस कोटी डॉलर एवढेच आहे; परंतु अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाला भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान उपकरणांच्या बाजारपेठेत अमेरिकी उत्पादनांना मोठा वाव असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यासाठी जोर लावलेला आहे. भारताने अमेरिकेसाठी कर-शुल्क कपातीचा मार्ग मान्य केल्यास आधीच भारतीय माहिती तंत्रज्ञान बाजारावर वरचष्मा असलेल्या चिनी कंपन्यांचे आणखी फावेल आणि मग त्यांच्या उत्पादनांचा लोंढा थांबविणे भारताला अशक्‍यप्राय होऊ शकते, अशी एक साधार संभाव्य संकटाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल. त्या कारणामुळेही भारताने अमेरिकेला सवलती देण्याबाबत अनुकूलता दाखविलेली नाही. शेती व दुग्धजन्य उत्पादनांची बाब तर आणखी संवेदनशील आहे. त्या क्षेत्राचा संबंध राजकारणाशीदेखील अत्यंत निकटचा असल्याने भारतीय वाटाघाटीकारांनी त्याबाबत लवचिक भूमिका घेण्याचा नाकारले आहे. आज भारत शेती व दूध; तसेच दुग्धजन्य उत्पादनांमधील जागतिक पातळीवरील एक अग्रेसर देश असताना अमेरिकेला त्या क्षेत्रात झुकते माप देणे कोणत्याच सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. तेवढा विवेक भारतीय नेतृत्वाला पाळावा लागणार आहे. वैद्यकीय उपकरणांबाबत व विशेषतः स्टेंटसारख्या उत्पादनाबाबतही भारताने देशांतर्गत उत्पादनाला आणि रास्त व वाजवी दरात सामान्य जनतेला ते उपलब्ध होण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे त्या आघाडीवरही भारताला नमते घेणे अवघड आहे. तरीही कदाचित यासंदर्भात भारतातर्फे काही फेरविचार होऊन सवलतीचा विचार केला जाऊ शकतो, असे समजते.

भारताने अमेरिकेपुढे नमते न घेण्याची भूमिका घेतलेली असली तरी जोपर्यंत ट्रम्प आहेत तोपर्यंत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. हार्ले डेव्हिडसन या अमेरिकी दुचाकीवरील शुल्ककपातीस भारताने नकार दिल्याबद्दल ट्रम्प अजूनही थयथयाट करताना आढळतात. त्यांनी भारतीय पंतप्रधानांना ‘फादर ऑफ इंडिया’ म्हणून संबोधून तसेच, त्यांच्याबरोबर भारतीयांच्या मेळाव्यात सहभागी होऊन भरपूर अनुनयाचे प्रकार केले. सुदैवाने त्यांचे हे प्रयत्न फारसे यशस्वी झाले नाहीत; परंतु ट्रम्प हे उद्योगपती व व्यापारी आहेत आणि ते सहजासहजी भारताची पाठ सोडणार नाहीत. अमेरिका व चीनदरम्यान व्यापारसंघर्ष सुरू आहे. अमेरिकेने चिनी मालावर शुल्कवाढ केल्यानंतर चीननेही अमेरिकेचे नाक दाबले आहे. चीनने अशा काही अमेरिकी उत्पादनांवर शुल्कवाढ केली आहे, की त्याचा संबंध थेट ट्रम्प यांच्या उद्योगसाम्राज्य व उद्योग हितसंबंधांशी जाऊन भिडतो. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला भारतीय बाजारपेठेची गरज भासणार आहे; परंतु त्यासाठी दादागिरी चालणार नाही; तर समानतेच्या तत्त्वाच्या आधारे अमेरिकेने वाटाघाटी केल्या पाहिजेत; तसेच त्यासाठी पाकिस्तान-अफगाणिस्तानचा वापर करण्याचे प्रकारही सोडले पाहिजेत, तरच भारतातर्फे अमेरिकेबाबत अनुकूलता दाखविणे शक्‍य होईल. त्याचबरोबर अमेरिकेचा दबाव झुगारण्यात भारतीय नेतृत्वाचाही कस लागणार आहे आणि तो न दाखविल्यास देश आणखी अडचणीत आल्याखेरीज राहणार नाही.