भाष्य : ‘भू-औष्णिक’ पर्यायाची आशा

- पल्लवी यादव

भू -औष्णिक वीजनिर्मितीचा पर्याय हा एक आशेचा किरण आहे. भारताचे कोळशावरचे अवलंबित्व कमी करून, देशाची ऊर्जा सुरक्षा व ऊर्जा स्वावलंबन वाढवण्यास तो उपयुक्त ठरेल. त्यातील अडचणींवर मात करणे भारताला शक्य आहे.

सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी देशात कोळशाची टंचाई निर्माण होऊन, देशातील अर्ध्याहून अधिक कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प बंद होण्याच्या मार्गावर गेले. देश काळोखात बुडतो की काय, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. २१व्या शतकात जागतिक स्तरावर कोळशाचे ऊर्जा क्षेत्रावरील साम्राज्य कमी झाले जरी असले तरीही भारत, चीनसारख्या आशियाई देशांमध्ये, कोळसा हा त्या त्या देशाच्या ऊर्जा मिश्रणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. विशेषतः वीज निर्मितीसाठी.

भारतात जवळजवळ ६० टक्के वीज कोळसानिर्मित आहे आणि स्थानिक कोळशाचा मोठा साठा असूनही भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा कोळसा आयात करणारा देश आहे. देश कोविड- १९ महासाथीच्या संकटातून बाहेर पडून, आपली अर्थव्यवस्था सावरू लागला आहे. अशातच, आधीच दुबळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेवर, वीज टंचाईच्या समस्येचा भार पडला आणि आपले कोळशाच्या बाबतीतील आयातावलंबित्व समोर आले. हवामान बदल, कार्बनमुक्तता, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आदी विषयांच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या काही वर्षांत तज्ज्ञांकडून कोळशावरील अतिअवलंबित्व कमी करण्याबाबत बरीच चर्चा झाली. इतकेच नाही, नजीकच्या भविष्यात, काही जुन्या, कोळशावर चालणाऱ्या उर्जा प्रकल्पांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याविषयी निर्णयही ऊर्जा मंत्रालयाकढून अपेक्षित आहेत.

तथापि हे सोपे नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारला यामागचा अतिरिक्त महसूल गमावण्याची किंमत मोजावी लागेल व या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या अनेकांना रोजगार गमवावे लागतील. देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, पोलाद, सिमेंटसारख्या उद्योगांमधून कोळशाचा वापर कमी करून वीजनिर्मितीकडे वळवणे हे तत्काळ उपाय ठरू शकतात. तथापि, स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवून दीर्घकालीन उपाय शोधण्याची गरज अधिक आहे. तसे पाहता सौर आणि वारा यासारखे नवकरणीय ऊर्जास्त्रोत बऱ्यापैकी प्रस्थापित होताना दिसत आहेत, तरी हंगामातील बदलांमुळे त्यांच्या वापरावर मर्यादा आहेत. जलविद्युत आणि आण्विकसारख्या इतर पर्यायांनाही मर्यादा आहेत.

आज पुन्हा वेळ आली आहे, पृथ्वीच्या गर्भात अशा ऊर्जेचा शोध घेण्याची जी स्वच्छ, शाश्वत आणि कमी खर्चिक असेल. त्याचं उत्तर आहे - भू-औष्णिक ऊर्जा. ही ऊर्जा ही स्वच्छ, नूतनीकरणक्षम, शाश्वत, कार्बनमुक्त, पर्यावरणानुकूल आहे. खोल, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली गरम पाण्याच्या जलाशयांमधून तिची निर्मिती करता येते. भू-औष्णिक ऊर्जेमुळे कोळसा किंवा तेलासारख्या जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. सध्या हे तंत्रज्ञान जवळपास २६ देशांमध्ये वीजनिर्मितीसाठी वापरात आहे. हे देश भू-औष्णिक स्त्रोतांपासून १५-२०% पेक्षा जास्त वीजनिर्मिती करत आहेत. यामध्ये भू-औष्णिक माध्यमांद्वारे ६२% वीज उत्पादित करणारे आइसलँड सर्वात अग्रेसर आहे. ‘जिओथर्मल रायझिंग’ या आंतरराष्ट्रीय पातळीच्या भू औष्णिक संस्थेच्या आढाव्यानुसार, आतापर्यंत केवळ १५.६ गिगावॉट(१ गीगावॉट=१००००००किलोवॉट) म्हणजेच एकूण जागतिक क्षमतेच्या फक्त सुमारे ६.९% ऊर्जा निर्मिती केली गेली आहे. तर संभाव्य क्षमता मात्र दोन टिगावॉट इतकी वाढवता येणे शक्य आहे.

भारतामध्ये सात भू -औष्णिक प्रांत आणि असंख्य भू-औष्णिक झरे आहेत. तिथे व्यावसायिक दृष्ट्या भू-औष्णिक प्रकल्प विकसित करण्याची क्षमता आहे. गुजरातमधील कॅम्बे ग्रॅबेन, छत्तीसगडमधील तट्टापाणी, हिमाचल प्रदेशातील मणिकरण, महाराष्ट्रातील रत्नागिरी आणि बिहारमधील राजगीर आणि यामध्ये पूर्व लडाखमधील पुगा आणि चुमाथांग सर्वात अनुकूल स्थितीत आहे. भारतातील बहुतेक वीज संयंत्रांप्रमाणे, जे कोळशापासून उष्णता वापरून त्यातून निर्मित वाफे द्वारा टर्बाईन फिरवून वीजनिर्मिती करतात, त्याच पद्धतीने, भू-औष्णिक ऊर्जा संयंत्रदेखील गरम पाण्याच्या जलाशयांतील उष्णता वापरतात किंवा पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखालील उष्णता वापरूनने वीजनिर्मिती करतात.

ऊर्जास्त्रोत स्थानविशिष्ट

भू -औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांची सरासरी उपलब्धता ९० टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे. तुलनेने कोळशाच्या प्रकल्पाची उपलब्धता मात्र ७५ टक्के आहे. या शिवाय भू औष्णिक ऊर्जा हा एकमेव नूतनीकरणक्षम स्त्रोत असा आहे, जो दिवसाचे २४ तास, वर्षाचे ३६५ दिवस उपलब्ध असतो. त्याला साठवणीची आवश्यकता नाही आणि सौर आणि वाऱ्यासारखा, दिवस-रात्र किंवा हंगामी बदलाचा त्यावर प्रभाव पडत नाही. यामुळे भू-औष्णिक ऊर्जा दीर्घकालीन शाश्वतस्त्रोत आहे. अर्थात, उर्जेच्या इतर सर्व स्त्रोतांप्रमाणेच भू-औष्णिक ऊर्जानिर्मितीत काही आव्हाने आहेत. भू औष्णिक ऊर्जास्त्रोत स्थानविशिष्ट असून, भलेही निर्मितीच्या काळात कमी खर्चिक असले, तरी सुरुवातीला प्रकल्प उभारणीच्या काळात मात्र त्याचे खर्च वाढू शकतात. याशिवाय, थोड्या प्रमाणात का असो; पण पर्यावरणास प्रतिकूल असे वायू यातून निर्माण होतात.

खोदाईच्या वेळेस होणाऱ्या भूगर्भातील बदलांमुळे भूकंपाची शक्यता निर्माण होते. हे खरे, की हा धोका अघदी कमी प्रमाणात संभवतो. तथापि, योग्य व्यवस्थापन, सखोल अभ्यासावर आधारित धोरणात्मक चौकट आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या वापरातून हे सर्व तोटे कमी केले जाऊ शकतात. तेल आणि वायू कंपन्यांकडे भू-औष्णिक प्रकल्पांच्या अन्वेषण, ड्रिलिंग आणि विकासासाठी आवश्यक असे तंत्रज्ञान, ज्ञान, माहिती आणि कुशल व प्रशिक्षित कर्मचारी, अभियंते आधीच आहेत, जे या प्रकल्पांतर्गत एकत्र आणले जाऊ शकतात. सध्याच्या काही विहिरींचे पुनरूज्जीवन होऊ शकते. मात्र तेथे भूगर्भात पुरेशी उष्णता असणे, विहीर तांत्रिकदृष्ट्या भक्कम असणे, इत्यादीची पूर्तता होत असेल तर तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून या विहिरी भू -औष्णिक उत्पादनासाठी पुनरुज्जीवित केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे खर्च कमी होऊ शकतील.

ओएनजीसी या कंपनीने ‘नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालया’च्या नेतृत्वाखाली लडाखमध्ये देशाचा पहिलावाहिला भू औष्णिक प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर तीन टप्प्यांत सुरू करण्यासाठी, एक मेगावॉट वीजक्षमतेचे प्रारंभिक उद्दिष्ट ठरवले. या प्रकल्पाचे यश म्हणजे भारतासाठी, २०३० पर्यंत ४५० गिगावॉटचे नवकरणीय ऊर्जेचे लक्ष साध्य करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकेल. मात्र यासाठी भारताला भू -औष्णिक शक्तीचा वापर करण्याच्या साधक- बाधकांचे खोलवर मूल्यांकन करून, एक संरचित आणि मजबूत धोरणात्मक चौकट तयार करणे गरजेचे आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, नियमांची चौकट आखणे महत्त्वाचे असेल. तसा प्रयत्न सुरू आहे. भारत सध्या या बाबतीत आइसलँड, इंडोनेशिया, यासारख्या देशातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करत आहे. इतकेच नव्हे तर, नुकत्याच पार पडलेल्या ‘ इंडिया एनर्जी फोरम- २०२१’ परिषदेतही या विषयावर जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञांशी चर्चा झाली आहे. भू -औष्णिक वीजनिर्मिती भारताचे कोळशावरचे अवलंबित्व कमी करून, देशाची ऊर्जा सुरक्षा व ऊर्जा स्वावलंबन वाढवण्यास उपयुक्त ठरेल. तसेच यामुळे बऱ्याच प्रमाणात जीवाश्म इंधनाचा आयातखर्च वाचेल आणि २०५०चे निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे जागतिक लक्ष साध्य करण्यास भारताचे योगदान निश्चितच महत्त्वाचे ठरेल.

(लेखिका ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)