ग्राहक हक्काचे पुढचे पाऊल 

प्रभाकर कुलकर्णी
मंगळवार, 28 जुलै 2020

वैयक्तिक ग्राहक स्त्री- पुरुष, विविध ग्राहक संघटना, कार्यकर्ते, वकील, विविध राजकीय पक्षांचे ग्राहक ‘सेल’ अशा घटकांनी सतत दक्ष राहून या कायद्याचा प्रत्यक्ष वापर करणे अपेक्षित आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञान, विक्री- व्यापाराचा वाढता परीघ यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांना नव्या कायद्याचे कोंदण आवश्‍यक होते. अलीकडेच ग्राहक संरक्षण कायद्यात त्यादृष्टीने काही बदल करण्यात आले असले, तरी ग्राहक किती जागरूक राहतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. 

ग्राहक संरक्षण कायद्यातील बदलांची दखल घेऊन ग्राहकांनी आपले पुढील हक्क समजून घेणे गरजेचे आहे. 

गुणवत्ता तपासण्याचा अधिकार ः
ग्राहकांना सेवा आणि खरेदी केलेल्या मालाची गुणवत्ता तपासून घेण्याचा अधिकार आहे. कोणतीही संस्था अगर व्यक्ती या संदर्भात नकारात्मक प्रतिसाद देत असेल तर ग्राहक आपल्या तक्रारीच्या तपशिलासह ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतो. ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात अशी न्यायालये स्थापन झाली आहेत.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

लेखी नोटीस मागण्याचा हक्क : 
ग्राहक या नात्याने आपल्याला वीज, पाणी, दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी आदी साधने आणि इतर सुविधा वेळेवर उपलब्ध व्हाव्यात. यापैकी एकाचा अडथळा असेल किंवा सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांकडून थकलेल्या रकमेसाठी ऐनवेळी कारवाईची सूचना दिली जात असेल, तर ती अकारण निर्माण केलेली समस्या आहे, हे ग्राहकांनी ओळखले पाहिजे. पूर्वसूचना न देता एखाद्या संस्थेचे कर्मचारी आपल्या दारात येतात आणि पैसे मागतात. या प्रकाराला आक्षेप घेण्याचा ग्राहकाला अधिकार आहे. नियमित वसुलीसाठी विशिष्ट कालावधीसह लेखी नोटीस दिली पाहिजे व तशी मागणे करणे आपला अधिकार आहे. सूचना न देता सेवा खंडित करणे वा तशी धमकी देणे नियमविरोधीही आहे.

नुकसानभरपाई
 सर्व सरकारी कार्यालये, बॅंका व सेवा देण्याऱ्या व वस्तू विकणाऱ्या सर्व संस्था या ग्राहकांशी संबंधित असल्यामुळे या क्षेत्रातील ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. त्यांनी संघटित व जागरूक होण्याची गरज आहे. ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी पूर्वीच्या कायद्यात तरतुदी आहेतच; पण त्यात आणखी भर घालून कायदा कठोर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. सेवा अगर वस्तूच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही त्रुटी राहू नये आणि अशा त्रुटीमुळे ग्राहकांना त्रास अगर नुकसान होत असेल, तर त्याला नुकसानभपाई मिळून न्याय मिळावा, यादृष्टीने या कायद्यात नवीन तरतुदी केल्या आहेत.

कारवाईबाबत  स्वायत्तता
 आता प्रथमच केंद्रीय पातळीवर ग्राहकांच्या हितासाठी ‘सेंट्रल कंझ्युमर प्रोटेक्‍शन अथॉरिटी’ ची स्थापना असेल. ही संस्था ग्राहक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय नियामक संस्था म्हणून काम करेल. या संस्थेच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या हिताविरोधी अयोग्य व्यापार पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या  कंपन्यांविरुद्ध स्वयंस्फूर्त कारवाई करण्याचे अधिकार असतील. ही तरतूद महत्त्वाची आहे. कारण आतापर्यंत ग्राहकांची तक्रार असेल तरच कारवाई असे स्वरूप होते. आता तक्रारीची वाट न  पाहता या संस्थेच्या कार्यकक्षेत तपासणीचे आणि कारवाईचे अधिकार येणार आहेत.

दंडाची मागणी  करण्याचा हक्क 
 नवीन कायद्यात अशीही तरतूद आहे की ग्राहक समूहाला आपल्या हिताविरोधी वस्तू वा सेवा देणाऱ्या घटकांना जाब विचारता येईल व कारवाई करता येईल. उदाहरणार्थ एखाद्या उत्पादनातील वापरामुळे सर्व समूहाला समान किंवा तत्सम त्रास झालेला ग्राहक समूह कंपनीविरोधी गट म्हणून दंड करू शकतो व त्यासाठी मागणी करू शकतो. निकाल त्यांच्या बाजूने लागला तर सर्व ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. 

सर्वंकष गुणवत्ता  अपेक्षित
उत्पादन प्रक्रियेच्या इतर घटकात विशेषतः दोषपूर्ण उत्पादन, बांधकाम, डिझाइन, चाचणी, पॅकेजिंग आणि लेबलिंगच्या परिणामी कोणत्याही प्रकारचे दोष झाल्यास व त्यामुळे इजा, मृत्यू किंवा नुकसानी झाल्यास उत्पादक कंपनी जबाबदार धरली जाईल. या तरतुदीमुळे कोणत्याही कंपनीला आपली उत्पादनाच्या सर्व घटकांतील गुणवत्ता टाळता येणार नाही आणि केवळ एखाद्या इतर घटकांमुळे त्रुटी राहिली तर त्याला कंपनी जबाबदार नाही असा पवित्रा घेता येणार नाही. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ऑनलाइन’ ग्राहकांचाही विचार
‘ऑनलाइन’ खरेदीसंदर्भात असलेल्या वस्तूंच्या गुणवत्तेबाबत तरतुदी आहेत. सध्या ‘ऑनलाइन’ खरेदीदारांसाठी नुकसानीमुळे परत पैसे मिळणे किंवा ग्राहकांना अपेक्षित न्याय मिळणे यासंबंधी पूर्वीचा कायदा स्पष्ट नाही. ग्राहक केवळ विक्रेत्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतो; पण जेथे प्रत्यक्ष  व्यवहार झाला आहे तेथेच. नवीन कायद्यात मात्र ग्राहक इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने केलेल्या व्यवहारात त्याच्या घराजवळ सर्वात जवळील ग्राहक न्यायालयाकडे तक्रार नोंदवू शकतात.

सेलेब्रिटींचे उत्तरदायित्व
समाजात मान्यता अगर लोकप्रिय असलेली व्यक्ती जाहिरातीत वापरणे हे अलीकडे प्रचलित तंत्र आहे. लोकप्रिय नट-नट्यांचा जाहिरातीसाठी वापर होतो. अलीकडे अमिताभ बच्चन, अक्षयकुमार, सचिन तेंडुलकर, विद्या बालन अशा अनेकांनी जाहिरातींतून कामे केली आहेत. पण अशा जाहिरातीतून फसवणूक झाली, तर त्या लोकप्रिय व्यक्तीलाही शिक्षा होऊ शकते.

नवीन कायद्यात ग्राहकांना त्यांच्या हितासाठी नवीन व चांगल्या तरतुदी आहेत. वैयक्तिक ग्राहक स्त्री- पुरुष, विविध ग्राहक संघटना, कार्यकर्ते, वकील, विविध राजकीय पक्षांचे ग्राहक ‘सेल’ अशा घटकांनी सतत दक्ष राहून या कायद्याचा प्रत्यक्ष वापर करणे अपेक्षित आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहे.)

(Edited by : Kalyan Bhalerao)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: prabhakar kulkarni article about Consumer Protection Act

टॅग्स
टॉपिकस