नेपाळचा कौल

राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या आशा-आकांक्षांची दखल घेऊन त्यांची पूर्तता करायची असते. सत्तेसाठी राजकारण करताना जनतेला गृहीत धरून केलेला कारभार तिच्या पसंतीला नाही उतरला तर ती कंटाळते. परिणामी, कोणाच्याच पारड्यात स्पष्ट कौल टाकत नाही. गोंधळाला आमंत्रण मिळते. अशीच काहीशी स्थिती नेपाळी संसदेच्या निवडणूक निकालानंतर होते की काय, असे चित्र आहे. हिमालयाच्या कुशीतील मोक्याच्या नेपाळशी आपले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि मैत्रीचे संबंध आहेत. नेपाळचे पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत.

नेपाळी काँग्रेस, ज्येष्ठ नेते पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांचा नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी सेंटर), सीपीएन-संयुक्त सोशॅलिस्ट, लोकतांत्रिक समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनमोर्चा यांनी आघाडीद्वारे निवडणूक लढवली आहे. त्यांच्या विरोधात माजी पंतप्रधान खङ्गप्रसाद (के. पी.) ओली यांचा नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष (संयुक्त मार्क्सवादी, लेनिनवादी) रिंगणात होता. नेपाळी संसदेच्या २७५ जागा आहेत. यातील १६५ जागा थेट मतदानातून, तर ११० जागा पक्षासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणशीर पसंती पद्धतीने भरल्या जातात.

निकालानंतर पंतप्रधान देऊबा यांचे पारडे जड दिसते. देऊबा यांच्याशी आघाडी केलेले प्रचंड आणि विरोधक ओली यांनी याआधी एकत्रितपणे कारभार केला आहे. चीननेच ओली-प्रचंड अशी मोट बांधली होती. त्यानंतर ओलींशी कुरबुरीनंतर प्रचंड यांनी देऊबांशी संधान साधले. या वेळी ते दोघेही एकत्रितपणे जनतेला सामोरे गेले. मात्र, निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी प्रचंड आणि ओली प्रसंगी एकत्रही येऊ शकतात. त्यामुळेच जनतेने कौल दिला तरी नेपाळमध्ये स्थिर सरकार येईल का, हा प्रश्‍न आहे.

सत्तेसाठी कुरघोडी करणारे राजकारणी पाहून जनतेचा भ्रमनिरास झाल्याचे या निकालातून दिसते. त्यातून मतदारांमधील संभ्रम स्पष्ट होतो. विद्यमान संसदेतील गृहमंत्री बाळकृष्ण खंड, पाणीपुरवठामंत्री उमाकांत उपाध्याय अशा सहा मंत्र्यांसह साठवर विद्यमान संसद सदस्यांना जनतेने नाकारले आहे. नेपाळमध्ये लोकशाहीची रुजवात २००८ मध्ये घातली गेली, तेव्हापासून काही नेत्यांनी आपले प्रस्थ निर्माण केले होते, त्यांना बसलेला धक्का हेही या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. एवढेच नव्हे तर राजेशाहीवादी विचाराच्या, हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाने सहा जागा जिंकल्या आहेत.

नेपाळच्या दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रम सादरकर्ते रवी लामिछा यांच्या अगदी नवख्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाला सात जागा मिळाल्या. ही प्रस्थापित नेते आणि पक्ष यांच्याविरोधाची नांदी ठरू शकते. देऊबा यांच्या नेतृत्वाला त्यांच्याच पक्षातून गगन थापा हा युवक आव्हान देऊ पाहतोय. तराई-मधोशी भागातून जनमत पक्षाला मिळालेली मते भारताच्या सीमावर्ती भागातील जनमताची चुणूक दाखवत आहेत. युवकांचा भरणा असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाच्या पदरात पडलेली मते पाहता नेपाळच्या राजकारणात स्थित्यंतर येईल का, असे वातावरण आहे. कारण, नेपाळने नवी राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर सत्तेसाठीचा जो येळकोट रंगला तो तेथील जनतेच्या पसंतीला उतरलेला नाही.

तसेच सत्तेतून स्वतःचे आसन भक्कम करण्याबरोबर ओली यांच्यासारख्या नेत्याने देशाला चीनच्या कच्छपी लावण्यासाठी पावले उचलली होती. आतापर्यंत भारतापेक्षा चिनी मदत नेपाळमध्ये अधिक आली आहे. ओलींनी भारतविरोधी भूमिका घेतली होती. लिपुलेख नकाशाचे प्रकरण उकरून काढून भारत-नेपाळ मैत्रीत खोडा घातला होता. त्यामुळे उभय देशांतील संबंध ताणले होते. हे सगळे नेपाळी जनतेला रुचले नसल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले. ओलींच्या पक्षालाही नेपाळी जनतेने नाकारले आहे. उलट देऊबा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी भारतभेटीतून दुरावा कमी केला, मैत्री वृद्धिंगत करण्यासाठी पावले उचलली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही नेपाळभेटीने रास्त प्रतिसाद दिला.

देऊबा यांनी चीन, भारत तसेच युरोपीय देश, अमेरिका यांना सारख्या अंतरावर ठेवत मध्यममार्ग स्वीकारला. विस्तारवाद आणि बेल्ट रोड उपक्रमातून हातपाय पसरणे, आर्थिक, पायाभूत सुविधांतून भारताभोवतीच्या देशांवर प्रभाव निर्माण करणे हे चीनचे धोरण आहे. श्रीलंकेतील अराजकामागे चिनी कर्जाचा बोजा होता. ओली यांच्या काळात चीनने रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा प्रकल्प, आर्थिक मदतीद्वारे नेपाळमध्ये हातपाय पसरले आहेत. नेपाळशी आपले मैत्रीचे, ऐतिहासिक संबंध आहेत.

त्यात निर्माण झालेले तणाव आता निवळत आहेत. देऊबा यांच्या काळात सहकार्य, मदतीला नवी दिशा मिळाली आहे. त्यामुळेच नेपाळमधील घडामोडी आपल्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आतापर्यंत सहा वेळा नेपाळला भेट देऊन त्याला अधोरेखित केले आहे. नेपाळमध्ये स्थिर, भारताशी मैत्रीचे संबंध ठेवणारे सरकार स्थापन होणे हेच उभय देशांच्या हिताचे आहे.

राजकारण्यांनी ‘ज्येष्ठ राज्यकर्ते’ होण्याचा वेगवान मार्ग म्हणजे निवडणुकांत पराभूत होणे.

- अर्ल विल्सन, अमेरिकी स्तंभलेखक