‘प्रमाण मराठी’चा परीघ

प्रमाण मराठीचा विषय निघाला की पुष्कळदा दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया असतात. एक अर्थातच चिंता व्यक्त करणारी आणि आता भाषा कशी अशुद्ध होत चालली आहे, छोट्या हॉटेलमधील पाट्यांपासून ते पाठ्यपुस्तकांपर्यंत सर्वत्र ‘भाषाशुद्धी’ केली पाहिजे, इंग्रजी-हिंदी किंवा बोली भाषेतील शब्द काढून टाकले पाहिजेत, या स्वरूपाची असते. दुसरी याच्या पूर्ण विरोधी, म्हणजे प्रमाणभाषा हे सांस्कृतिक वर्चस्व गाजवण्याचे साधन आहे, असे समजून फक्त प्रादेशिक आणि इतर बोलींचा पुरस्कार करणारी असते. ही दोन्ही टोके मराठीच्या नैसर्गिक विकासाला अटकाव करणारी आहेत.

सर्वांना शिक्षणाची समान संधी हे लोकशाही तत्त्व खऱ्या अर्थाने स्वीकारायचे असेल, तर प्रदेश, वर्ग, व्यवसाय, सांस्कृतिक फरक यामुळे भाषेत होणारे बदलही त्यांमधे कोणतीही उतरंड न लावता स्वीकारले पाहिजेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आणि अभ्यासक्रम आराखड्यातही ‘प्रमाण’ भाषा, अशुद्ध भाषा असा काही उल्लेख नाही. इतकेच नाही, तर भाषा आणि बोली असाही भेद करण्यात आलेला नाही. उलट स्थानिक बोली, लोकभाषा यांच्या वापराला प्रोत्साहन दिलेले आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर दैनंदिन शिक्षणव्यवहारात वेळोवेळी पुढीलप्रमाणे अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्या त्या व्यक्तीच्या उच्चारांवरून भाषेतील फरक लगेच लक्षात येतो, त्याला किती महत्त्व द्यायचे? उदाहरणार्थ, ‘न’ आणि ‘ण’ किंवा ‘त्यांना’ आणि ‘त्यान्ला’ असे फरक बदलण्याचा प्रयत्न शिक्षकांनी करायचा की नाही? करायचा नसल्यास त्याचे फायदेतोटे काय आहेत? करायचा झाल्यास तो कधीपासून आणि कशा प्रकारे करायचा? लेखी भाषेतही असे निर्णय घ्यावे लागतात. मुलांनी निबंध पाठ्यपुस्तकांतील भाषेत लिहावेत की स्वतःच्या बोलीभाषेत? दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत बोली भाषेतील निबंध मान्य होतील का? मान्य झाले तरी ते तपासणारे शिक्षक दुसऱ्या भागातील असतील, तर काय अडचणी येतील? प्रमाण लेखी भाषेची तयारी कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करावी?

पाठ्यपुस्तकात कोथिंबीर, दुधीभोपळा असे शब्द वापरलेले असले, आणि मुले सांभार, लौकी असे शब्द उत्तरांत वापरत असतील, तर त्यावर लाल पेनाने काट मारावी का? कोणत्या इयत्तेत मारू नये? पाठ्यपुस्तक लेखकांनी ‘कार्बन-डाय-ऑक्साइड’ म्हणावे की ‘कर्ब-द्वि-प्रणिल’ वायू म्हणावे? हे प्रश्न क्षुल्लक वाटले, तरी त्यांची उत्तरे शिक्षणप्रक्रियेवर मोठा प्रभाव टाकतात. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात प्रमाणभाषेचा आग्रह नसला, तरी भाषेवरील प्रभुत्व, प्रावीण्य, सफाई, प्रभावी संवादकौशल्य, विविध प्रकारच्या साहित्याचे विश्लेषण आणि चिकित्सक चर्चा, असे अनेक उल्लेख विशेषतः माध्यमिक स्तरावरील ध्येये आणि उद्दिष्टांत आहेत. या बाबी प्रमाणभाषेशी निगडित आहेत. तसेच मराठीतील शैक्षणिक, वैचारिक, वैज्ञानिक साहित्यही आज प्रमाण मानल्या जाणाऱ्या भाषेतच उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात मुलांचे शिक्षणही त्याच प्रमाणभाषेच्या परिघात होते. मराठी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या सगळ्या मुलांचा एकत्रित विचार केला, तर आज हा परीघ विस्तारण्याची फार गरज आहे.

शेवटी प्रमाणभाषा म्हणजे तरी काय, तर भाषेच्या ज्या स्वरूपाचे सर्वमान्य व्याकरण नोंदलेले आहे, ज्यासाठी शब्दकोश आणि संदर्भसाहित्य उपलब्ध आहे, ज्यात भरपूर ललित वाङमय, वैचारिक, विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक साहित्य उपलब्ध आहे. रेडिओ-टीव्ही-प्रसारमाध्यमे, वर्तमानपत्रे अशा ठिकाणी सर्वांच्या सोयीसाठी जे स्वरूप वापरले जाते, ते प्रमाण. या सर्व साधनांमुळे हे प्रमाण तुलनेने स्थिर राहत असले, तरी प्रमाणभाषा हीसुद्धा एक भाषाच आहे. तीही प्रवाही असतेच. जिथे शिक्षण आणि विद्याविषयक व्यवहारात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि त्यांचे शिक्षकही नव्यानेच सहभागी होत आहेत, तिथे ती प्रयत्नपूर्वक प्रवाही ठेवलीही पाहिजे. बोली आणि प्रमाणभाषा या परस्परविरोधी नसून परस्परपूरक मानल्या पाहिजेत. प्रादेशिक आणि इतर फरकांची नोंद घेऊन ते ते शब्द, वाक्प्रचार, गरज असेल तिथे वाक्यरचनांचाही समावेश करून कोश, व्याकरण, इतर साहित्याचे अभ्यासपूर्वक पुनर्लेखन केले पाहिजे. त्याचबरोबर पारिभाषिक शब्दांसाठी कृत्रिम आणि अवघड भाषांतरे शोधण्यापेक्षा प्रचारातील इंग्रजी शब्दांनाही आपलेसे केले पाहिजे. प्रमाण मराठीचा विस्तार केल्याने मुलांचे शिक्षण तर सोपे होईलच; शिवाय मराठी भाषेची समृद्धीही पूर्णांशाने लोकांसमोर येईल.