कमकुवत राज्ये, बलवान केंद्र

राज्य सरकारांच्या अधिकारांचा संकोच करून, त्यांवर आपला अंकुश निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत आहे, त्यांच्यावर आर्थिक भार टाकत आहे. त्यामुळे कमकुवत राज्ये आणि बलवान केंद्र सरकार, अशी लोकशाहीला घातक स्थिती निर्माण होत आहे.

- प्रतीक पाटील

भा रतासारख्या वैविध्यपूर्ण, विशाल देशात राष्ट्रीय एकता अबाधित ठेवण्यात संघराज्य पद्धतीचा मोलाचा वाटा आहे. केंद्राचे राज्यांसोबतचे वित्तीय, राजकीय आणि कायदेनिर्मितीविषयक संबंध हे संघराज्य रचनेचे मूलभूत आधार असतात. राज्यघटनेने राज्यांना केंद्राच्या तुलनेत दुय्यम न मानता स्वतंत्र घटक मानत त्यांना अधिकार बहाल केले. संघराज्यीय रचना अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी राज्यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य गरजेचे असते. संघराज्य पद्धतीमध्ये सत्ता केंद्राच्या हातात एकवटून चालत नाही; ती विकेंद्रितच असावी लागते. असे न झाल्यास लोकशाही कमकुवत होण्याचा धोका असतो.

२०१४मध्ये सत्तेवर आलेले भाजपशासित केंद्र सरकार काही वर्षांपासून राज्यांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करताना दिसते. इतकेच नव्हे तर राज्यांची आर्थिक कोंडीचेही प्रयत्न करते. या सर्व बाबींचा नीट अभ्यास केल्यास भाजपशासित केंद्र सरकार टप्प्याटप्प्याने राज्यांना कमजोर करत असल्याचे दिसते. केंद्र सरकारच्या नव्या वीज (सुधारणा) विधेयकातही राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो. केंद्र आणि राज्य स्तरावर वीज नियामक मंडळे असतात. सरकारे वेगवेगळ्या समित्यांमर्फत नियामक मंडळाच्या सदस्यांची नेमणूक करतात. आता नव्या विधेयकानुसार केंद्र तसेच राज्य स्तरावरील नियामक मंडळांसाठी देशभरात एकच निवड समिती असेल. समितीत केंद्राचे प्राबल्य असेल. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत घेण्याचे बंधन म्हणजेच आरपीओ ठरवण्याचा राज्य वीज नियामक मंडळाचा अधिकारही केंद्राकडे जाईल. अपारंपरिक स्रोतांच्या वापराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, वीज वितरण कंपन्यांना त्यासाठी आर्थिक सहाय्य करावे. परंतु नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र राज्यांवरच याचा भार टाकतंय. एकूणच नव्या विधेयकानुसार केंद्रीय निवड समिती, सब लायसन्स, आरपीओ, सबसिडी पद्धत ठरवणे या माध्यमातून केंद्र राज्यांचे अधिकार कमी करून केंद्रीकरण आणि पर्यायाने खासगीकरणाचा रस्ता मोकळा करत आहे.

दिल्लीवर केंद्राचे नियंत्रण

कोरोनाचा शिरकाव जेव्हा भारतात झाला तेव्हा केंद्राने राज्य सरकारांना विश्वासात न घेता टाळेबंदीचा निर्णय घेतला. यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास झालाच; पण राज्य सरकारांना निर्णय घेण्यास केंद्रावर अवलंबून राहावे लागले. पहिल्या टाळेबंदीच्या काळात सर्व निर्णय केंद्राकडून यायचे. कोरोनाशी सामन्यासाठीच्या वैद्यकीय साहित्यासाठीही केंद्रावर अवलंबून राहावे लागले. यासाठी विशेष फतवा केंद्राने काढला होता.

मागच्या वर्षी केंद्राने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक लोकसभेत मांडले. ते बारकाईने बघितले तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणेजच दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी करून नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ केल्याचे दिसते. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या कोणत्याही कायद्यात दिल्ली सरकारचा अर्थ नायब राज्यपाल असा असेल. सरकारला कार्यकारी कृती ठरवताना नायब राज्यपालांचे मत विचारात घ्यावे लागेल. वास्तविक राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करतात. प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी किंवा त्यासंदर्भात विधानसभेला तसेच विधानसभेच्या समित्यांना अधिकार देणारा कुठलाही कायदा दिल्ली विधानसभेला करता येणार नाही. जर अशा प्रकारच्या कुठल्या तरतुदी असतील तर त्यासुद्धा रद्द होतील. खरंतर भाजपने आपण दिल्लीत सत्तेत आल्यास दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, असे आश्वासन देत मते मागितली होती. त्याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो.

कृषीविषयक तीन वादग्रस्त कायदे

कृषी हा राज्य सूचीतील विषय असल्याने केंद्र सरकारला यावर कायदे करण्याचा अधिकार मर्यादित आहे. राज्यांनी केंद्राला कायदा करण्याची विनंती करणे, आंतरराष्ट्रीय करारानुसार कायद्याची गरज असणे किंवा राज्यसभेने विशेष ठराव करणे अशी परिस्थिती असल्यास संसद राज्य सूचीतील विषयावर कायदा करू शकते. परंतु अशी कुठलीही परिस्थिती नसताना केंद्र सरकारने वादग्रस्त तीन कृषी विधेयके चर्चेविना रेटली आणि त्यांचे कायद्यात रुपांतर केले. याविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर अभूतपूर्व आंदोलन केले. तेव्हा भाजपशासित केंद्राला जाग आली आणि त्यांनी ते कायदे रद्दबातल केले. कृषीप्रमाणेच पाणी, सिंचन हे राज्यसूचीतील विषय, तरीदेखील केंद्राने नद्यांसंदर्भात नदी खोरे व्यवस्थापन विधेयक, धरण सुरक्षा विधेयक ही तीन विधेयके प्रस्तावित केली आहेत. त्यांद्वारे राज्यांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

राज्यांच्या वित्तीय अधिकारांबाबत बघितले तर जीएसटी, महसूल आणि सेसमध्ये राज्यांना न मिळणारा वाटा, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा फंडिंग पॅटर्न, खासगीकरणाचे धोरण यामुळे राज्यांची आर्थिक कोंडी करून त्यांना केंद्राच्या हुकूमावर अवलंबून राहण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या कर आकारणी आणि वसुली अधिकाराला कात्री लागली. केंद्राच्या वचनावर विश्वास ठेवत राज्यांनी हे अधिकार सोडले. मात्र हा निर्णय चुकीचा होता की काय अशी आता राज्यांची भावना आहे. जीएसटीपाठोपाठ राज्यांचा सेस लावण्याचा अधिकार जवळपास संपुष्टात आला. आज पेट्रोल, डिझेलबाबत बघितले तर देशातील त्यांच्या एकूण विक्रीपैकी १०% विक्री महाराष्ट्रात होऊनही त्यावरील करापोटी केंद्राकडे जमा होणाऱ्या सव्वातीन लाख कोटींपैकी महाराष्ट्राला केवळ बाराशे कोटी मिळतात. म्हणजेच एक टक्कादेखील मिळत नाही. जर केंद्राने सेसमध्ये राज्यांना वाटा दिल्यास महाराष्ट्राला पेट्रोल-डिझेलवरील करात नऊ हजार कोटी मिळतील.

केंद्राची योजना, राज्यांचा खर्च

केंद्र पुरस्कृत योजनांचा फंडिंग पॅटर्नपूर्वी ७५:२५ असायचा, म्हणजेच केंद्र सरकार ७५ टक्के खर्च द्यायचे, तर राज्य २५ टक्के खर्च करायचे. परंतु केंद्र सरकारने यामध्ये बदल करत फंडिंग पॅटर्न ६०:४० असा केला. यामुळे केंद्र पुरस्कृत योजनांवरील खर्चात केंद्राचा वाटा घटला, राज्यांवरचा भार वाढला. देशाच्या प्रगतीत सरकारी कंपन्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या उभारणीत राज्यांचेही मोठे योगदान आहे. वास्तविक केंद्राने खासगीकरण करताना किमान ज्या राज्यातील कंपन्या आहेत तेथील सरकारला, जनतेला आणि कामगारांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक कंपन्यांसाठी राज्यांनी मोक्याच्या जमिनी, संसाधने दिली. आज याच सरकारी कंपन्या विकून येणाऱ्या निधीतून राज्यांना काहीच मिळणार नाही. वास्तविक पाहता सरकारी कंपन्या आर्थिक अडचणीत असतील तर त्यावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भुकेने व्याकूळ, कंगाल अशी अवस्था होती. तेथपासून आपण जगातील पाचव्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत झेप घेतली आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिल्यामुळे देशात लोकशाही आनंदाने नांदते. पण सध्याचे मोदी सरकार राज्यांना सर्व बाजूंनी कमकुवत करत आहे. अधिकारांचे केंद्रीकरण करत आहे.