भाष्य : स्वातंत्र्याचे भय का दाखवता?

विविध राज्य सरकारांनी शेती व्यापार खुला करण्यात दिरंगाई केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ज्या रीतीचे व्यापार नियंत्रण बाजार नियमन कायद्याने घडले, ती प्रणालीच मुळात व्यापारस्वातंत्र्याला छेद देणारी आहे. ती हटत असताना त्याविरुद्ध हाकाटी कशासाठी? 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारतातील आर्थिक धोरणे आणि कायदे केण्याप्रमाणे चिवट असतात. बदल सुचवायचा अवकाश, की जगबुडी झाल्यागत कोलाहल सुरू होतो. जुनाट वैचारिक भूमिकांची भुतावळ उठते. मात्र एखाद्या संकटावस्थेत बदल रेटायला अवसर मिळतो. १९९१मध्ये नरसिंह राव यांनी परकी चलन संकटाचा मोका साधून सुधारणांचा धडाका लावला. त्या वेळी डाव्या-उजव्या गतप्राण विचारांनी कोलाहल माजवला. त्यांची  देश रसातळाला जाण्याची भाकिते खोटी ठरली. उलट अर्थव्यवस्था वधारली. तथाकथित राजकीय विचारविश्‍व यातून शिकायला तयार नाही. कृषीविषयक कायद्यांमधील बदलांबाबतही अनेक तथाकथित ‘स्तंभ’तज्ज्ञांनी ‘कृषिक्षेत्राचा बट्ट्याबोळ होणार’, ‘शेतकरी नागवला जाणार’ असे हंबरडे फोडले. काहींनी ‘चर्चा हवी होती’, ‘एकतर्फी बदल नकोत’, असे म्हटले. अशांना समस्येचा इतिहास माहीत नसावा.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आधीच्या कायद्याने शेतकरी आणि बाजारात बस्तान नसलेले इच्छुक व्यापारी यांची कोंडी करून गठडी वळली होती. बाजार समितीतले सुस्थापित व्यापारी, त्यांचे दलाल, अडते यांचे वर्चस्व बळावले. औद्योगिक परवाना पद्धतीत घडले तसेच! परिणामी व्यापारी परवाना मिळविणे ही ‘कोटींची उड्डाणे’ ठरू लागली. अडते हे प्रत्यक्षात कर्ज व खरेदी यांची एकत्र हाताळणी करू शकणारे छोटेखानी सावकारही बनले! स्वतःला पाहिजे त्या बाजारात स्वयंस्फूर्तीने आणि सायासाने उभे करण्याचा पर्याय मुळातच गोठला. परवानाधारक व्यापारी, त्यांचे मुखवटे परवानाधारक आणि अडते यांची संगनमती साखळी बळावली. ‘यूपीए’च्या काळातला बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाच्या अहवालात (२०११)  म्हटले होते - ‘बाजार व्यवस्था सुरळीत चालावी, यासाठी दोन मुख्य कायद्यांचे हत्यार होते. ‘कृषी उत्पादन विपणन नियमन कायदा’ आणि ‘अत्यावश्‍यक वस्तू कायदा.’ परंतु नियमन बाजारपेठ कायद्याने फार थोडा लाभ झाला. कालौघात परवानाधारक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी बनल्याने शेतकऱ्यांना वाजवी किंमत मिळाली नाही आणि खरेदीदार उपभोक्‍त्यांना अव्वाच्या सव्वा किंमत द्यावी लागली.’ (अहवाल पृ. क्र. ३८) आजचे विरोधक सत्तेत असतानाच्या काळात हे जाहीर केले गेले होते. त्यावर उपाय म्हणून नवा आदर्शवत नमुना कायदा २००३-२००६मध्ये प्रसृत झाला. पणन संचालकांकडून परवाना घेऊन बाजाराखेरीज अन्यत्र कृषिमाल खरेदी करण्याचे परवाने दिले गेले. उदा. महाराष्ट्रात जानेवारी २००४मध्ये शेतमालाची खरेदी थेट शेतावरून करण्याची मुभा ‘आयटीसी’ला दिली. त्या वेळी ‘काँग्रेस- राष्ट्रवादी’चे सरकार होते. त्यावेळी भाजपने विरोधात रान उठवले होते.आता काँग्रेस व डावे हे भाजपची जुनी कवने भाजपविरोधात गात आहेत’ राहुटी बदलली आहे; पण तमाशा तोच.   किमान हमी भावाने खरेदी होणार नाही, ही हाकाटी तर आणखी ढोंगी नि हास्यास्पद. जणू काही सर्व पिकांसाठी जाहीर होणारा किमान हमी भाव मिळावा म्हणून २८ हजार नियमित बाजारांत सरकार कंबर कसून हजर आहे. किमान हमी भावाची जी काही पावले पडतात, ती सरकारी खरेदीसाठी मोजक्‍या पिकांत आणि बाजारपेठांमध्ये! या खरेदीतला मोठा हिस्सा सरकारच्या स्वस्त धान्य योजनेसाठी असतो. ‘नियमित’ असणाऱ्या बाजारपेठांमधले ‘नियमन, परवाना पद्धती, भरावा लागणारा ‘सेस’ या गोष्टी फक्त विराम पावतील. या निर्बंधांना हटविल्याने या बाजारांतील व्यापार एकाएकी रॉकेल उडून जावे तसे जाणार आहे की काय? किमान भावाने खरेदी कुठेही होऊ शकते. ही खरेदी कधी बाजार नियमन कायद्यावर अवलंबून होती? सरकारी खरेदी मुबलक होणाऱ्या काही मोठ्या आणि ठराविक बाजारपेठा आहेत. या खरेदीत प्रत्यक्ष हाताळलेला माल आणि नोंदलेला माल यातील तफावतींवर आधारलेले आणि सरकारी तिजोरीतून खर्च भागणारे व्यवहार होतात. त्यात खरेदी करणारे अधिकारी, अडते, व्यापारी आणि शेतकरी सामील असतात. सरकारी खरेदीमधले हे संगनमत ‘नियमन’ हटले तरी जारी राहणार. तसे ते जारी राहील, याची खातरजमा झाली की हाकाटी ‘अकाली’ थांबेल!

आणखी एक बागुलबुवा
आणखी एक बागुलबुवा पेमेंटबाबतचा! असे दाखविले जाते, की आजवरच्या नियमित बाजारपेठेत पेमेंट कायद्यामुळे हमखास मिळायचे; हा पण खोटा प्रचार आहे. अगोदरच्या नियमन कायद्यात सोय होती ती तक्रारीची; वसुलीची नव्हे! व्यापाऱ्याने रक्कम अदा केली नाही, तर बाजार समिती जिल्हा उपनिबंधकांकडे लवाद दाखल करणे आणि फार तर परवाना रद्द करणे एवढेच करू शके. बाजार समितीला वसुलीचे अधिकार नव्हते. परिणामी व्यापारातील चढउतारात मंदी झाली तर व्यापारी पेमेंट थोपवीत. पेमेंट थोपविले म्हणून अडते शेतकऱ्यांचे पेमेंट थोपवीत. नियमन कायदा जारी असतानाची ही स्थिती असे. कागदोपत्री असणारा लवाद, कोर्टाची हमी ही बोलाची कढी असते. व्यवहारातील वास्तव त्याला निराळे हाताळते. 

शेती व्यापार सामायिक सूचीतला विषय आहे, म्हणून हे कायदे रद्द करणे घटनाविरोधी आहे, हा आणखी एक आक्षेप. सातव्या अनुसूचीत केंद्र, राज्ये आणि सामायिक अशा तीन सूची याद्या आहेत. राज्यांच्या यादीत क्र. १४ कृषी - कृषीविषयक शिक्षण, संशोधन, उपद्रवी जीवजंतूंपासून संरक्षण आणि वनस्पतीरोगांसह अशी नोंद आहे. यामध्ये कृषीशिक्षणाप्रमाणे ‘कृषीव्यापाराचा’ उल्लेख नाही. क्र. १८नुसार भूमी म्हणजे भूमीतील किंवा तिच्यावरील अधिकार जमीनमालक आणि कूळ यांचे संबंध धरून भृधृती आणि खंडांची वसुली, शेतजमिनीचे हस्तांतर आणि अन्याक्रमण, जमीन सुधारणा, कृषीविषयक कर्जे, वसाहतीकरण अशी नोंद आहे. बहुतेकांचा समज होतो, की कृषीविषयक ‘सर्व बाबी’ राज्यांच्या धोरणाधीन आहेत. त्यात व्यापाराचाही समावेश असणार; परंतु तसे नाही. व्यापाराबाबत राज्यांच्या यादीत स्वतंत्र नोंदी आहेत. ‘नोंद २६ ः राज्यातील व्यापार आणि वाणिज्य व्यवहार सूची तीन (सामायिक सूची) नोंद ३३ च्या अधीनतेने’, ‘नोंद २७ ः मालाचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण सूचीतील नोंद ३३ च्या अधीनतेने.’ थोडक्‍यात, राज्यांचे व्यापारविषयक अधिकार सामायिक सूचीतील नोंद ३३ च्या अधीन राहून करायचे आहेत. तिसऱ्या (सामायिक) सूचीमधील ही नोंद ३३ काय आहे तर ‘एखाद्या उद्योगाचे नियंत्रण सार्वजनिक हितार्थ होणे समयोचित आहे असे संसदेने घोषित केले असेल त्याबाबतीत अशा उद्योगातील उत्पादने आणि उत्पादन म्हणून तशाच प्रकारचा माल (ख) खाद्यपदार्थ - गळिताची धान्ये व तेले यांसह (ग) गुरांची वैरण, पेंड आणि अन्य सत्त्वे यांसह (घ) कच्चा कापूस - मग तो सरकी काढलेला असो वा न काढलेला असो व सरकी आणि (ड) कच्चा ताग, यांचा व्यापार व वाणिज्य आणि त्यांचे उत्पादन, पुरवठा व वितरण.’ थोडक्‍यात संसदेने घालून दिलेल्या चौकटीत राज्यांनी आपले व्यापारविषयक नियमन/ धोरण आखायचे आहे.

केंद्राची व्यापाराबद्दलची ‘केंद्र सूची’तील नोंद ४२ म्हणते, ‘राज्या-राज्यांतील व्यापार’ केंद्राच्या कक्षेत आहे. तात्पर्य, सूचीनुसार शेतीमाल व्यापारविषयक धोरण व नियमन राज्य सरकारच्या पूर्ण अधीन नाहीत. व्यापारविषयक तरतुदी सातव्या सूचीने पूर्णतः व्याख्यित होत नाहीत. घटनेने व्यापारस्वातंत्र्याचा प्रश्‍न स्वतंत्र कलमात हाताळला आहे. त्यातील तरतुदी ‘यादीतील उल्लेखां’पेक्षा अधिक मूलभूत, मोलाच्या आहेत. त्या प्रामुख्याने भाग १३ कलम क्र. ३०१ ते ३०२ मध्ये व्याख्यित आहेत.  कलम ३०१ या (१३ व्या) भागातील अन्य तरतुदींना आधीन राहून भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वच व्यापार-वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य असेल. (व्यापारस्वातंत्र्यविषयक कलम ३०२ ः संसदेला कायद्याद्वारे, राज्या-राज्यांमधील अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील व्यापार-वाणिज्य किंवा व्यवहारसंबंध यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ असे निर्बंध घालता येतील.) तात्पर्य सार्वजनिक हितार्थ कोणत्याही व्यापार-वाणिज्यविषयक व्यवहाराचे नियमन करायला लोकसभा समर्थ आहे. त्यात राज्य सरकारांच्या पूर्वानुमतीची गरज नाही!  कलम ३०१बद्दल  खंडपीठाने ‘अटियाबारी टी’ कंपनी विरुद्ध आसाम सरकार’ या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले आहे, ‘व्यापारस्वातंत्र्याबाबत कलम ३०१ फक्त आंतरराज्य व्यापारापुरते नव्हे, तर ते राज्यांतर्गत व्यापारालाही  लागू आहे.’ 

या तरतुदींच्या ऊहापोहाची गरज भासली, याचे कारण मोठ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून होणाऱ्या पिळवणुकीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करायला बाजार समिती गरजेची आहे, असे सांगणारा एक वर्ग आहे. तर दुसरा वर्ग अधिक दुरान्वय काढीत ‘राज्यांना विश्‍वासात न घेता असा कायदा म्हणजे संघराज्य तत्त्वाला तिलांजली’ असा पवित्रा घेतो. राज्य सरकारांनी शेती व्यापार खुला करण्यात दिरंगाई केली आहे. त्यांच्या सुधारणा फक्त तीट लावल्यासारख्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ज्या रीतीचे व्यापार नियंत्रण बाजार नियमन कायद्याने घडले ती प्रणालीच व्यापारस्वातंत्र्याला छेद देणारी आहे. घटनेची ही पायमल्ली गंभीर आहे. राज्यांना याबद्दल विश्‍वासात घेतले नाही हा तर कांगावाच.  या बाजारपद्धतीत मूलगामी सुधारणा झाल्या पाहिजेत, याबद्दल राज्येही थेट विरोध करू इच्छित नाहीत; परंतु त्यांना प्रस्थापित घडीमधील हितसंबंधांना जपत ‘सोयीस्कर’ बदलाची ओढ आहे! सुमारे १५ वर्षे या प्रश्‍नाबद्दल केंद्र - राज्यांत धोरणात्मक चर्चा, देवाणघेवाण, राज्य कृषिमंत्र्यांची समिती असे गुऱ्हाळ चालू आहे. आता ते बंद होईल. ‘कोरोना’ संकटाच्या जोड्याने हा कृषीव्यापार नियमनाचा विंचू मारायला प्रारंभ झाला, हेही नसे थोडके. 

(लेखक गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत मानद प्राध्यापक आहेत.)