घरंगळणारे पर्यायी राजकारण

arvind kejriwal
arvind kejriwal

भारतात पर्यायी राजकारण का उभे राहात नाही, हा प्रश्‍न अलीकडच्या घडामोडींमुळे प्रकर्षाने समोर आला आहे. याची मुख्य कारणे पक्षीय राजकारणाचे स्वरूप, पर्यायाचे आभासीपण आणि एकसंघीकरणाची प्रक्रिया ही आहेत. राजकारणात "पर्यायी राजकारण' ही संकल्पना प्रस्थापित पक्षांना पर्याय या स्वरूपाची असते. त्याचप्रमाणे सर्व प्रस्थापित पक्षांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा करीतही पर्यायी राजकारणाची कल्पना मांडली जाते. अलीकडच्या काळातील त्याची उदाहरणे द्यायची तर "आम आदमी पक्षा'ने असा दावा केला. शर्मिला इरोम यांचा प्रयत्न किंवा मेधा पाटकर यांनी निवडणुकीच्या मैदानात उतरणे, हीदेखील काही उदाहरणे देता येतील.
कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून "गैर-कॉंग्रेस' अशी पक्षीय पर्यायाची मांडणी सत्तर-ऐंशीच्या दशकात झाली. नंतर नव्वदच्या दशकात "बहुमतासाठी पर्यायी पक्षांची जुळणी' म्हणून प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीची व्यूहनीती वापरली गेली. 21व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपने पर्यायी राजकारणाची सांधेजोड केली. पर्यायी राजकारणाची धारणा सत्तास्पर्धेच्या पर्यायाच्या खेरीज "आभासी'देखील मांडली जाते. उदा."आप'ने दिल्ली, पंजाब, गोव्यात पर्यायी राजकारणाची मांडणी केली. त्याचा परिणाम सर्वदूर झाला. "आप'चे नेते प्रस्थापित राजकारणाकडे ज्या ज्या मुद्यांसाठी बोट दाखवित होते, त्यातले बरेचसे दुर्गुण त्या पक्षालाही चिकटले आहेत, असे त्यांच्या कारभारावरून लक्षात आले.

महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांचा बहुजन महासंघ किंवा पन्नास-साठच्या दशकातील शेतकरी कामगार पक्ष ही उदाहरणे पर्यायी राजकारणाची म्हणता येतील. कॉंग्रेसच्या राजकारणात "शेतकरी-कामगार' यांचे हितसंबंध अदृश्‍य ठरत होते. त्यांना राजकारणाच्या पटलावर "शेकाप' आणत होती; तर कॉंग्रेसचा "बहुजनवाद' हा अभिजनकेंद्रित बहुजनवाद होता. बहुजन महासंघाला जनांचा बहुजनवाद हवा होता. म्हणजेच राजकारणाच्या विषयपत्रिकेत जनांचा समावेश पर्यायी राजकारणाने केला खरा; परंतु प्रत्यक्षात जनांचा समावेश झालाच नाही. शेकाप अभिजनकेंद्रित झाला. म्हणजेच "शेतकरी-कामगार', "आम आदमी', "क्रांतिकारी समूह' या धारणा पर्यायी राजकारणवाचक होत्या; परंतु तेव्हाच या संकल्पना धारदार नव्हत्या. कारण "शेतकरी' ही संज्ञा बागायत, सीमांत, भूमिहीन शेतकरी यापैकी कोणत्या समूहाशी सांगड घालते, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. हळूहळू श्रीमंत शेतकऱ्यांशी शेकापची सांगड घातली गेली. त्यामुळे कॉंग्रेसचा बागायतदार शेतकरी आणि शेकापचा श्रीमंत शेतकरी यांच्यातील फरक धूसर झाला. परिणामी, पर्यायी राजकारण विरून गेले. बहुजन महासंघाने "क्रांतिकारी समूह' ही नवीन धारणा राजकारणात आणली; परंतु एकविसाव्या शतकात बहुजन महासंघाचे नेते सत्तेत सहभागी झाले. त्यांनी "क्रांतिकारी' या विचारांना सोडचिठ्ठी दिली. हाच मुद्दा बहुजन समाज पक्षामध्ये घडला. कारण बसपने हत्तीचे प्रतीक गणपती म्हणून स्वीकारले. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या बहुजनवादाला पर्याय म्हणून विकास पावलेला क्रांतिकारी बहुजनवाद प्रस्थापितांशी तडजोडी करू लागला. म्हणजे प्रस्थापित विरोधाची विचारसरणी म्हणून तो वाढला नाही.

दलित राजकारण म्हणजे पर्यायी राजकारण, अशी धारणा होती; परंतु महाराष्ट्रात सध्या महापालिका निवडणुकीत दलित राखीव जागांवर भाजपचे सर्वात जास्त उमेदवार निवडून आले. चौदा महापालिकांमध्ये 219 जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होत्या. त्यांपैकी अनुसूचित जातीमधील 114 राखीव जागा भाजपच्या निवडून आल्या आहेत. म्हणजे कॉंग्रेसच्या तीनपट जास्त, "राष्ट्रवादी'च्या दहापट जास्त; तर बहुजन महासंघ आणि बसप हे पक्ष भाजपच्या स्पर्धेतच नाहीत. म्हणजे पर्यायी दलित राजकारण स्थानिक पातळीवर उभे राहिले नाही. याचे मुख्य कारण नव्वदीनंतर राजकारण हे करिअर झाले. राजकारण ही सत्तेतील भागीदारीची व्यक्तिगत संधी समजली जाते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांशी लागेबांधे ठेवणे ही राजकीय दूरदृष्टी समजली जाते.

सत्ताधारी पक्षांशी संबंध न ठेवता पर्यायी राजकारणाचा विचार म्हणजे भोळसटपणा, अशी धारणा जनसमूहात वाढली आहे. म्हणजेच पर्यायी राजकारणाची दूरदृष्टी आणि अंतर्दृष्टी विकसित होत नाही. त्याऐवजी वळचणीचे राजकारण ही नवी दृष्टी येत राहते; तसेच राजकारणाची धारणा संघटित राजकारण अशी एक झाली आहे. संघटना ही व्यक्तिगत हितसंबंधासाठी कुशलपणे वापरण्याचे साधन झाली आहे. संघटना ही चळवळ म्हणून जनांच्या सामूहिक हितसंबंधासाठी कृतिशील होत नाही. दुसऱ्या शब्दात संघटनेतील समूहभाव, सामूहिकतेचा अंत झाला आहे. संघटनेचे रूपांतर छोट्या गटामध्ये झाले. छोटे गट परस्परांवर विश्‍वास ठेवत नाहीत. गटामध्ये व्यक्तिपूजा केली जाते. त्यांच्यात वैमनस्य असते. त्यामुळे पर्यायी राजकारणाची समग्र दृष्टी लोप पावते. त्याऐवजी गटामधील सत्तास्पर्धा, गटांच्या नेत्यांमधील अस्मिता हा भाग पर्यायी राजकारणाचा ऱ्हास करतो.

समग्रतेचा व विविधतचा अभाव, नैतिकतेशी सांधेजोड करण्यातील अपयश अशी काही कारणे या ऱ्हासामागे आहेत. शर्मिला इरोम, मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल असे नेते सूक्ष्मपणे समग्र राजकारणाची मांडणी करत नाहीत. त्यामुळे सर्व प्रश्‍नांना राजकारणाच्या परिघात स्थान मिळत नाही. म. फुले, न्या. रानडे, डॉ. आंबेडकर, यशवंतराव चव्हाण यांचे उदाहरण पाहिले तर त्यांनी विविधतेच्या सर्व प्रश्‍नांना राजकारणाच्या परिघात स्थान दिले होते. त्यांचा उद्देश नीतिधोरणांत समग्र बदल करण्याचा होता. सध्या धर्म, भाषा, आर्थिक जीवनमान, सामाजिक नियमनाला विरोध, अशी पर्यायी राजकारणाची भूमिका समग्रपणे पुढे येताना दिसत नाही.
समकालीन पर्यायी राजकारणात चळवळीतील नेतृत्व आणि राजकीय नेतृत्व असा फरक केला जातो. चळवळीतील नेतृत्व राजकारणाबद्दल उदासीन असते. राजकारणाच्या ऱ्हासाला केवळ राजकीय नेत्यांना जबाबदार धरले जाते.

राजकारणात फेरबदल करण्याची जबाबदारी राजकीय नेत्यांची मानली जाते. ती जबाबदारी जनाची आणि बिगरराजकीय नेतृत्वाची असते, असे आकलन नसल्यामुळे मूळ प्रश्‍नाला हात घातला जात नाही. मथितार्थ असा, की राजकारणाबद्दलचे आकलन संकुचित असण्यामुळे राजकारणाचे तुकडीकरण होते. त्यामुळे समग्रपणे पर्यायी राजकारणाची विचारप्रणाली, डावपेच आखले जात नाही. म्हणून सध्या भारतात पर्यायी राजकारण उभे राहात नाही. समतावादी दृष्टी, विविधतेचा आदर, विकासाचे समग्र पर्यायी प्रारूप, संघर्षात्मक राजकारण, रचनात्मक कार्य अशा व्यापक दृष्टीच्या अभावामुळे निवडणूक म्हणजे राजकारण, असा अर्थ घेतला जातो. डावे पक्ष म्हणजे पर्यायी राजकारण ही जुनी ओळखही अप्रासंगिक ठरली आहे. कारण डावे पक्षही भांडवलदारी व्यवस्थेचे समर्थक झाले. ज्योती बसू किंवा बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनीही भांडवलदारीचे समर्थन केले होते. म्हणजेच डावे पक्षही स्वतंत्र असे विकासधोरण आखत नव्हते. पर्यायी राजकारणाच्या ऱ्हासाची मीमांसा करणे त्यामुळेच आवश्‍यक आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com