भाष्य : आखातातील अस्वस्थता

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर 
गुरुवार, 23 मे 2019

आण्विक कराराच्या मुद्द्यावरून इराणवर निर्बंध लादल्यानंतर अमेरिकेने त्या देशाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यातून आखाती प्रदेशातील परिस्थिती स्फोटक बनली असून, त्यातून युद्धाची ठिणगी पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 

आखाती देशांमध्ये सध्या युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेथे युद्धाचे ढग घोंगावत असून, कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडू शकते, अशी भीती जागतिक समुदायाला वाटते. अमेरिकेने हे सर्व गृहीत धरून युद्धसामग्रीवाहक विमाने तांबड्या समुद्रात पाठविली आहेत. याखेरीज इराकमधील पाच हजार अमेरिकी सैनिकांना सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

दुसरीकडे अमेरिकेच्या सांगण्यावरून सौदी अरेबिया आणि आखाती देशांनी इराणची कुरापत काढण्यास सुरवात केली आहे. इराणमुळे आपल्या तेलवाहू नौका धोक्‍यात आल्याची तक्रार या देशांनी केली आहे. त्यांच्या तेलाच्या पाइपलाइनवर हल्ला होण्याची चिन्हे आहेत, असे वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. इराणने प्रत्युत्तर दिल्यास या देशांना आयती संधी मिळणार असून, त्यातून युद्धाचा वणवा पेटू शकतो. हे युद्ध दोन देशांमधील न राहता संपूर्ण आखाती प्रदेश त्यात होरपळून निघणार आहे. 

अलीकडील काळात आखाती देशांमध्ये शिया आणि सुन्नी अशा पंथांमध्ये ध्रुवीकरण झाले आहे. पूर्वी इस्राईलच्या विरोधात सर्व मुस्लिम देश असे धुव्रीकरण होते; परंतु आता सर्व सुन्नी देश इराणविरुद्ध एकत्र येतील असे चित्र आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टॉन यांचे धोरण आक्रमक आहे आणि ते सातत्याने युद्धाची भाषा करताहेत. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी "सध्यातरी आम्हाला युद्ध नको आहे,' असे सांगितले असले, तरीही आखातातील परिस्थिती स्फोटक झाली आहे. या परिस्थितीबाबत रशिया आणि चीनने आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध तीव्र होत आहे. त्यातून चीनवर दोनशे अब्ज डॉलरचे अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची घोषणा अमेरिकेने केली आहे. त्यामुळे इराणच्या मुद्द्याबाबत चीन अमेरिकाविरोधी भूमिका घेईल, अशी स्थिती नाही. दुसरीकडे रशियावर आधीच आर्थिक निर्बंध असून, त्याची आर्थिक स्थिती डळमळीत आहे. त्यामुळे रशियाही याबाबत बोटचेपी किंवा तटस्थ भूमिका घेण्याची शक्‍यता आहे. 

बराक ओबामा यांनी 2015 मध्ये इराणशी केलेल्या आण्विक करारातून ट्रम्प यांनी अलीकडेच माघार घेतली. त्यानंतर भारत, जपान, दक्षिण कोरियासह अन्य देशांच्या तेल आयातीवर निर्बंध लादण्यात आले. ट्रम्प यांना इराणमध्ये सत्ताबदल हवा आहे. इराणमधील सत्ताधीश हे अमेरिकेच्या आखाती प्रदेशासाठीच्या धोरणाला अनुकूल नाहीत, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. यासाठी बहुतांश सर्व देशांना अमेरिका वेठीस धरत आहे. अमेरिकेचे हस्तक असलेल्या तेथील काही सुन्नी देशांनाच हे युद्ध हवे आहे, अशा स्वरूपाची स्फोटक परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. 

अमेरिकेचा दृष्टिकोन पूर्णतः व्यापारी आणि आर्थिक आहे. आखातातील वातावरण स्फोटक बनते, तेव्हा त्याचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर होतो. अमेरिका तेलनिर्मिती आणि तेल निर्यातीच्या बाजारात उतरण्यास प्रयत्नशील आहे. आखातातील तेलाच्या किमती वाढल्या की अमेरिकेच्या तेलाची मागणी वाढते; कारण इराणच्या तुलनेत हे तेल स्वस्त मिळते. ही विक्री वाढावी यासाठी अनेकदा अमेरिका अशी परिस्थिती कृत्रिम पद्धतीने निर्माण करते.

आताच्या स्थितीत कदाचित युद्ध होणारही नाही, तोपर्यंत तेलाच्या किमती चढ्या राहतील आणि त्यातून अमेरिकेचा नफा होईल. विशेष म्हणजे युरोपीय देशही या विरोधात बोलायला तयार नाहीत. युरोपमधील मोठे देश अंतर्गत वादात गुंतलेले आहेत. ब्रिटनसारखा बडा देश "ब्रेक्‍झिट'च्या प्रश्नाशी झगडतो आहे. शिवाय आर्थिक मंदीची लाटही आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या विरोधात जाण्यासाठी कोणताच देश तयार नाही. याचा फायदा घेत अमेरिका पश्‍चिम आशियावर युद्ध लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. इराणदेखील दंड थोपटून उभा आहे. 

ही परिस्थिती चिघळली आणि युद्धाला तोंड फुटले, तर त्याचा पहिला परिणाम तेलाच्या व्यापारावर होईल. "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा निमुळता समुद्री मार्ग आहे. याला "होर्मुजची सामुद्रधुनी' म्हटले जाते. त्याची लांबी 21 किलोमीटर म्हणजे 39 समुद्री मैल आहे. आखातामधून होणाऱ्या तेल निर्यातीपैकी 80 टक्के निर्यात या मार्गे होते. इराण, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यामध्ये या समुद्रीमार्गावर हक्क सांगण्यासाठी संघर्ष सुरू आहेच. आंतरराष्ट्रीय करारानुसार प्रत्येक देशाची सागरी सीमा बारा समुद्री मैल आहे. त्यानुसार ओमान आणि अमिराती या देशांनी यावर हक्क सांगितला असून, त्यावरून त्यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. आता इराणनेही या सामुद्रधुनीला लक्ष्य केले आहे.

"आमच्यावर बहिष्कार टाकला गेला आणि तेलाची निर्यात करू दिली नाही, तर इतर देशांनाही तेलाची निर्यात करू दिली जाणार नाही. होर्मुजचा समुद्रमार्गच बंद पाडू,' अशी भूमिका इराणने घेतली आहे. याचा एकूणच परिणाम आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होणार असून, त्याची मोठी झळ भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरियाला बसणार आहे. 

अशा परिस्थितीत भारताने तत्काळ सावधगिरीचे उपाय सुरू केले पाहिजेत. आखाती प्रदेशात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा तेलाच्या समस्येचा सामना करावाच लागतो. याखेरीज पाहावी लागते ती तिथे राहणाऱ्या भारतीयांची सुरक्षा. सध्या 70 लाख भारतीय तेथे काम करत आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीमुळे या भारतीयांना मायदेशी परत आणावे लागते. केंद्रात येणाऱ्या नव्या सरकारला सर्वप्रथम कदाचित याच परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. त्याचबरोबर आपल्यासाठी इराणबरोबरील तेल व्यवहार महत्त्वाचा आहे. कारण इराणकडून आयात केल्या जाणाऱ्या तेलाच्या बिलाबाबत आपल्याला 60 दिवसांची मुदत मिळते.

तसेच मोफत विमा संरक्षणही मिळते. सध्या इराणकडील आयात आपण खूप कमी केली आहे. भारत- इराण संबंध महत्त्वाचे असून, भविष्यातही इराणशी मैत्रीसंबंध कायम राहतील, हे भारताने अमेरिकेला सांगितले पाहिजे. इराणवरील निर्बंधांचा कोणताही परिणाम चाबहार बंदराच्या विकासावर होणार नाही, याची काळजी भारताने घेतली पाहिजे. 

भारत हा एकमेव देश आहे ज्याचे शिया आणि सुन्नी अशा दोन्ही पंथांच्या देशांशी चांगले संबंध आहेत. त्याचप्रमाणे इस्राईलशीही चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भारत उत्तम राजकीय मध्यस्थाची भूमिका पार पाडू शकतो. या संदर्भामध्ये खुली चर्चा किंवा गुप्त चर्चा भारत करू शकतो. राजनैतिक पातळीवर हे करताना तेलाच्या पर्यायी पुरवठ्याची व्यवस्था करावी लागेल. अमेरिकेने इराण, रशियाबरोबरच तेलाचा मजबूत साठा असलेल्या व्हेनेझुएलावरही बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे आपल्याला थेट इराणकडून तेल घेता आले नाही, तरी इराणकडील तेल तिसऱ्या देशाकडून घेता येईल. म्हणजे इराण ज्या देशांना तेल विकतो, त्यांच्याकडून तेल घेता येते काय, असाही विचार केला पाहिजे.

या युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना कसा करायचा आणि त्यानंतर येणारे तेलसंकट, तेथील भारतीयांच्या सुरक्षेचे संकट या सर्वांच्या बाबतीत वेळीच सावध पवित्रा भारताला घ्यावा लागणार आहे. तसेच भविष्यात काही महत्त्वाची पावलेही उचलावी लागणार आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Possibilities of War in the Gulf region