‘बीआरआय’चे बूमरॅंग?

चीनची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’वर केंद्रित झाली असून, त्या देशाने अनेक देशांत भरीव गुंतवणूक केली आहे. परंतु चीन व संबंधित देशांसाठी यात मोठी जोखीमही आहे.

ची नने महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ या महाप्रकल्पाची घोषणा करण्याला यंदा सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. चीनने या महाप्रकल्पाचे नामांतर ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) करत २०१७ मध्ये पहिली ‘बीआरआय’ जागतिक परिषद भरवली होती. या महाप्रकल्पाला अर्धे तप पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने आता दुसरी ‘बीआरआय’ जागतिक परिषद भरवण्याचा चीनचा मानस आहे. तत्पूर्वी, चीनने ‘जी-७’ या प्रगत भांडवली देशांच्या गटाचा सदस्य असलेल्या इटलीला ‘बीआरआय’चे सदस्य केले आहे. त्यानुसार, इटलीत रस्ते, रेल्वे, उड्डाण पूल, नागरी विमानसेवा, बंदरे, ऊर्जा आणि दूरसंचार या क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी चीन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करेल. इटलीच्या त्रीस्ते या भूमध्य समुद्रावरील बंदरातील चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात येईल. त्रीस्ते हे लोहमार्गाने मध्य व उत्तर युरोपशी जोडलेले असल्याने व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे बंदरगाव आहे.

यापूर्वी युरोपीय महासंघाचे सदस्य असलेल्या ग्रीस व पोर्तुगालने अधिकृतपणे ‘बीआरआय’च्या पदराशी गाठ बांधली होती. अलीकडच्या काळात अनेक लॅटिन अमेरिकी आणि कॅरीबियन देश ‘बीआरआय’चे भाग झाले आहेत. एका अर्थाने, ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून चीनने अमेरिकी खंडात पाय रोवण्यास सुरवात केली आहे. चीनने जारी केलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या ‘बीआरआय’ परिषदेच्या वेळी एकूण ६५ देश या महाप्रकल्पात भागीदार होते, तर आता ही संख्या ८० झाली आहे. याशिवाय, गेल्या सहा वर्षांच्या काळात इतर देशांमध्ये पायाभूत सुविधा (रस्ते, रेल्वे, दूरसंचार इत्यादी) निर्मितीतील चीनची गुंतवणूक वाढली आहे. या ७० देशांच्या यादीत भारताचे स्थान बरेच वरचे आहे. ‘बीआरआय’चा आजवरचा प्रवास बघितला, तर असे लक्षात येते की सदस्य नसलेल्या देशांवर या महाप्रकल्पाचा भाग बनण्यासाठी उघडपणे बळजबरी करण्याऐवजी चीनने त्या देशांतील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला आहे. उदाहरणार्थ, भारत. इटलीच्या त्रीस्ते व ग्रीसच्या ॲथेन्स-पिरौस बंदरांमध्ये चीनची पूर्वीपासून गुंतवणूक होती. २०१०मध्ये कंटेनर वाहतुकीच्या जागतिक क्रमवारीत ९३ व्या स्थानावर असलेले ॲथेन्स-पिरौस बंदर हे चिनी गुंतवणुकीनंतर २०१७ मध्ये ३८ व्या क्रमांकावर आले. २०१८ मध्ये ग्रीसने ‘बीआरआय’चा भाग बनण्याचा निर्णय घेण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण होते. ग्रीस, इटली, पोर्तुगाल, स्पेन इत्यादी युरोपातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या देशांना चीनने ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून भरीव गुंतवणुकीचे गाजर दाखवले आहे. स्पेन हा अद्याप ‘बीआरआय’चा भाग नसला, तरी चीनने स्पेनला आपल्या महाप्रकल्पात सहभागी करून घेण्यासाठी कंबर कसली आहे. ‘आशियान’, ‘आफ्रिकन संघ’, ‘सार्क’ आणि ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ (एससीओ) या बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या बहुतांश देशांना ‘बीआरआय’चे सदस्य केल्यानंतर चीनला आता युरोपीय महसंघाच्या सदस्य देशांना ‘बीआरआय’मध्ये समाविष्ट करायचे आहे.

‘बीआरआय’च्या पहिल्या टप्प्यात चीनने स्वत:चा शेजार आणि आफ्रिका खंडातील देशांना जोडण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते, तर आता दूरवरच्या, तसेच प्रगत भांडवली पाश्‍चात्त्य देशांकडे मोर्चा वळवला आहे. यामागचे मुख्य कारण ‘बीआरआय’च्या शाश्वततेसाठी काही प्रगत अर्थव्यवस्थांचा यात समावेश असणे गरजेचे झाले आहे. अनेक तज्ज्ञ ‘बीआरआय’ची तुलना अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धानंतर राबवलेल्या ‘मार्शल प्लॅन’शी करतात. मात्र ‘मार्शल प्लॅन’ यशस्वी होण्यामागचे मोठे कारण होते ते औद्योगिक क्रांतीची भरभराट अनुभवलेल्या देशांचा या योजनेतील सहभाग! हे देश दुसऱ्या महायुद्धाने उद्‌ध्वस्त झाले होते आणि त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी अमेरिकेने या देशांना भरघोस आर्थिक व तांत्रिक साह्य देऊ केले होते. हे साह्य वापरण्यासाठी आवश्‍यक ज्ञानसंपदा, मानवी कुशलता आणि अनुभव यापैकी बहुतांश देशांकडे होता, ज्यामुळे त्यांना ‘मार्शल प्लॅन’चे सोने करता आले. त्याचप्रमाणे ही योजना अमेरिकेसाठी आर्थिक व सामरिकदृष्ट्या मैलाचा दगड ठरली. मात्र चीनच्या ‘बीआरआय’मध्ये सहभागी बहुतांश देश गरीब व विकसनशील आहेत. या देशांमध्ये ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण होत असल्या, तरी त्यामुळे तिथली उद्योजकता वाढेल असे नाही. बहुतांश कृषिप्रधान असलेल्या या देशांना ‘बीआरआय’मधील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी चीनकडूनच घेतलेल्या कर्जाचा विळखा पडतो आहे. श्रीलंका, पाकिस्तान मलेशिया, म्यानमार आणि आफ्रिकेतील काही देश याची जिवंत उदाहरणे आहेत. मात्र वाढत्या कर्जामुळे हे देश चीनच्या ‘बीआरआय’पासून फारकत घेण्याऐवजी चीनकडे आपली संसाधने सोपवून कर्जातून मुक्त होण्याचा मार्ग शोधात आहेत. यामुळे चीनची या देशांवरची पकड मजबूत होत असली, तरी ‘बीआरआय’ व चीनच्या आर्थिक भवितव्यासाठी ही चिंतेची बाब आहे. बहुतांश देशांमध्ये ‘बीआरआय’ तोट्यात गेल्यास कालांतराने चीनच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा प्रचंड फटका बसणार आहे. गेल्या सहा वर्षांत चिनी अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ‘बीआरआय’केंद्रित झाली आहे. ‘बीआरआय’च्या सदस्य देशांच्या आर्थिक भरभराटीवर चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. यासाठी चीनला युरोपीय देशांसह जपान व भारताला ‘बीआरआय’मध्ये सहभागी करून घ्यायचे आहे.

२०१७च्या पहिल्या ‘बीआरआय’ परिषदेवर भारताने बहिष्कार टाकला होता. भारताचा मुख्य आक्षेप ‘बीआरआय’चा भाग असलेल्या ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गा’वर (सीपेक) आहे. ‘सीपेक’चे काही प्रकल्प गिलगिट-बाल्टीस्तान आणि पाकव्याप्त काश्‍मीर या भारताचा दावा असलेल्या प्रदेशांतून जातात. भारताशी कसलीही सल्लामसलत न करता या प्रकल्पांची परस्पर अंमलबजावणी करणे म्हणजे भारताचे या भागावरील सार्वभौमत्व नाकारणे आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, २०१३ मध्ये चीनने ज्या वेळी ‘वन बेल्ट वन रोड’ची घोषणा केली होती, त्या वेळी त्यात ‘सीपेक’चा समावेश नव्हता. वर्षभराने चीन व पाकिस्तानने ‘सीपेक’ करारावर स्वाक्षऱ्या करत ‘बीआरआय’ची नवी आघाडी उघडली. यामुळे भारताच्या ‘बीआरआय’ सहभागाची जी थोडीफार शक्‍यता होती, तीसुद्धा मावळली. मात्र, ‘बीआरआय’च्या अंमलबजावणीसाठी चीनने उभ्या केलेल्या अथवा वापरून घेत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा भारत सदस्य आहे. भारताचे ‘एआयआयबी’, ब्रिक्‍स बॅंक, ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन‘ या आंतरराष्ट्रीय संस्था/संघटनांचे सदस्यत्व ही याची ठळक उदाहरणे आहेत. याशिवाय, अफगाणिस्तानसारख्या देशांत भारताने चीनसोबत संयुक्त प्रकल्प उभे करण्याची घोषणा केली आहे. चीनच्या दृष्टीने चिनी गुंतवणूक असलेला प्रत्येक प्रकल्प आज ना उद्या ‘बीआरआय’चा भाग होणार आहे. परिणामी, ‘बीआरआय’वर बहिष्कार टाकूनसुद्धा भारत अप्रत्यक्षरीत्या यात सहभागी होतो आहे. चीनच्या ‘बीआरआय’चे होणारे संभाव्य परिणाम आणि त्या दृष्टीने आवश्‍यक व्यूहरचना याबाबत भारतात कुठलेही सखोल चिंतन होताना दिसत नाही.
(लेखक ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत.)