सिंचन क्षेत्र सुधारणा : अर्ध्यावर मोडलेला डाव

सिंचन क्षेत्र सुधारणांसाठी राज्यात पावले उचलली गेली. तथापि, त्या अडखळतच राहिल्या. परिणामी, त्याचा शेतकऱ्यांना पुरेपूर लाभ झाला नाही. पाणी वापर हक्क, पाणी वापर संस्था, पाण्याचे मोजमाप याबाबत लाभार्थींचे समाधान झाले नाही, हेच वास्तव आहे.

नदीखोरे स्तरावर समन्यायी पद्धतीचा अवलंब, पीकसमूह पद्धतीची हकालपट्टी, सिंचन क्षेत्र सुधारणा इत्यादींकरता मोठे प्रयत्न करणाऱ्या अभियंता सुरेश सोडळ यांचे आत्मचरित्र (माझी जीवनधारा) नुकतेच प्रकाशित झाले. आत्मचरित्रातील सोडळांची मांडणी साधी, सरळ व संयत आहे. पुस्तकात त्यांच्या एकूण वाटचालीविषयी एकूण पाच प्रकरणे आहेत. पण सोडळांची सर्वोच्च कामगिरी ठरलेल्या ‘सिंचन क्षेत्र सुधारणा’ हा पुस्तकाचा गाभा आहे.

लेखात त्यावरच भर दिला आहे. सिंचन क्षेत्र सुधारणांसंदर्भात विविध अभ्यास गट, समित्या, जनहित याचिका आणि वाल्मी -प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून माझा सोडळ यांच्याशी दीर्घकाळ संबंध आला. या आनंददायी अनुभवातून बरेच काही शिकता आले. सोलापूर, रूडकी विद्यापीठ आणि इंटरनॅशनल इरिगेशन सेंटर या बाबी हा आम्हां दोघांतला समान दुवा ठरल्या. अर्थात, ते मला ज्येष्ठ आणि मुख्य म्हणजे उच्चपदस्थ होते.

एकंदर ४६ वर्षे सोडळ जलक्षेत्रात कार्यरत होते. १९६९-१९९५ या कालावधीत जलसंपदा विभागात विविध पदांवर त्यांनी गुण नियंत्रण, खार जमीन, संकल्प-चित्र संघटना, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जलविद्युत इत्यादी विभागात काम केले. पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा विकास, भीमा जलसेतू व माजलगाव कालव्याचे बांधकाम, भीमा-सीना जोड कालव्याची निर्मिती आणि भीमा पूर व्यवस्थापन (१९९४) ही त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाची काही निवडक उदाहरणे. ते १९९५-२००६ या कालावधीत मंत्रालयात होते. जलसंपदा विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र जल नियमन प्राधिकरणाचे (मजनिप्रा) सचिव व नंतर अभियांत्रिकी सदस्य म्हणून सलग साडेचौदा वर्षे कामाची संधी त्यांना मिळाली.

उल्लेखनीय कामगिरी

सिंचनक्षेत्र सुधारणा करण्यात खूप मोठा पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले व एकमेव राज्य. राज्याने सोडळांच्या नेतृत्वाखाली त्याबाबत टाकलेली महत्त्वाची पावले अशी -

१. राज्य जल नीती-२००३

२. महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार प्रकल्प

३. पाणी वापर संस्थांची स्थापना

४. जललेखा आणि बेंचमार्किंग सिंचन क्षेत्र सुधारणा करताना अर्थातच सर्व ‘राजकीय दृष्ट्या उचित’ बाबींचा समावेश करण्याची पुरेपूर काळजी घेतली होती.

उदा. १) एकात्मिक, बहुक्षेत्रीय, नदीखोरेनिहाय जलविकास व व्यवस्थापन आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा

२) पाणीवापर हक्क व घनमापन पद्धतीने समन्यायी व कार्यक्षम पाणी वाटप

३) पायाभूत सुविधांचे परिरक्षण व आधुनिकीकरण आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब

४) पर्यावरण-स्नेही दारिद्र्य निर्मूलन करणारा, प्रादेशिक असमतोल कमी करणारा नवीन जलनीतीचा आराखडा अवलंबणे

५) शासन व पाणीवापरकर्ते यांच्यातील संबंधांची पुनर्रचना, लोकसहभागास प्रोत्साहन

६) राज्य व नदीखोरे स्तरावर नवीन संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे ७. नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास करणे, जलनीती अंमलात आणण्यासाठी कायदे करणे. उपरोक्त सुधारणांचे महत्त्व, आवश्यकता आणि त्या कशा केल्या हा भाग सोडळांनी आत्मचरित्रात खूप प्रभावीपणे मांडला आहे. त्यांचे महाराष्ट्राने आभार मानले पाहिजेत. पण त्या सुधारणांचे पुढे काय झाले? त्या यशस्वी झाल्या का? याबद्दल काहीच लिहिलेले नाही.

अडखळत सुधारणा

सिंचन क्षेत्र सुधारणांचे वास्तव माझ्या आकलनानुसार पुढीलप्रमाणे आहे. सिंचन क्षेत्र सुधारणा दुर्दैवाने मध्येच सोडून देण्यात आल्या. बहुसंख्य पाणी वापर संस्था कागदावरच राहिल्या. पाणी मोजण्याची व्यवस्थाच नसल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रवाह-मापनावर आधारित घनमापन पाणी पुरवठ्याची ‘दिल्ली अभी बहोत दूर’ आहे. पाणी वापर हक्कांची अंमलबजावणी हे दिवास्वप्न ठरले. जल-व्यवस्थापनाबद्दलच्या संकल्पना एकविसाव्या शतकातील आणि सिंचनव्यवस्था मात्र एकोणिसाव्या शतकातील या विरोधाभासामुळे सगळ्या अडचणी आहेत. कालव्यांमध्ये पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनाची तसेच प्रवाह मापनाची आधुनिक व्यवस्था नाही. रियल टाईम डेटा आधारे व्यवस्थापन होत नाही.

कालवे आणि वितरण व्यवस्थेवर अभियांत्रिकी नियंत्रण नाही. नवीन संकल्पनांसाठी अनुरूप व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखडा बारा वर्षे उशिराने झाला. पाटबंधारे महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे जाणीवपूर्वक टाळले जात आहे. पाणी आणि सिंचित क्षेत्र न मोजता केल्या जाणाऱ्या जललेखा, बेंचमार्किंग आणि सिंचन स्थितीदर्शक अहवालांना वार्षिक कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. त्यांची कोणीच दखल घेत नाही. पाणी चोरी आणि अनधिकृत सिंचन यांचा उल्लेखही न करणाऱ्या या अहवालांनी विश्वासार्हता केव्हाच गमावली आहे. जलसंघर्षांची संख्या व तीव्रता वाढते आहे. जलनीती-२००३ फारशी अंमलातच आली नाही. कार्यकारी भागाकडे (operative part) दुर्लक्ष झाले. कायद्याला अभिप्रेत प्रक्रिया अर्धवट राहिल्यामुळे बहुसंख्य पाणी वापर संस्था कागदावरच आहेत.

लाभक्षेत्राचे पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतर मागे पडले. एकूण संस्थांपैकी फक्त एकोणीस टक्के संस्थांकडे क्षेत्र हस्तांतरित झाले. ते निर्मित सिंचनक्षमतेच्या फक्त चौदा टक्के आहे. जल व्यवस्थापनाचे खासगीकरण होऊ घातले आहे. नवीन संस्थात्मक व्यवस्था उदा. नदीखोरे अभिकरणे अस्तित्वात आलेली नाहीत. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६, पाच पाटबंधारे महामंडळांचे पाच कायदे, महाराष्ट्र जल नियमन प्राधिकरण, भूजल कायदा इत्यादी कायद्यांचे नियम अद्याप केले नाहीत. नियम असलेला पाणी वापर संस्थांसाठीचा कायदा ‘व्यवहार्य’ करण्यासाठी समिती स्थापली आहे. तथापि, तिचे पदे २०१६ मध्ये निर्माण केल्यापासून रिक्तच आहे. ‘मजनिप्रा’ला बराच काळ अध्यक्षही नव्हता.

सिंचन क्षेत्र सुधारणा करण्यात बहुमोल योगदान देणरी ‘वाल्मी’ २०१७ मध्ये एका महमद तुघलकी निर्णयाद्वारे जलसंपदा विभागाकडून मृद व जलसंधारण विभागाकडे वर्ग केली. सोडळांना क्षुल्लक तांत्रिक मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा लागला. सिंचन क्षेत्र सुधारणांचा डाव अर्ध्यावर मोडला. सुधारणांची अधुरी कहाणी प्राधान्याने पूर्ण करणे काळाची गरज आहे. अन्यथा, काळ मोठा कठीण आहे!

(लेखक जलसिंचन विषयाचे तज्ज्ञ आहेत.)