जटील प्रश्न; सर्वसमावेशक उत्तरे 

लॉकडाउननंतर लघु-मध्यम उद्योग आपल्या पायावर उभे राहू पाहत आहेत. त्यात त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच कामगार उपलब्धतेच्या व त्याच्याशी निगडित अनेक ज्वलंत प्रश्नांपवर गुरुवारच्या ‘सकाळ’मध्ये विस्तृत वृत्तांत प्रसिद्ध झाला. या पार्श्वचभूमीवर सुचवलेले काही पर्याय आणि मार्ग. 

देशातील उद्योगांपुढे सर्व आघाड्यांवर ‘कोरोना’ महामारीमुळे मोठी आव्हाने ठाकली असून, लॉकडाउननंतर टप्प्याटप्प्याने उद्योग व्यवसाय सुरळीत होऊ पाहात आहेत. वास्तविक ही महत्त्वाची घटना. पण त्याची काही मोठी `बातमी` होणार नाही. सरकारसह सर्वच संबंधित सर्वप्रथम या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यानंतर उपजीविका हळूहळू पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था बसविण्याचे प्रयत्न सुरू होतील. ही घडी बसत असताना समाजातील बऱ्याच घटकांकडून व्यवसायामध्ये स्वच्छ व्यवहाराला प्राधान्य दिले जाते; पण दुर्देवाने, त्याचीही कधी ‘बातमी’ होत नाही. बातमी होते ती घडी बसत असताना व्यत्यय आणणाऱ्यांची. काही घटकांकडून उद्योगांना त्रास दिला जातो, याविषयी शनिवारच्या ‘सकाळ’मध्ये सविस्तर वृत्तांत आहेच. असे अडथळे उद्योग व त्यामुळे होणाऱ्या रोजगारनिर्मितीत आणले जातात हा इतिहासही आहे व काही प्रमाणात वर्तमानही. सर्वसाधारणपणे अशा अडथळ्यांना ‘ॲडजेस्ट' करीत लघु-मध्यम उद्योजक गाडा हाकत असतात. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, ‘कोरोना’च्या संकटामुळे स्थितीत खूपच फरक पडला आहे. देशातील सर्व कंपन्या (त्यांचा मालकी व आकाराचा विचार न करता) एवढ्या जखमी झाल्या आहेत की, त्यांची अशा अडथळ्यांशी ‘ॲडजेस्ट' करण्याची क्षमता संपली आहे. हा त्रास म्हणजे आधीच दुष्काळ त्यात तेरावा. या दुहेरी संकटांमुळे काही कंपन्या कायमच्या बंद होतील, तर काही वेगळा व्यवसाय निवडण्याचा गांभीर्याने विचार करतील. राज्याला हे दोन्हीही परवडण्यासारखे नाही, याचे कारण त्यामुळे अनेक प्रस्थापित उद्योग अस्तंगत होतील आणि त्यातून बेरोजगारीचा प्रश्नर निर्माण होईल. 

काही मोजके लोक त्यांचा सत्तेशी जवळीकीचा प्रभाव वापरून, हव्यासापोटी व योग्यता नसताना स्वार्थासाठी उद्योगांच्या व अर्थव्यवस्थेचा गळा घोटू पाहताहेत. त्यामुळे उद्योग वाचण्यासाठी उद्योजक, इतर चांगल्या संस्था व सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांना खीळ बसते. या प्रश्नाच्या खोलात न जाता लेखाचा उद्देश आहे काही पर्याय, उत्तरे सुचविण्याचा... 

आपण ज्या वेदनादायी कालखंडातून जात आहोत, त्याची मला कल्पना आहे. परिस्थिती लगेच पूर्वपदावर येण्याची शक्यता धुसर आहे. आव्हाने मोठी आहेत, मग ती घसरलेल्या वस्तू व सेवांच्या मागणीची असो, आर्थिक तरलतेची असो की विलंबित देय वसुलीची. त्यातून मार्ग काढत जिंकतो तोच उद्योजक. उद्योजकांना व सरकारला त्यादृष्टीने काही सूचना. 

1. एक उद्योजक म्हणून, आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, व्यवसाय चालविण्यासाठीची सरकारी यंत्रणांनी सुचविलेली कार्यप्रणाली, नियमावलीचे (सुरक्षा, सोशल डिस्टिंसिंग आदी) मनापासून पालन केले जाईल. यातून आपले (व्यवसाय व कर्मचारी) संरक्षण होईल व त्याचबरोबर बाह्य संस्थांकडून (त्या कोणत्या, हे आपल्याला माहिती आहे) आपले शोषण होण्यापासूनही वाचेल. 

2. आज उद्योगांमध्ये कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण वाढत आहे. सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार एखादा कामगार कंपनीच्या पे-रोलवर 190 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी असल्यास तो कायम कर्मचारी होतो. कंपन्यांना कामगारांची गरज ठराविक काळासाठी लागत असल्याने त्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून कामावर घेतले जाते. तो कामगार कंत्राटदाराच्या पे-रोलवर असतो, मात्र शंभर टक्के वेळ प्राथमिक उद्योजकासाठी काम करीत असतो. अशा प्रकारे कामगार घेताना कंपन्या व कंत्राटदारावर स्थानिक ‘केअर टेकर’कडून त्यांनी सुचवलेला कर्मचारी घेण्यासाठी मोठा दबाव येतो. 

या परिस्थितीत व अन्यथा कामगाराला कंपनीच्या पे-रोलवर ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ या योजनेअंतर्गत घेतल्यास अशा दबावांपासून कंपनीची सुटका होईल. कामगारांनाही चांगला पगार मिळेल, त्याला प्रॉव्हिडंट फंडासारखी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू होईल, त्याला कंपनीचा कर्मचारी म्हणून ओळख मिळेल व कंत्राटदाराकडील अनिश्चि्ततेच्या परिस्थितीतून त्याची किंवा तिची सुटकाही होईल. कर्मचाऱ्याला थेट कंपनीच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची संधी मिळेल व त्याने कामात प्रावीण्य सिद्ध केल्यास भविष्यात कायम कर्मचारी म्हणून त्याचा विचार होऊ शकेल. ही योजना महाराष्ट्रात लागू करण्याचा विचार सरकार करीत असून, राजस्थान, गोवा आदी राज्यांची ती याआधीच लागू केली आहे. ही योजना कालबाह्य कायदे, कचाट्यांच्या नियंत्रणमुक्तीच्या दिशेने एक ठोस पाऊल असेल. 

आता नव्याने सुरवात करताना कंत्राटी कामगारांची पद्धत कमी करून, ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ प्रणाली अंगीकारणे हे कामगार व उद्योजकांच्या हिताचे ठरेल. या प्रणालीमुळे कर्मचारी कंपनीशी जोडले जातील व ‘कोरोना’सारखे (देव करो असे पुन्हा कधी न होवो) संकट पुन्हा उद्भजवल्यास ते मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करणार नाहीत. 

3. नेमणुकीसाठी, कंत्राट बहाल करण्यासाठी दबाव वा पिळवणुकीचे प्रयत्न झाल्यास उद्योगांनी एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहायला पाहिजे. कंपनी म्हणून हा विषय लावून धरला पाहिजे. या परिस्थितीत स्थानिक प्रशासन व पोलिसांनी अधिक जबाबदारीने भूमिका पार पाडावी. परिस्थितीवर नियंत्रण कसे आणायचे, हे त्यांना चांगले माहिती असते. 

4. उद्योग कायमच त्यांच्यासमवेत अधिक कालावधीसाठी राहू शकणाऱ्या संसाधनांच्या शोधात असतात. यात लागणारी जमीन, अर्थसहाय्य व मानव संसाधन यांचा समावेश होतो. स्थिरता टिकविण्याच्या दृष्टीने, मानव संसाधन महत्त्वाचे. ‘कोरोना’मुळे मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातील कामगार व इतर जिल्ह्यातील कामगारही आपल्या गावी निघून गेले आहेत. यामुळे ‘लॉकडाउन’नंतर पुनःश्चा रुळावरती येऊ इच्छिणाऱ्या उद्योगांना ‘कामगारांचा मोठा प्रश्न भेडसावत आहे. तो सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कामगार ब्युरो’ची स्थापनाही केली आहे. ही स्तुत्य कल्पना आहे, मात्र ती पूर्णपणे कार्यान्वित व्हावी यासाठी या ‘ब्युरो’चा युद्धपातळीवर पाठपुरवठा करावा. कामगारांचा प्रश्नर सोडवत असताना स्थानिकांनी त्या रिक्त जागा भरल्या तर सोन्याहुनही पिवळे, मात्र हा पुरवठा मागणीशी जुळणे आवश्यक आहे व त्यासाठी सरकारने कौशल्य विकासाला चालना देणे आवश्यक आहे. सर्व रिक्त जागा काही दिवसांत, आठवड्यात किंवा महिन्यांत भरणे अशक्य आहे, यामुळे परराज्यात निघून गेलेल्या कामगाराचे परत येणेही सुखकर करायला हवे. आवश्यक तिथे प्रवास व आरोग्यसेवेचा खर्च सरकारने उचलावा, जेणेकरून कामगार कामावर परतण्यासाठी प्रवृत्त होतील. 

राज्याच्या विकासासाठी, रोजगारवाढीसाठी कंपन्यांची वाढ आवश्यक आहे व या कंपन्यांच्या वाढीसाठी गरज आहे आर्थिक तरलतेसोबतच सक्षम कामगारांची. यासाठी स्थानिक, राज्याच्या इतर जिल्ह्यांतील व इतर राज्यांतील सक्षम, होतकरू, मेहनती कामगारांची गरज आहे व गरज आहे अशा (‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’) कायद्यांची, नियमांची जे कामगारांच्या व उद्योजकांच्या हितांचे रक्षण करतील. हे शक्य आहे व ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ ही ते दर्शवण्याची पहिली पायरी असू शकेल... 
(लेखक एमसीसीआयए अध्यक्ष आहेत.)