ओशाळून रात्र गेली!

लोकसभेत लागोपाठ दोन वेळा निर्विवाद बहुमत मिळवून आपले राज्य स्थापन केल्यानंतरही राजधानी दिल्लीतील महापालिकेची सत्ता मिळवण्यासाठी एखादा पक्ष कसा आटापिटा करतो, याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणून तेथे बुधवारी रात्रभर झालेला गोंधळ आणि हाणामारी याकडे बोट दाखवता येईल.

गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत या महापालिकेची सत्ता ‘आम आदमी पक्षा’ने भारतीय जनता पक्षाच्या हातातून हिसकावून घेतल्यापासून या पक्षाचे नेते अस्वस्थ होते. वास्तविक केंद्रात आणि देशातील १७ राज्यांत भाजपची सत्ता आहे.

एवढे असूनही दिल्लीतील स्थानिक संस्थेची सूत्रेदेखील आपल्याच हाती असावीत, असे वाटण्यात मुदलातच गैर आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. आक्षेप आहे, तो त्यासाठी विधिनिषेधशून्य वर्तन करण्यावर. साध्य-साधन विवेकाकडे पाठ फिरविण्यावर.

बऱ्याच वादंगानंतर आणि कोर्ट-कज्जे झाल्यानंतर अखेर बुधवारी महापौर तसेच उपमहापौरपदाची निवडणूक पार पडली आणि त्यात ‘आप’ने दणदणीत विजय प्राप्त केला. हे होताच भाजप सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.

हा गोंधळ अभूतपूर्व होता आणि अडीच-तीन दशकांपूर्वी आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहातील वर्तनासाठी आचारसंहिता तयार करून, एक आदर्श पक्ष म्हणून डिंडिम वाजवणारा भाजप त्यात सामील असावा, हे धक्कादायक होते.

महापौर तसेच उपमहापौर या दोन्ही प्रतिष्ठेच्या पदांवर ‘आप’चे उमेदवार निवडून आल्यानंतर स्थायी समितीच्या सदस्यांची निवडणूक होणार होती. ती जाहीर होताच या गोंधळास सुरुवात झाली आणि क्षणार्धात त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. मतपत्रिका पळवून फाडून टाकणे, मतपेटी पळवणे आदी प्रकार तर घडलेच; शिवाय महिला सदस्यांना धक्काबुक्की करण्यापर्यंत मजल गेली.

अखेर रात्रभराच्या या ‘खेळा’स गुरुवारी सकाळी महापौरांनी उद्या, शुक्रवारपर्यंत सभागृह स्थगित केल्यामुळे अर्धविराम मिळाला. त्याआधी महापौरपदाच्या निवडणुकीत हातात असलेल्या केंद्रीय सत्तेच्या जोरावर विविध प्रकारांनी अडचणी उभ्या केल्या गेल्या. त्यासाठी नायब राज्यपालांना मोकळीक देण्यात आली असणार, हे वेगळे सांगायला नको.

त्यांनी प्रथम ‘नियुक्त सदस्यां’ची संख्या वाढवली. त्यामागील हेतू भाजपला मदत करण्याचाच होता. मात्र, ‘नियुक्त सदस्यां’ना मतदान करता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आणि ते अस्त्र निष्फळ ठरले.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे बडे नेते मनीष सिसोदिया यांनी २०१५मध्ये ‘फीडबॅक युनिट’ नावाने एक यंत्रणा तयार करून त्या माध्यमातून हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. त्यासंदर्भात त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याच काळात परवानगी देणे, याला योगायोग म्हणणे म्हणजे डोळ्यावर कातडे ओढून घेणेच म्हणावे लागेल.

खरे तर दिल्ली महापालिकेत भाजपची गेली १५ वर्षे सलग सत्ता होती. मात्र, अक्राळविक्राळ पद्धतीने वाढलेल्या दिल्ली महानगराच्या कारभारात सुटसुटीतपणा यावा म्हणून २०१२मध्ये या महापालिकेचे ‘त्रिभाजन’ करून तीन महापालिका निर्माण करण्याचा निर्णय ‘युपीए’ सरकारने घेतला होता.

त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांतही भाजपने आपला झेंडा तिन्हीही महापालिकांवर फडकवला होता. मात्र ‘आप’चा देशभरात वाढणारा करिष्मा बघून वर्षभरापूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारने या तिन्ही महापालिकांचे पुनश्च एकत्रीकरण केले.

त्याचा परिणाम दिल्लीकरांवर झाला नाही, हे गेल्या डिसेंबरमधील निवडणुकीत दिसून आले होते. २५०पैकी १३४ जागा जिंकून ‘आप’ने या महापालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळवले आणि बहुमत नसतानाही महापौरपद काबीज करण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू केले. याआधी तीन वेळा महापौरपदाची निवडणूक जाहीरही झाली होती.

मात्र, प्रथम नायब राज्यपालांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून भाजप नगरसेवकाची नियुक्ती केली आणि वाद सुरू झाला. या तीनही वेळा सभागृहात मोठा गोंधळ आणि गदारोळ झाल्यामुळेच त्या होऊ शकल्या नव्हत्या. मंगळवारच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ‘आप’च्या शेली ओबेरॉय यांनी दणदणीत विजय मिळवला, त्यांनी १५० मते मिळवली आहेत.

उपमहापौरपदीही ‘आप’चे आलेय मोहम्मद इकबाल निवडून आले. त्यामुळे तर भाजपच्या नाकाला अधिकच मिरच्या झोंबल्या असणार. ओबेरॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली.

त्यानंतर ‘आप’ आणि भाजप यांच्यात सभागृहातच मतभेद आणि धक्काबुक्की, आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. त्यातून रात्रभराचा धुमाकूळ पाहायला मिळाला. हे जे काही घडले ती लोकशाहीची विटंबना होती.

देशाची सत्ता हाती असलेला पक्ष एका महापालिकेच्या सत्तेसाठी कोणत्या थराला जातो, याचेही दर्शन त्यातून घडले. एवढा आटापिटा करणारा हा पक्ष दिल्लीप्रमाणेच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतही काय करू शकेल, याची झलक दिल्लीतील घटनांच्या निमित्ताने पाहायला मिळाली आहे.

गेल्या काही वर्षांत आणि विशेषत: पंजाब जिंकल्यानंतर ‘आप’ देशभरात आपले हातपाय पसरण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ‘आप’ हाच आपला आगामी लोकसभा निवडणुकीतील मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे, असे भाजपला वाटणे स्वाभाविक आहे.

तसे ते वाटत असेल तर लोकशाही मार्गांनी टक्कर देण्याचे मार्ग त्यांना उपलब्ध आहेत. मात्र त्या राजमार्गावरून जाण्याऐवजी शॉर्टकट शोधले जात असतील तर ते दुर्दैवी आहे. रात्रीच्या या ‘खेळा’मुळे भाजप नेमक्या कोणत्या प्रकारे ‘सत्ताकारण’ करू इच्छिते, त्यावर लख्ख प्रकाश पडला आहे.

सत्ता व्यक्तींना भ्रष्ट करते हे खरे नाही; व्यक्तीच सत्तेला भ्रष्ट करतात.

— विल्यम गॅडीज, कादंबरीकार