अग्रलेख :  सुकलेली ‘मुद्रा’

निव्वळ संख्यात्मक उद्दिष्टपूर्ती एवढाच विचार केल्याने ‘मुद्रा’ योजनेतून अपेक्षित परिणाम मिळाला नाही. मुळात उद्योजकता वाढीच्या मार्गात केवळ पतपुरवठ्याचा अभाव हाच काय तो अडथळा आहे, हे गृहीत सदोष होते. 

अंमलबजावणीच्या पातळीवर शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ती करण्याच्या नादात मूळ हेतूला हरताळ फासला गेला, तरी त्याची फिकीर करायची नाही, हे अनेक सरकारी योजनांचे प्राक्तन ‘मुद्रा योजने’च्या वाट्यालाही आले आहे. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ या नावाने मोठ्या अपेक्षा ठेवून लागू करण्यात आलेल्या या योजनेची प्रत्यक्षात कशी वासलात लावण्यात आली, याची माहिती केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या ‘श्रमिक विभागा’तर्फे तयार करण्यात आलेल्या अहवालातूनच समोर आली आहे. त्यामुळे त्याच्या खरेपणाविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. गरज आहे ती यातून योग्य ते धडे घेण्याची. उद्योजकीय प्रेरणांना पाठबळ मिळावे आणि नोकरीच्या मागे धावून निराश होण्यापेक्षा स्वयंरोजगाराचा मार्ग तरुणांनी पत्करावा, या उद्देशाने ही योजना मोदी सरकारने आणली होती. अशा रीतीने उद्योग सुरू करायचा तर भांडवल लागते आणि त्या खडकावरच सगळ्या स्वप्नांचा चक्काचूर होतो, हे अनेकांच्या बाबतीत घडते. ते टाळण्यासाठी पतपुरवठ्याचा मार्ग सुलभ केला पाहिजे, या विचारातून हे पाऊल सरकारने उचलले. प्रत्यक्षात या योजनेचा फायदा भलत्यांनीच घेतला. या योजनेतून कर्ज उचलणाऱ्यांपैकी फक्त वीस टक्के व्यक्तींनी उद्योग सुरू केले, बाकीच्यांनी या सुलभ कर्जवितरणाचा फायदा आपली अन्य देणी फेडण्यासाठी केला, तर काहींनी ही कर्जे चक्क बुडविली. आधीच बुडिताच्या प्रश्‍नाने ग्रासलेल्या बॅंकिंग क्षेत्राच्या समस्यांमध्ये त्यामुळे आणखीनच भर पडली. मागचापुढचा विचार न करता उद्दिष्टपूर्तीचा धडाका यात बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांनी लावला, असे दिसते. सरकारी अधिकाऱ्यांनीही तसा लकडा त्यांच्यामागे लावला. मग ‘टार्गेट’ पूर्ण करणे हेच मुख्य ध्येय झाले. लाभार्थी, दलाल आणि बॅंक अधिकारी यांचे साटेलोटेही काही ठिकाणी निर्माण झाले. 

वास्तविक ‘मुद्रा’मधून वितरित करण्यात आलेली कर्जे बुडित खात्यात परावर्तित होण्याची शक्‍यता असल्याचा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच अर्थखात्याला दिला. या योजनेतून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीत सातत्य नसल्याचे आढळून आले होते. एकूण आकडेवारी पाहता रिझर्व्ह बॅंकेच्या इशाऱ्यात तथ्य होते, हे स्पष्ट झाले आहे. या सगळ्या अपयशात बॅंक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहेच. याचे कारण परतफेडीची क्षमता व आनुषंगिक बाबींची खातरजमा न करता त्यांनी कर्जे वाटली. पण त्यांच्यावर दबाव आणणाऱ्या सरकारी यंत्रणेलाही आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. 

मुळात या योजनेमागच्या धारणा आणि दृष्टिकोन तपासायला हव्यात. प्रश्‍नाचे सुलभीकरण करणे आणि त्यातून शोधलेल्या उपायांवर भिस्त ठेवणे, यामुळे नुकसानच जास्त होते. देशापुढे सध्या आर्थिक प्रश्‍नांनी जे अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे, त्यातला एक मुख्य नि मध्यवर्ती प्रश्‍न रोजगार निर्मितीचा आहे. या रोजगारसंधींच्या निर्मितीच्या बाबतीत जी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली, ती घसरता आलेख दाखविणारी आहे. हे एक बिकट असे आव्हान सरकारपुढे आहे आणि त्या मुद्यावरच सरकारला प्रश्‍न विचारले जाणे स्वाभाविक होते. पण त्याचा प्रतिवाद करताना केंद्र सरकारच्या वतीने वारंवार असा युक्तिवाद केला गेला, की निव्वळ पारंपरिक पद्धतीच्या नोकऱ्या मोजून देशातील रोजगाराचे चित्र समजू शकणार नाही. तरुण अनेक प्रकारचे स्वयंरोजगार करीत आहेत आणि त्याचीही नोंद घ्यायला हवी. ‘मुद्रा’ योजना हा अशा स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होता; परंतु अशा प्रकारच्या उद्यमशीलतेत निव्वळ पतपुरवठा हाच काय तो अडथळा आहे, असे समजणे हीच मुदलात चूक आहे. उद्यमशीलता निर्माण होण्यात अनेक घटक महत्त्वाचे असतात. ‘रोजगार मागणारे नको, देणारे व्हा’ हे सुवचन म्हणून ठीकच आहे; परंतु तसे होण्यासाठी अनेक घटकांची उपलब्धता महत्त्वाची असते. योग्य त्या तंत्रज्ञानाची माहिती, आवश्‍यक त्या यंत्रसामग्रीची निवड करणे, बाजारपेठेचा अंदाज घेणे, व्यवस्थापनतंत्र, मनुष्यबळ अशा कितीतरी गोष्टींची आवश्‍यकता असते. अशा प्रकारचे एक व्यापक कोंदण निर्माण करणे हे उद्योजकता वाढण्यासाठी नितांत गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे नोकऱ्या न मिळालेले सगळेच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात, हेही खरे नाही. एकूणच सध्याची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठीदेखील निव्वळ पतपुरवठ्यातील अडचणी दूर करणे पुरेसे नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अलीकडच्या काळातील निर्णय पाहता अशा वित्तकेंद्रित उपायांवर सरकारचा भर असल्याचे दिसते. पण त्याला यश येताना दिसत नाही. त्यामुळेच या प्रश्‍नाचा अधिक मूलगामी आणि सर्वसमावेशक विचार करणे गरजेचे आहे. तसे जोवर होत नाही, तोवर उद्योगानुकूल आणि रोजगारप्रवण अशी ‘मुद्रा’ तयार करण्याची सरकारची धडपड यशस्वी होणार नाही.