अग्रलेख :  अनास्थेचे बळी

कीटकनाशकांच्या फवारणीतून शेतकऱ्यांना विषबाधा होण्याच्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते, याची जाणीव असूनही सरकारी यंत्रणा गाफील राहत असेल तर दोष कुणाचा? 

विदर्भातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेला अमरावती विभाग यंदाही कीटकनाशकांच्या फवारणीतून विषबाधा होऊन मृत्यू झाल्याच्या घटनांनी हादरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी हजारावर शेतमजूर व शेतकऱ्यांना फवारणीतून विषबाधा झाली आणि त्यात शंभरावर शेतकऱ्यांचे बळी गेले. हा मुद्दा राज्यासह देशपातळीवर गाजल्यानंतर शासन- प्रशासनाला जाग आली. अखेर चौकशीचा फार्स झाला; पण पुढे काहीच निष्पन्न झाले नाही. फवारणीतून होणाऱ्या विषबाधेने यंदाही डोके वर काढले आहे. पाऊस पुरेसा नसल्याने आधीच चिंताक्रांत असलेल्या शेतकऱ्यांना या वेगळ्याच संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. या महिन्यात यवतमाळ, अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यात प्रत्येकी एक असे तीन बळी गेले. मात्र, सरकारी यंत्रणा अजूनही उदासीन आहे. त्यामुळे हे शेतकरी फवारणीचे नव्हे, तर अनास्थेचे बळी ठरत आहेत. 

कापूस उत्पादक अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ व अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये कीटकनाशक फवारणीतून विषबाधेच्या घटना मोठ्या संख्येने घडतात. यंदाही आतापर्यंत सव्वादोनशेवर शेतकऱ्यांना फवारणीतून विषबाधा झाली आहे. पण, अशा घटनांना जबाबदार कोण, हा प्रश्न कायम आहे. प्रशासन शेतकऱ्यांना दोषी ठरविते, तर शेतकरी सरकारी यंत्रणेला. राज्यात कापसाचे सर्वाधिक क्षेत्र अमरावती विभागात आहे. कापसाचे अपेक्षित उत्पन्न मिळवायचे असेल, तर पीकसंरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. पिकावर उगवणीपासूनच किडींचा प्रादुर्भाव जाणवतो. वेळेत कीडनियंत्रण न झाल्यास उत्पन्नात ७० टक्के घट येण्याचा धोका असतो, त्यामुळे किडीनुरूप कीटकनाशकांची फवारणी अपरिहार्य ठरते. सध्याच्या कापूस बीटी वाणामुळे कीडनियंत्रणाची क्षमता हरवल्याने कापूस वाचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी केली जाते. शेतकरी वर्षानुवर्षे रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करतात. मात्र, विषबाधेच्या घटना आताच का घडताहेत, हाही एक प्रश्न आहे. सरकारी यंत्रणेच्या मते, शेतकरी पुरेशी काळजी घेत नाहीत. एकदा फवारणी झाल्यानंतर उरलेल्या किडीच्या पुढील पिढ्यांमध्ये या रसायनांबाबत प्रतिरोधशक्ती तयार होते. रासायनिक कीटकनाशकांच्या नियमित फवारणीमुळेही किडींमध्ये या औषधांची प्रतिकारशक्ती तयार होते, त्यामुळे कीटकनाशकांची तीव्रता सातत्याने वाढते आहे. ‘शेतकरी फवारणी करताना आवश्‍यक असलेले संरक्षण किट वापरत नाहीत, परिणामी निष्काळजीपणातून विषबाधेच्या घटना घडतात,’ असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे; तर शेतकऱ्यांचे मत आहे, की सरकारी यंत्रणा काहीच करीत नाही. आम्ही पिढ्यानपिढ्या ही फवारणी करीत आहोत, आवश्‍यक ती काळजीही घेतो. मात्र, औषधांतील विषारी घटकांची मात्रा किती हवी, ते मानवी शरीरास घातक आहेत काय, याची तपासणी सरकारी यंत्रणेने करायला हवी. बोगस औषधांच्या विक्रीवर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. फवारणीबाबत विक्रेते किंवा सरकारी यंत्रणेकडून अपेक्षित जनजागृती होत नाही. बोगस औषध निर्माते व विक्रेत्यांना दहशत बसेल अशी कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. या दोन्ही बाजू असल्या, तरी प्रशासनाला जबाबदारी झटकता येणार नाही. सर्वच बाबींसाठी शेतकऱ्यांना दोषी धरणे योग्य नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी अधिकारी आणि गुणनियंत्रक आहेत, तरीही दरवर्षी बोगस बियाणे व बोगस कीटकनाशकांची अवैध विक्री जोरात होते. कुठे आवाज झाला, तर चौकशीचा फार्स होतो. ठोस कारवाई मात्र कुणावर होत नाही. दोन वर्षांपूर्वी सर्वाधिक बळी गेलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल बावीस मंत्र्यांनी भेटी दिल्या; पण त्यानंतरही कुणावर कठोर कारवाई झाल्याचे दिसले नाही. सध्या काही कीटकनाशकांवर बंदी असूनही ती बाजारात उपलब्ध आहेत. 

मिश्र कीटकनाशकांचा वापर हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नफा मिळविण्याच्या नादात कीटकनाशकांसोबतच फवारणीची अन्य औषधेही विकली जातात. फवारणीतून विषबाधा झालेल्या शेतकऱ्यांवर उपचार सुरू करण्यासही विलंब होतो. विषबाधा झाल्यानंतर शेतकऱ्याला जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले जाते, तेथून जिल्हा रुग्णालयाचा रस्ता दाखविला जातो. परिणामी योग्य उपचार सुरू होण्यास बराच वेळ जातो, त्यामुळे धोका आणखी वाढतो. शेतकऱ्यांचा प्रश्न कोणताही असला, तरी तो सोडविण्यासंदर्भात आवश्‍यक पावले वेळीच उचलली जात नसल्याचा अनुभव आहे. दोन वर्षांपूर्वी कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे शेतकऱ्यांचे बळी जात असल्याचे सर्वप्रथम ‘सकाळ’नेच लक्षात आणून दिले होते. त्या वेळी सुरवातीला प्रशासनाने ते नाकारले. मात्र, नंतर यंत्रणेची जी धावपळ झाली, ती चिंताजनक होती. दोन वर्षांपूर्वीच्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते, याची जाणीव असूनही यंत्रणा गाफील राहत असेल तर दोष कुणाचा? आता तरी आपण काही धडा घेणार आहोत काय, की शेतकरी मरण्यासाठीच आहेत, असा साऱ्यांनी समज करून घेतला आहे?