भाष्य : व्यापक सुरक्षा उपायांचा ‘रस्ता’

- प्रा. प्रदीप सरकार

भारतातील रस्ते अपघातांची आणि त्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची मोठी संख्या हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. सर्व पातळ्यांवर जर उपाययोजना केली तरच या वाढत्या संख्येला आळा बसू शकतो. रस्त्यांचे डिझाईन हाही या बाबतीत एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

वाढते रस्ते अपघात आणि त्यात होणारी जीवितहानी हा ज्वलंत प्रश्न जगालाच भेडसावत असला तरी भारत त्या बाबतीत सर्वाधिक ग्रस्त आहे, ही आपल्यासाठी गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे. वाढते अपघात आणि त्यात आपण गमावत असलेल्या मनुष्यबळाचे चित्र अक्षरशः भयावह आहे. २०१८च्या ‘जागतिक रस्ते सांख्यिकी’नुसार रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण भारतात सर्वाधिक आहे. चीन आणि अमेरिका या देशात त्या खालोखाल मृत्युसंख्या आहे. रस्ता सुरक्षेविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या असून, अपघाताच्या कारणांचा शोध घेताना रस्त्यांच्या बांधकामाचा आराखडा हा घटकही प्रामुख्याने विचारात घ्यायला हवा, असे नमूद केले आहे. बऱ्याचदा अपघातांना चालकांचा निष्काळजीपणा किंवा वेग अशा गोष्टींना प्रामुख्याने जबाबदार धरले जाते आणि पोलिसांनी दिलेल्या माहतीच्या आधारे हा निष्कर्ष काढले जातात. पण यात रस्त्‍यांच्या बांधणीचे स्वरूप, अभियांत्रिकी यांतील उणीवांची चर्चादेखील होत नाही. त्यामुळेच या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्या प्रयत्नांत सर्व पातळ्यांवर समन्वित प्रयत्नांची गरज आहे. सुरक्षित रस्त्यांची बांधणी, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, रस्ता वाहतूकविषयक नियमांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, प्रबोधन व त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर अशा सर्व आघाड्यांचा त्यात समावेश असला पाहिजे. त्यासाठी सर्व संबंधित खात्यांमध्ये उत्तम समन्वय आणि कायदा अंमलबजावणीची प्रभावी यंत्रणा यांची आवश्यकता असते.

भारतीय रस्त्यांच्या संदर्भात भौमितिक त्रुटींचा प्रश्न खूप मोठा आहे. सुरक्षेच्या संदर्भात रस्त्यांचे ऑडिट न करता ते उपयोगात आणले जातात. चुकीच्या रस्ता बांधणीमुळे अपघात झाला तर एकूणच त्या रस्त्याची केवढी मोठी किंमत मोजावी लागते! सुरुवातीच्या भांडवली खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक किंमत मोजावी लागते आणि यात होणारे नुकसान अपरिमित असते. बासष्ट लाखाहून अधिक किलोमीटर एवढे रस्त्यांचे जाळे भारतात आहे. शहरे, महानगरांमधील रस्ते यात धरलेले नाहीत. पण हे रस्ते वापरणाऱ्यांच्या दृष्टीने कितपत सुरक्षित आहेत? अपघातांच्या प्रतिबंधाच्या दृष्टीने हे रस्ते बांधताना सुरक्षात्मक उपाय योजले आहेत का? या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. १) योग्य रस्ता सुरक्षा व्यवस्थापन २) हालचालींची सहजता ३) वाहनाची योग्य स्थिती ४) अपघात झालाच तर चटकन प्रतिसाद देणारी यंत्रणा हे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे असतात.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात २०१९ मध्ये चार लाख ८० हजार ६५२ अपघात झाले आणि त्यात एक लाख ५१ हजार ११३ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. याचाच अर्थ तासाला १७, दिवसाला ४१४ मृत्यू होतात. मृत्युमुखी पडणाऱ्यांमध्ये दुचाकी चालकांचे प्रमाण ३७ टक्के आहे. त्यातही जास्त हळहळ वाटते, ती जीव गमावणाऱ्यांमध्ये असलेल्या तरुणांच्या बहुसंख्येचे. अपघातबळींमध्ये १८ ते ४५ या वयोगटातील ७० टक्के व्यक्ती आहेत. शहरी भागांतील रस्ते अपघातांची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास पुढील मुद्दे निदर्शनास येतात. १) रस्त्यांच्या वापरकर्त्यांमध्ये असणारे अज्ञान २) वाहतूक नियमनाबाबत उदासीनता ३) रस्त्याची सदोष भौमितिक रचना व अपुऱ्या वाहतूक सुविधा ४) विस्कळित वाहतूक सुसूत्र व्हावी यासाठीच्या रस्त्यावरील खुणा व संदेश यांचा अभाव ५) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील गाड्यांमध्ये खच्चून होणारी गर्दी ६) अतिश्रमांने थकलेले वाहनचालक ७) सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती ८) रस्त्यांवर दिव्यांची पुरेशी व्यवस्था नसणे ९) अतिवेग १०) खराब हवामान.

अपघातबळींची संख्या वाढण्यात वाहन परवान्याचे चुकीचे नियम, रस्ते वापरणाऱ्यांसाठीच्या प्रशिक्षणाचा अभाव, खराब रस्ते आणि हेल्मेट चुकीच्या पद्धतीने परिधान करणे हीदेखील कारणे असतात, हे अतिशय दुःखदायक असे वास्तव आहे. प्रत्यक्ष अभ्यासांतून असे आढळले आहे, की केवळ चुकीच्या पद्धतीने हेल्मेट घातल्याने ४२ टक्के मृत्यू होतात. म्हणजेच जर हेल्मेट नीट घातले असते तर हे मृत्यू टळले असते. रस्त्यांतील खड्डे हेही माणसांचे जीव मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. ४७७५ अपघात हे खड्ड्यांमुळे झाल्याचे २०१९मध्ये निदर्शनास आले आहे. २०१०मध्ये हे प्रमाण थोडेसेच कमी होऊन ३५६४ असे झाले. परवाना नसलेल्या चालकांनी वाहन चालविणे ही आपल्याकडे अद्यापही तीव्र अशी समस्या आहे. वाहतूक मंत्रालयानेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार, बिगरपरवाना चालकांमुळे झालेल्या वाहन अपघातांची संख्या २०१८ मध्ये ३७ हजार ५८५ होती, ती २०१९मध्ये ४४ हजार ३५८वर गेली. ही तब्बल १८ टक्क्यांची वाढ आहे.

रस्ते अपघातांच्या संदर्भात न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्याही मोठी आहे. रस्ता सुरक्षेबाबतच्या आपल्याकडच्या हलगर्जीपणाची रस्ते वापरणाऱ्यांना फार मोठी किंमत मोजावी लागते. केवळ त्यामुळे अनेकांचे जीव जातात. काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या दुर्घटनेचे उदाहरण या स्थितीची कल्पना येण्यास पुरेसे ठरेल. खाणीची कामे सुरू असलेल्या भागातून विशाखा वाडेकर या आपल्या मुलीसह मोटारीने जात होत्या. राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करीत असताना मातीचा ढिगारा, दरडी रस्त्यावर कोसळल्या आणि त्यात या मायलेकींना प्राणास मुकावे लागले. अनेकदा दुरुस्तीचे काम किंवा अन्य कामांसाठी गटाराची झाकणे उघडली जातात आणि त्या काळात होणाऱ्या अपघातांमुळे मोठी जीवितहानी होते.अशा प्रकारची हलगर्जी आणि बेफिकीरी आपल्याकडे फार मोठ्या प्रमाणात आहे.

अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने सरकारने काही हालचाली सुरू केल्या असून रस्त्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची समिती हे त्याचे एक उदाहरण. १९८८च्या मोटारवाहन कायद्यानुसार राज्य सरकारांनी ‘जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती’ प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीने जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या सुरक्षेचा सातत्याने आढावा घेणे अपेक्षित आहे. रस्त्यांच्या सुरक्षेबाबत आणि ते बांधताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्याने एक मार्गदर्शक चौकट आखून दिली आहे. रस्त्यांच्या सुरक्षेत असलेल्या उणीवा कशा शोधायच्या, त्या कशा दूर करायच्या याचे दिग्दर्शन त्यात आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील परिस्थितीत सुधारणा होण्याची त्यातून अपेक्षा आहे. तथापि रस्ते अपघातांच्या समस्येचे स्वरूप लक्षात घेता गरज आहे ती सर्वंकष प्रयत्नांचीच.

(लेखक रस्ते व महामार्ग सुरक्षा तज्ज्ञ आहेत.)