राज्यपाल आणि राजकारण

राज्यपालांनी नेमके काय करावे याबद्दल नियम कमी आणि संकेत जास्त आहेत. त्यामुळे भारतीय जनतेच्या मनात या पदाबद्दल विनाकारण गोंधळ आहे. ‘राज्यपाल’ या पदाकडून नेमक्या अपेक्षा काय आहेत आणि सध्याचा व्यवहार कसा आहे, यावर एक दृष्टिक्षेप...

भारतीय राज्यघटनेने इतर कोणाहीपेक्षा जनतेला सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलेले आहे आणि तिचा सर्वाधिक आदर केलेला आहे. त्यामुळे देशातील जनतेने आता राज्यपाल म्हणजे आपले मालक ही भीती मनातून काढून टाकली पाहिजे आणि जनतेने स्वतःचे प्रश्न व स्वतःचे स्थान याबद्दल जागरूक झाले पाहिजे.

खरे तर राज्यपाल या पदाची खूपच अप्रतिष्ठा झाली आहे. अगदी १९५२पासून हे घडते आहे. १९६७च्या चौथ्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर त्यांचा राज्यपालांचा राजकीय हस्तक म्हणून वापर करण्याचा प्रकार वाढत गेला. केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या या पक्षाने सोयीची व्यक्ती राज्यपाल म्हणून नियुक्त करायची आणि त्याच्या माध्यमातून त्या राज्यांमध्ये क्षुद्र राजकारण करायचे, हा सर्वच पक्षांचा पारंपरिक राजकीय कार्यक्रम आहे. त्यामध्ये काही राज्यपालांनी तर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, पक्षीय निष्ठा आणि वैयक्तिक वर्तन यातून या पदाच्या अप्रतिष्ठेत व अवमूल्यनात भर घातली आहे. त्यामुळे हे जबाबदारीचे पद आपल्या लोकशाहीत चिंतेचा विषय झाले आहे.

राज्यपाल हे घटक राज्यांच्या राजकीय व सामाजिक जीवनाचे मानचिन्ह बनावे, त्यांनी आदर्श निर्माण करावा, असा कृतिशील परंतु पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त असणारा राज्यपाल असावा असे स्वप्न घटनाकारांनी पाहिले होते. म्हणूनच त्यांनी राज्यघटनेतील तब्बल २४ कलमे फक्त राज्यपाल या पदासाठी खर्ची घातली आहेत. पण आजची प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली तर राज्यपाल हे पद राष्ट्रीय चूक तर झाली नाही ना, अशी शंका आज निर्माण झाली आहे.

आजपर्यंत राज्यपालपदासंदर्भात सुधारणा सुचविणाऱ्या अनेक शिफारशी केल्या गेल्या. त्यात १९६६मध्ये केंद्राने नेमलेला पहिला प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि १९८३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एस. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला त्रिसदस्यीय आयोग हे दोन्हीही आयोग महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कोणत्याही पक्षाने अद्याप केलेली नाही. जनतेपेक्षा पक्षीय हिताला प्राधान्य देत केवळ चर्चा आणि न्यायालयीन लढाई या मर्यादेत या सुधारणांची प्रगती झालेली आहे.

महाराष्ट्राच्या संदर्भात सरकारिया आयोगाची एक शिफारस महत्त्वाची वाटते. ती म्हणजे ‘जेव्हा केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये भिन्न भिन्न पक्षांची सरकारे असतील, तेव्हा राज्यपाल केंद्र सरकारच्या पक्षाशी संबंधित नसावा.’ आज शिफारशी राजकीय स्वार्थामुळे प्रलंबित राहिल्या आहेत. आणखीही काही सूचना करता येतील. माझ्या मते, राज्यपालांचा कार्य अहवाल जनतेसमोर सादर झाला पाहिजे. नेत्यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वरिष्ठाकडे अथवा विधिमंडळामध्ये उत्तर द्यावेच लागते. पण राज्यपालांना अशी जबाबदारी नाही. त्यासाठी अहवालाची गरज आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, उत्तराखंडचे पूर्व राज्यपाल के.के.पॉल, दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग, अरुणाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल पी.सी.राजखोवा, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकड, पाँडेचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी, मेघालयचे तथागत रॉय या सर्वांच्या कारभाराच्या ज्या बातम्या ऐकू येऊ लागल्या आहेत, त्या चिंताजनक आहेत. महाराष्ट्रात ‘विद्यापीठ सुधारणा विधेयका’निमित्त राज्यपाल पद पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. प्रस्तुत लेखकाने २२ जून २०२० रोजी राज्यपालांना उद्देशून देशातील पहिले ‘फोन आंदोलन’ केले होते.

सर्व विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने महामहीम राज्यपालांनी कोरोना संशोधन, अभ्यास आणि विस्तार यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये कोणता कृतिआराखडा राबवला, याबाबत जाहीर विचारणा केली होती. त्याची उत्तरे त्यावेळी राजभवनाकडे व राज्यपालांकडे नव्हती. तेंव्हा राज्या संबंधीच्या कर्तव्याचा जाब राज्यपालांना कोण विचारणार आणि राज्यपालांचे वर्तन व एकूण कारभार घटनाकारांच्या स्वप्नांच्या कक्षेत कसे आणणार हा मुख्य राष्ट्रीय मुद्दा आहे आणि या मुख्य राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या दृष्टीने आपल्या जनतेने आता नवीन कायदेशीर मार्ग व पर्याय शोधला पाहिजे.

(लेखक ‘किसान आर्मी’ आणि ‘वॉटर आर्मी’चे संस्थापक आहेत.)