वॉर्डांसाठी हवी निधीची तरतूद

आमदार- खासदार निधीप्रमाणे ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या प्रत्येक वॉर्डासाठी दरवर्षी स्वतंत्र विकास निधी आवश्‍यक आहे. ही तरतूद केल्यास मोठी किमया घडू शकते.

सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतलेला आहे. तथापि हा निर्णय घेत असताना विधिमंडळात लोकशाही व्यवस्थेतील आणि राजकीय प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचे पायाभूत मुद्देच सत्तारूढ पक्षाकडून आणि विरोधी गटांकडून चर्चेला घेतले गेले नाहीत. ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवक यांचे लोकशाहीतील स्थान व महत्त्व आणि वॉर्डरचनेचे राज्यघटनेतील स्थान व महत्त्व या दोन पायाभूत विषयांचा विचारच हा निर्णय घेताना वैधानिक चर्चेत घेतला गेला नाही. ही बाब राज्याच्या दृष्टीने गंभीर आहे.

ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांचे वॉर्ड आणि या वॉर्डामधून निवडून येणारे सदस्य हे लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. पंचायत राज आणि नागरी प्रशासन व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी बरेच प्रयत्न झाले. परंतु घटनाकारांच्या स्वप्नातील भारत आपण उभा करू शकलो नाही. ग्रामीण- शहरी विकासाच्या क्षेत्रात निराशा झाली. अद्यापही आपण जागतिक दर्जाची शहरे उभी करू शकलो नाही आणि अत्याधुनिक सोयी सुविधा असणारी आधुनिक खेडीही साकारू शकलो नाही. एकीकडे तब्बल ९० कोटी ग्रामीण आणि ४८ कोटी शहरी जनतेचं जगणं मुश्किल झालं आहे आणि दुसरीकडे अपुऱ्या वित्तीय साधनांमुळे स्थानिक प्रशासनाची काम करण्याची गती मंदावली आहे. देशातील सर्वसामान्य जनतेला स्थानिक स्वराज्य संस्था आता उघडपणे अडचणीच्या आणि नकोशा वाटू लागल्या आहेत. त्यांना या संस्था विकासाचा आधार वाटण्यापेक्षा शोषणाच्या प्रतीक वाटू लागल्या आहेत.

अशा या चिंताजनक आणि नकारात्मक परिस्थितीत सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारकडे सहा महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा आम्ही आग्रह केला आहे. आमदार- खासदार निधीप्रमाणे ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या प्रत्येक वॉर्डासाठी दरवर्षी स्वतंत्र विकास निधी मिळावा, सदर वॉर्ड विकास निधी आमदार- खासदाराप्रमाणे खर्च करण्याचे अधिकार त्या त्या वॉर्डमधील ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक यांनाच देण्यात यावा. गाव किंवा शहर नियोजनाचे युनिट न मानता वॉर्ड हे नियोजनाचे युनिट मानावे, हा या मागण्यांचा मुख्य विषय आहे. आज ग्रामीण व शहरी समस्या जर प्रामाणिकपणे सोडवायच्या असतील तर स्थानिक पातळीवर पैसा आणि मनुष्यबळ हे दोन घटक खूप महत्त्वाचे आहेत. पण आज ग्रामपंचायत, नगरपालिका, आणि महानगरपालिका यांच्या वॉर्डात या समस्या सोडविण्यासाठी पुरेसा पैसाच नाही आणि ज्यांच्यावर अधिकृत जबाबदारी आहे त्यांना पुरेसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे राज्यघटनेतील अनुसूची ११ आणि १२ मधील ग्रामपंचायत व नगरपालिकांची कामे आज केवळ आदर्शवाद राहिला आहे.

ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या प्रत्येक वॉर्डाला निधीची तरतूद झाली, मागणी प्रस्तावानुसार ग्रामपंचायत सदस्य व नगरसेवकांना स्वतंत्र अधिकार व दर्जा बहाल केला आणि द्वितीय क्रमांकाचे मतदान झालेल्या पराभूत उमेदवारालाही थोडासा स्वतंत्र व वेगळा विकासनिधी दिला, तर देशातील दोन लाख ५५ हजार ३६६ ग्रामपंचायती, ३७४१ नगरपालिका आणि २४१ महानगरपालिका यांच्या सहाय्याने आणि लाखो सदस्यांच्या ताकदीने ग्रामीण व शहरी भागातील दुःख, दारिद्र्य,अज्ञान, आजार, अस्वच्छता यासारख्या अनेक समस्या बाजूला सारत भारत जगासमोर नवा आदर्श घेऊन पुढे येईल, याचा विश्वास वाटतो.

(लेखक या विषयावरील राष्ट्रीय चळवळीचे प्रणेते आहेत.)