जलव्यवस्थापनात आपण कोरडेच

यंदा पावसाने दगा दिला. धरणे पूर्ण भरली नाहीत. भूजलपातळी खालावली. नोव्हेंबर महिन्यातच टॅंकर सुरू झाले. पुढील वर्षी जून-जुलैपर्यंत म्हणजे अजून तब्बल सात-साडेसात महिने काढायचे आहेत. पेयजल व घरगुती पाणीवापर आणि औद्योगिक वापराकरिता पाणीपुरवठ्यात कपात करावी लागण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत असताना शेतीकरिता हे सिंचन-वर्ष ‘निरंक’ जाण्याची भीती आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानबदल ही कारणे खरी असली, तरी त्यांना सामोरे जाण्यात आपण कमी पडतो आहोत, हे नाकारता येणार नाही.

राज्यात आजमितीला झालेल्या जलविकासाची शासकीय आकडेवारी छाती दडपून टाकणारी आहे. एकवीस लाखांवर विहिरी, तर जलयुक्त शिवार योजनेमुळे १७ लाख हजार घनमीटर पाणी अडले आणि २३ लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनक्षम झाले. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेअंतर्गत ७८,१६७ शेततळी बांधण्यात आली. मृद व जलसंधारणांचे उपचारित क्षेत्र १२६ लाख हेक्‍टर, तर लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)च्या अंदाजे सत्तर हजार कामांतून १७ लाख हेक्‍टर ओलिताखाली आले. एकूण ३९१० राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (८७ मोठे, २९७ मध्यम, ३५२६ लघू) बांधून पूर्ण झाले. त्यांची उपयुक्त साठवणक्षमता ४२,९६० द.ल.घ.मी. आणि निर्मित सिंचनक्षमता ४९ लाख हेक्‍टर आहे. अपूर्ण आणि दशकानुदशके रखडलेले प्रकल्प तर कोणाच्या खिजगणतीतही नाहीत. या बांधकाम-प्रेमी जलविकासातून कोरडवाहू क्षेत्र कमी झाले काय हा सनातन प्रश्न मात्र कायम अनुत्तरित राहिला आहे. जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन या त्रिसूत्रीकडे अभूतपूर्व दुर्लक्ष झाल्यामुळे आता वारंवार आपत्ती-व्यवस्थापन करावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे.
जल-व्यवस्थापन याचा अर्थ धरणात प्रत्यक्ष उपलब्ध झालेल्या पाण्याचे अंदाजपत्रक व पाणीवाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे; कालवा व व्यवस्थेची वेळीच व पुरेशी देखभाल-दुरुस्ती करणे; पाणीचोरी रोखणे; पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजणे; पाण्याचा हंगामवार हिशेब ठेवणे; वर्षाअखेरीस जल-लेखा जाहीर करणे; या वर्षी ज्या त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी जास्त चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे. काही मोजके मोठे प्रकल्प वगळले, तर वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अमलातच आणली जात नाही. प्रकल्प जेवढा लहान तेवढा तो जास्त दुर्लक्षित. ‘चौकीदार मॅनेज्ड प्रकल्प’ असे त्या प्रकल्पांचे खरे स्वरूप! बहुसंख्य प्रकल्पांत कालवे व वहनव्यवस्था उद्‌ध्वस्त झालेली आहे. टेलच्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. कालव्यातून शंभर एकक पाणी सोडले, तर पिकाच्या मुळाशी पोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. जल-व्यवस्थापनाची अशी दुर्दशा झाली, याचे एक कारण जल-कारभार दुर्लक्षित राहिला. सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्‍यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. पण तेवढ्यानेच भागत नाही. कायदेकानू अमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे निश्‍चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही, तर चक्क नऊ सिंचनविषयक कायदे आहेत. पण त्यापैकी आठ कायद्यांना नियमच नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामुळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अमलात येत नाहीत.
राज्यातील पाण्याचे एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ हा कायदा केला. अर्ध-न्यायिक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. पाटबंधारे विकास महामंडळांऐवजी नदीखोरे अभिकरणे आणि एकात्मिक जल आराखडा या त्या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी. कायदा झाल्यापासून सहा महिन्यांत त्या अमलात आणायच्या होत्या. पण तेरा वर्षे झाली, तरी त्या तरतुदी अजूनही अमलात आलेल्या नाहीत. ज्या प्राधिकरणावर जल-नियमनाची जबाबदारी आहे, त्या प्राधिकरणाच्याच कायद्याला नियम नाहीत. काय बोलावे? नियम ‘न’प्राधिकरण!

नदीखोरेनिहाय जलव्यवस्थापन, समन्यायी पाणीवाटप, कार्यक्षम पाणीवापर, पाणीवापर हक्कांची निश्‍चिती, पिकांना त्यांच्या गरजेएवढे पाणी मोजून मापून वेळेवर देणे, माती-पाणी-उजेड-वारा हा पसारा सांभाळत पीक-नियमन करणे आणि त्याबरोबरच पेयजल व घरगुती पाणीवापर आणि औद्योगिक वापराकरिताही व्यवस्थित पाणीपुरवठा करणे वगैरे बाबी सहजसाध्य नाहीत. त्या अमलात आणण्याकरिता जी अनुरूप जल-व्यवस्था आवश्‍यक असते ती आज आपल्याकडे नाही. स्वप्ने एकविसाव्या शतकातील आणि व्यवस्था अठराव्या शतकातील हा विरोधाभास धक्कादायक आहे. तो दूर व्हायला हवा. ही आपत्ती वाया घालवून चालणार नाही.