‘ईडी-पीडे’चे राजकीय अस्त्र!

उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कोठडीत आहेत. तत्पूर्वी ते याच आरोपाखाली केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) कोठडीत होते. हाती काही न लागल्याने ‘सीबीआय’ने त्यांची कोठडी वाढवण्याची मागणी केली नाही

त्यामुळे सिसोदिया लवकरच बाहेर येण्याची अटकळ होती. त्यांच्या १० मार्च रोजी जामिनावर सुनावणी होणार होती. परंतु एक दिवस आधीच, ईडीने त्यांना तिहार तुरुंगात अटक केली. शुक्रवारी त्यांना जामीन मिळण्याऐवजी न्यायालयीन कोठडीतून एक आठवड्यासाठी ईडीच्या कोठडीत पाठविण्यात आले. सिसोदियांमागे दोन्ही तपास यंत्रणांचा सहा महिन्यांपासून ससेमिरा आहे. त्यांच्या घरी,

कार्यालयात आणि जिथे शंका येईल, अशा सर्वच ठिकाणी अनेकदा छापेमारी झाली. त्यांना तपासासाठी पाचारण करण्यात आले. प्रत्येकवेळी त्यांनी तपासयंत्रणांना सहकार्यही केले. सिसोदियांकडे काय गवसले याबाबत या दोन्ही तपास संस्था काहीही सांगत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अटक हा भाजपच्या व्यापक कटाचा भाग असल्याचे विरोधकांना वाटते.

दिल्ली, पंजाब विधानसभा आणि आता दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला चारीमुंड्या चीत केल्यामुळेच सूड उगवला जात असल्याचा आक्रोश आम आदमी पक्ष करीत आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून ज्या राजकीय नेत्यांना अटक झाली त्यातील ९५टक्के विरोधी पक्षांचे आहेत.

ईडीने ज्यांची मानगुट पकडली असे आरोपी गुन्हा सिद्ध झाला नाही तरीही तुरुंगाबाहेर लवकर येत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ दोन वर्षे तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख तेरा महिने तुरुंगात होते. नवाब मलिक अद्यापही तुरुंगात आहेत. ‘आप’चे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन नऊ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत.

संजय राऊत १०१ दिवस तुरुंगात होते. आरोपींना सोडताना मात्र, न्यायालयाने ‘ईडी’च्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केली आहेत. परंतु वेळ निघून गेलेली असते. या नेत्यांचा, त्यांच्या कुटुंबियांचा मानसिक छळ होतो तो वेगळाच. आता केजरीवालांनाही हे कळून चुकले की, सिसोदियांचे लवकर बाहेर येणे अशक्य आहे. म्हणून त्यांनी सिसोदियांसह जैन यांचा राजीनामा घेत सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी यांना मंत्रिमंडळात घेतले.

हे मोकाट कसे?

ज्या तपासात काहीही मिळत नाही ते तुरुंगात असतात आणि काहींकडे घबाड सापडले तरी ते केवळ भाजपचे नेते असल्याने मोकाट असतात. तपास यंत्रणांच्या नजरा अशांकडे वळत नाहीत, असा आरोप उगाच होत नाही.

मागच्या आठवड्यात लोकायुक्त पोलिसांनी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांचे निकटवर्तीय आमदार मडल विरुपक्षप्पा आणि त्यांचा मुलगा प्रशांत यांचे खरे रुप उघड केले. प्रशांत मडलला चाळीस लाख रुपयांची लाच घेताना पकडले. लोकायुक्त पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. आमदाराच्या बेडरुममध्ये ६.१०कोटी रुपये सापडले. मुलाच्या कार्यालयातून दोन कोटींवर रक्कम जप्त केली. १२५एकर जमिनीच्या खरेदीचाही गैरव्यवहार पुढे आला.

२०१८मध्ये निवडणूक लढवताना विरुपक्षप्पांनी ५.७३ कोटी रुपयांची एकूण संपत्ती जाहीर केली होती. प्रशांतला अटकपूर्व जामीन मिळाला तेव्हा त्याच्या कृत्याचा अभिमान वाटावा याप्रमाणे भाजप कार्यकर्त्यांनी गुलाल, रंग उधळत त्याची मिरवणूक काढली. रोकड सापडूनही ईडी, सीबीआय या प्रकरणात गप्प बसते. चौकशीही करत नाही. उलट प्रशांतला जामीन दिलेल्या कर्नाटकच्या न्यायालयाने प्रसार आणि समाज माध्यमांना तंबी दिली आहे. ते म्हणतात, ‘घरात पैसे सापडले याचा अर्थ ते भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत,

असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे आमदार आणि त्यांच्या मुलाविरोधात कोणतेही वृत्त किंवा समूह चर्चा घडवून आणल्या जाणार नाहीत’. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद एकोणीसनुसार नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. न्यायालयाकडून त्यावरच घाला घालण्याचा हा प्रकार दिसतो. अशा निर्णयांमुळे शंकेची पाल चुकचुकते.

तिसरी आघाडी?

नेत्यांवरील कारवायांमुळे विरोधी पक्ष हादरले आहेत. २०१४पासून मोदींविरोधात काँग्रेस वगळता तोंडातून ‘ब्र’ही न काढणारे पक्ष आता एकत्र येण्याचे संकेत आहेत. निमित्त आहे सिसोदियांची अटक. आता जर गप्प बसलो तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काही खरे नाही असे विरोधी नेत्यांना वाटत असावे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुक अब्दुल्ला यांच्या स्वाक्षरीने पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्यात आले.

त्यात भाजपच्या राजवटीत लोकशाही मूल्ये धोक्यात आल्याचे नमूद केले आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात ज्याप्रमाणे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होतो आहे त्यावरून देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे होत असल्याचा हल्लाबोल करण्यात आला. शालेय शिक्षणाच्या बदलासाठी जगभर ओळखले जाणाऱ्या सिसोदियांना पुराव्याशिवाय केलेली अटक ही राजकीय हेतूने प्रेरित असून यामुळे देशातील जनता संतप्त आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा चीटफंड घोटाळ्यातील आरोपी आहेत. २०१४-१५मध्ये सीबीआय, ईडीने त्यांची चौकशी केली. ते भाजपमध्ये येताच स्वच्छ झाले; नंतर तपास रखडला. नारायण राणे, शुभेंदू अधिकारी आदी नेते याच मालिकेतील लाभार्थी असल्याकडे मोदींचे लक्ष वेधले आहे. परंतु हेमंत सोरेन, स्टॅलीन, मायावती, नितीश कुमार हे नेते या पत्रापासून दूर राहिले. सिसोदियांच्या निमित्ताने काही पक्षांनी एकत्र येण्याची हिंमत दाखवली. परंतु काँग्रेस सहभागी झाली नाही.

सोनिया गांधी आजारी असतांनाही ईडीने त्यांची तासंतास चौकशी केली होती, त्यानंतर राहुल गांधींचाही नंबर लागला. तेव्हा ‘आप’ चौकशीचे स्वागत करत होता. यातून खूप मोठा भ्रष्टाचार बाहेर येईल, असे केजरीवाल सांगत होते. २०१३मध्ये सरकारला पाठिंबा देऊनही केजरीवालांंची भूमिका काँग्रेसला रुचली नाही.

त्यामुळे कॉँग्रेस ‘आप’ला जवळ करण्याचे सध्यातरी चित्र दिसत नाही. ममता बॅनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादवही काँग्रेसपासून दोन हात राखून आहेत. तरीही विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी स्वाक्षरी करणारे नेते पुढे येत असतील तर विरोधकांनी योग्य वेळी उचललेले धाडसाचे पाऊल म्हणावे लागेल. ज्या नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या त्यांच्या राज्यात लोकसभेच्या एकूण २५३ जागा आहेत.

त्यातील भाजपकडे १३६ आणि काँग्रेसकडे केवळ १६ जागा आहेत. पत्रानिमित्ताने मोदींना घेरण्याची सुरूवात झाली आहे. मोदी अशा पत्रांना केराची टोपली दाखवतात हेही स्पष्ट झाले. पत्र लिहिण्याचा दुष्परिणाम असा की, सिसोदियांना ‘सीबीआय’नंतर ‘ईडी’च्या जाळ्यात अडकवण्यात आले. ‘ईडी’चा मोर्चा सिसोदियांकडे वळला तसा तो तेजस्वी यादव, ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे दोन डझन नेते, के. कविता, अखिलेश यादव अशा अन्य नेत्यांकडे वळू शकतो.

मूत्रपिंड प्रत्यारोपण झालेले ज्येष्ठ नेते लालुप्रसाद यादवांनाही ही यंत्रणा मोकळा श्वास घेऊ देत नाही. तपास यंत्रणा आता पूर्णपणे निवडणुकांच्या मोडमध्ये आहेत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नुकतेच योग्य वेळी भाजपविरोधी मोट बांधू असे सूतोवाच केले. देशभरातील विरोधी पक्ष त्यांचा सन्मान करतात. ते मोट बांधतीलही, त्यांच्या प्रयत्नांती काँग्रेसही सोबत येईल. परंतु न मागताच पाठिंबा देण्याची ख्याती असलेल्या ‘राष्ट्रवादी’ला वेळोवेळी सत्त्वपरीक्षा द्यावी लागेल.

नेत्यांवरील कारवायांमुळे विरोधी पक्ष हादरले आहेत. २०१४पासून मोदींविरोधात काँग्रेस वगळता तोंडातून ‘ब्र’ही न काढणारे पक्ष आता एकत्र येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. निमित्त आहे सिसोदियांची अटक. आता जर गप्प बसलो तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काही खरे नाही असे विरोधी नेत्यांना वाटत असावे.