उद्रेकामागे दारिद्र्याची समस्या

पाकव्याप्त काश्मीरमधील असंतोषाच्या मुळाशी जनतेची भुकेली पोटंच आहेत. गेल्या सत्तर वर्षांत लष्कराच्या कच्छपी लागलेल्या पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी तेथील साधनसंपत्ती तर ओरबाडून घेतलीच; पण सर्वसामान्य माणसालाही कंगाल केलं. पाकिस्ताननं असं वाऱ्यावर सोडल्यानंतर त्यांना भारत हाच एकमेव आधार वाटला नसता तरच नवल.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बऱ्याचदा मित्र निवडता येत असले तरी शेजारी निवडता येत नाहीत. शेजारी एकदा राशीला आला की तो कायम राहतो. भारताचं दुर्दैव असं की एकीकडं चीनसारखा विस्तारवादी देश तर दुसरीकडं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांच्यासारखे कंगाल शेजारी. श्रीलंकेवरील आर्थिक संकटाचं मळभ अद्याप दूर झालेलं नसताना शेजारी पाकिस्तानचा बकाल दरिद्री चेहरा समोर येऊ लागला आहे.

व्याप्त काश्मीरमधील पाळंमुळं ही कराचीत आणि पाकिस्तानी जनरलच्या केबिनमध्ये आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (आयएमएफ) मदतीचा हात आखडता घेतला असताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली. ‘उद्योग करणं हे सरकारचं काम नाही’ असा सोयीचा भांडवलशाहीवादी विचार मांडून ते मोकळे झाले. तसं पाहता हेदेखील त्यांना उशिरा सुचलेलं शहाणपण म्हणावं लागेल.

आजमितीस पाकिस्तानच्या डोक्यावर १२४.५ अब्ज डॉलरचं कर्ज असून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी त्याची तुलना करायची झाली तर हे प्रमाण ४२ टक्के एवढं भरतं. अन्नाला मोताद झालेल्या या देशाच्या संरक्षणावरील खर्चात मात्र १५.४ टक्क्यांची वाढ झाली असून तो खर्च एक हजार ८०४ अब्ज रुपयांवर पोचला आहे.

‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ची (एसआयपीआरआय) ताजी आकडेवारी बंदूक की रोटी असा सरळसोट सवाल निर्माण करते. एकदा का बंदुकीमागचं लष्करी कारस्थान समजलं की व्याप्त काश्मीरला आझादी का हवीय? याचं उत्तरही मिळू लागतं.

विजेचे वाढते दर, करांचे ओझे आणि गगनाला भिडलेली महागाई यामुळं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला. येथे मानवी हक्काचं उल्लंघन तर होतच होतं त्यात आर्थिक संकटाची भर पडल्यानं जनतेनं बंडाची मशाल पेटविली. रावळकोटमार्गे मुझफ्फराबादच्या दिशेनं निघालेल्या मोर्चाला पोलिसांनी रोखताच जनतेचा राग अनावर झाला.

काही क्षणांत पोलिसांच्या गाड्या पेटल्या, प्रत्यक्ष मुझफ्फराबादेत पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारामध्ये तिघेजण मृत्युमुखी पडले. पाकिस्तान सरकारनं देऊ केलेलं २३ अब्ज डॉलरचं पॅकेज येथील जनतेचा रोष रोखू शकलेलं नाही.

निर्णायक पातळीवरचं दुखणं

जम्मू-काश्मीर संयुक्त आवामी कृती समिती (जेएएसी) या आंदोलनाचं नेतृत्व करते आहे. ‘नीलम-झेलम’ जलविद्युत प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या २ हजार ६०० मेगावॉट ऊर्जेतील न्याय्य वाटा आम्हाला मिळायला हवा अशी त्यांची मागणी. सरकारी कर्मचाऱ्यांचं थकीत वेतन देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनानं वारंवार पाकिस्तानी नेतृत्वाकडं विनंती केली पण त्याचीही दखल घेण्यात आली नाही.

परिणामी आंदोलकांच्या नेत्यांना या निर्णायक क्षणी भारतानं हस्तक्षेप करावा असं वाटतंय. जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या मखरात बसवणारं ३७० वे कलम भारत सरकारनं रद्द केल्यानंतर व्याप्त काश्मीरमधील जनतेच्या आशा आकांक्षा वाढल्या आहेत.

भारतीय लोकशाही आणि आर्थिक विकासाची फळं आपल्याही पदरात पडावी असं त्यांना वाटू लागलंय. तसं पाहता हा भारताचाच भाग आहे पण पाकिस्तानने येथे बेकायदा घुसखोरी केली. १९४७ पासूनचं हे दुखणं आता निर्णायक पातळीवर येऊन ठेपलं आहे.

ते सत्य समजून घ्यावं

भारतातही सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात व्याप्त काश्मीरचा मुद्दा गाजतो आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी हा भूभाग पुन्हा ताब्यात घेण्याचं वक्तव्य केल्यानंतर ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी पाकच्या अण्वस्त्रसज्जतेचा दाखला देत त्यांनीही हातामध्ये बांगड्या भरलेल्या नाहीत, असं चिथावणीखोर वक्तव्य केलं. भारतात राहून पाकिस्तानचे गोडवे गाण्याचा त्यांचा हा राजकीय रिवाज (खोड) जुनाच आहे.

पुढे पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही जाहीरपणे काश्मिरी राग आळवला. यामुळं निवडणूक प्रचाराला राष्ट्रवादाची झालर लागली. भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा कसोटी सामना राजकीय आखाड्यातही रंगू लागला. यातील राजकीय अभिनिवेश काही काळ बाजूला ठेवून वास्तवाकडं पाहणं तितकंच गरजेचं आहे.

कारण व्याप्तकाश्मीरला भारतानं हात लावताच पाकिस्तान काही ना काही तरी कुरापत काढणार हे नक्की. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील चीनचे लष्करी मनसुबेही लपून राहिलेले नाहीत. अशा स्थितीत हे दरिद्री लोढणं स्वतःच्या गळ्यात बांधून घेणं हे आपल्याला कितपत झेपेल? वास्तववादी दृष्टीने याकडे पाहायला हवे.

राजकारणात ‘धर्म’ अन् ‘राष्ट्रवाद’ कितीही श्रेयस अन् प्रेयस वाटत असला तरीसुद्धा तो विशुद्ध अर्थकारणाला कधीच पर्याय असू शकत नाही. विस्तारवादाची मध्ययुगीन मानसिकता ही अंतिमतः संघर्षाला जन्म देते. पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेच्या उद्रेकाकडं केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहता येणार नाही, तसं करणं ही वास्तवाशी प्रतारणा ठरेल.

अनिर्णायकी अवस्थेत पोचलेला रशिया- युक्रेन संघर्ष असो की इस्राईल विरुद्ध हमासची लढाई यामुळं जग अस्थिरतेच्या नव्या वळणावर पोचलं आहे. याचे जबरदस्त विपरीत आर्थिक परिणाम हे जगभर जाणवू लागले आहेत. फक्त त्यांची तीव्रता ही स्थलकालपरत्वे बदलताना दिसते.

देशांतर्गत राजकारणात टाळ्याखाऊ घोषणांनी काही काळ मते मिळतीलही; पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुत्सद्देगिरीच कामी येते. प्रत्येकवेळी नेहरूंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून वर्तमानातील प्रश्न सुटणार नाहीत, हे विद्यमान राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. व्याप्तकाश्मीरमधील आझादीच्या ठिणगीच्या मुळाशी भूक आहे. पाकिस्तानचे दिवाळखोर राजकारणही या हलाखीला कारणीभूत आहे, यात शंका नाही. रिकामे हात डोक्याला नेहमीच चिथावणी देतात... हे त्रिकालबाधित सत्य आहे.