अर्थकारण बदलणारे ‘मधाचे गाव’

मधमाश्यांच्या वसाहतींचे जतन व संवर्धन करणे याची आवश्यकता ओळखून राज्य खादी मंडळाने ‘मधाचे गाव’ हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राज्यात सुरु केला आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील पहिले मधाचे गाव - मांघर विकसित  होऊ  लागले. आता कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड तालुक्यातील ‘पाटगाव’ या गावास राज्यातील दुसरे मधाचे गाव होण्याचा मान मिळाला आहे. त्याविषयी.

- रवींद्र माधव साठे

महात्मा गांधीजींचा स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विश्वास होता. खेडी स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी झाली तरच भारताचा विकास होईल ही त्यांची धारणा होती. त्यामुळेच त्यांनी कुटीर उद्योगांना  चालना  देण्याचा विचार मांडला.

मधमाशी हा निसर्गाच्या अन्नसाखळीतील एक महत्त्वाचा घटक. त्यावर आधारित मधउद्योग हा कुटीरोद्योगाचा एक भाग आहे. हा उद्योग केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून न राहता एक प्रमुख व्यवसाय केल्यास ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. हो ओळखून खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने विविध उपक्रम सुरू केले आहेत.

मधमाश्‍यांद्वारे परागीभवन होऊन विविध पिकांच्या व अन्य महत्त्वपूर्ण वनस्पती, फळझाडे यांच्या उत्पन्नात वाढ निश्चित होते. त्यादृष्टीने मधमाशापालन हा उद्योग कृषी उत्पादनवाढीसाठी तसेच सेंद्रिय शेतीसाठीही  महत्त्वाचा  आहे.

भारत -बांगलादेश सीमेवर घुसखोरी रोखण्यासाठी आता सीमा सुरक्षा दलाच्या वतीने मधपेट्या ठेवण्यात येणार असून देशाच्या सुरक्षेसाठीही मधमाश्‍यांचा उपयोग केला जाणार आहे. पर्यावरणाच्या संतुलनापासून देशाच्या सुरक्षेपर्यंत मधमाश्यांचे महत्त्व  अधोरेखित  होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मधुक्रांती’ या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी २०१७मध्ये सुरू केली. मधमाश्यांच्या वसाहतींचे जतन व संवर्धन करणे याची आवश्यकता ओळखून राज्य खादी मंडळाने ‘मधाचे गाव’ हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राज्यात १६ मे २०२२ पासून सुरू केला आणि सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर तालुक्यातील पहिले मधाचे गाव - मांघर विकसित  होऊ  लागले.

आता कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड तालुक्यातील ‘पाटगाव’ या गावास राज्यातील दुसरे मधाचे गाव होण्याचा मान मिळाला. मंडळाने मधाच्या गावाची निवड करताना काही निकष ठरविले आहेत.

मधाचे गाव हे डोंगराळ व जंगली भागात असावे, परिसरात सातेरी व आग्या मधमाश्‍यांची उपलब्धता असावी, पर्यटनास अनुकूलता, भौगोलिकदृष्ट्या मधमाश्यांना पूरक असणारी शेती, पिके वनसंपदा व मुबलक फुलोरा खाद्य, मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे शेतकरी व नागरिक,

स्थानिक ग्रामस्थांना मधमाश्‍यापालन व मधसंकलन करण्यात रुची आणि ग्रामसभा ठराव व मुख्य म्हणजे  जनसहभागीदारिता, हे निकष विचारात घेतले जातात. मधाच्या गावामुळे त्या गावातील अर्थकारण निश्चित बदलते. जिथे फुलोरा जास्त आहे त्या काळात एका मधपेटीतून सामान्यतः २५-३० किलो मध निघतो.

शेतकऱ्याने दहा मधपेट्या बाळगल्यास वर्षाला एका शेतकऱ्यास कमीत कमी ३०० किलो मध मिळतो. याचाच अर्थ वर्षाकाठी एका शेतकऱ्यास १.५०- १.७५ लाख रुपये प्राप्त होतात. या व्यतिरिक्त मधाच्या पोळयातून निघणाऱ्या मेणापासून अन्य उत्पादनेसुद्धा मधपाळांना तयार करता येतात.

मांघरचे उदाहरण द्यायचे झाले तर, मांघर येथे सन १९५५ पासून मधपाळ व्यवसाय करतात. आज मधाचा दर मंडळ रुपये पाचशे प्रतिकिलो देत आहे. मधाचे गाव घोषित होण्यापूर्वी मधाचे उत्पन्न १८०० ते २००० प्रतिकिलो होते.

आता ते ३५०० ते ३६०० प्रतिकिलो झाले. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम व समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत गावात सुमारे ३५०० मधपेट्यांचे वाटप करण्यात आले. गावात १०० टक्के कुटुंबे आता मधमाश्‍यापालन व्यवसाय करू लागले आहेत. ग्रामस्थांनी मधाचे गाव हा स्वतःचा ब्रँड विकसित केला आहे.

पाटगाव गावामध्ये २६० मधपाळ आहेत. त्यांपैकी ५६ सेंद्रिय मधसंकलक आहेत. या गावात १९६०पासून मंडळाच्या वेगवेगळ्या योजनांतर्गत मधपाळांना पेट्या वाटप व प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मंडळामार्फत हमी भावाने मध खरेदी केला जातो.

मधाचे गाव घोषित होण्यापूर्वी ४०० ते ५०० किलो मध मंडळाने खरेदी केला व गाव घोषित झाल्यानंतर ३२०० किलो मध खरेदी केला. उत्पादन चार हजार ते पाच हजार किलो वरून सुमारे सात हजार ते आठ हजार किलो इतके वाढले आहे.

१०० मधपालकांना बी ब्रीडिंग प्रशिक्षण दिले आहे. मेणपत्रा व मधाची पोळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी रसायने मंडळामार्फत दिली जातात. चालू वर्षी १५०० मध पेट्या मंडळामार्फत अनुदान देण्यात येणार आहे. व आणखी ५०० मधपाळांना पुढील काळात तीन हजार मधपेट्यांचे वाटप करण्यात  येईल.

ज्यावेळी एक रुपयाचा मध निघतो, त्यावेळी शेतीतून दहा रुपयांचा लाभ होतो. मांघर मधाचे गाव झाल्यापासून सातारा जिल्ह्यातील एकूण मध संकलनाच्या १०टक्के मध संकलन मांघरमधून होण्यास सुरुवात झाली. वर्षभरात दोन लाख पर्यटकांनी या  गावास  भेट  दिली. तेथील ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचे स्वामित्व स्वीकारले असून सामूहिक मधमाशापालन आता होत आहे हे त्याचे  यश  म्हणता  येईल.

मधाचे गाव ब्रँडमुळे मांघरमध्ये पर्यटकांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे पर्यटकांची निवासव्यवस्था, हॉटेलिंग, वाहनांची दुरुस्ती दुकाने, पार्किंग, जलपान, चहा, गाईड अशा पूरक व्यवसायांना गती मिळाली आहे.

पाटगावचेही अर्थकारण पुढील काळात बदलेल. शेतकऱ्यांना शेतीव्यतिरिक्त अन्य स्त्रोतातून उत्पन्न मिळावे, गावकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, गाव स्वयंपूर्ण व्हावे आणि महाराष्ट्र मध समृद्ध व्हावा यासाठी राज्य खादी मंडळाने ‘मांघरच्या’ धर्तीवर राज्यात आणखी गावे ‘मधाची गावे’ करण्याचा संकल्प  केला  आहे.

राज्याच्या सहा प्रशासकीय भागात किमान एक गाव पुढील सहा महिन्यांत ‘मधाचे गाव’ म्हणून विकसित व्हावे यासाठी मंडळ पावले उचलत आहे. राज्यात विद्यमान स्थितीत ११४७ गावांमधून ४४०३ मधपाळ, ३०८०० मधपेट्यांमधून मध काढत आहेत. एकूण वसाहती १८३२९ आहेत. मधाच्या गावामुळे या सर्व संख्येत वृद्धी होईल.

मांघर आणि पाटगाव नंतर राज्यात आमझरी (अमरावती), गुहिणी (पुणे), घोलवड (पालघर), बदलापूर (ठाणे), देवडे (रत्नागिरी), मुख्यमंत्र्यांचे मूळ गाव दरे-तांब (सातारा), आंबोली (सिंधुदुर्ग), पिर्ली (चंद्रपूर) व लेखा-मेंढा (गडचिरोली), किनवट (नांदेड) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण होऊन त्यातील गावांची प्राथमिक निवडही झाली आहे.

यातील काही ठिकाणी स्थानिक ग्रामसभेचे ठरावही मंडळास प्राप्त  झाले  आहेत. ‘मधाचे गाव’ या संकल्पनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस निश्चित गती मिळेल. मधाच्या गावच्या पंचक्रोशीतील गावे स्वयंपूर्ण होतील, शुद्ध सेंद्रिय मध उपलब्ध होईल. पर्यटन व्यवसाय वृद्धिंगत होईल व शाश्वत विकासाकडे एक पुढचे पाऊल पडेल. ‘मधाचे गाव’ ही चळवळ झाली तर महाराष्ट्रात मधुक्रांती होईल, असा राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळास विश्वास आहे.

‘मधाचे गाव’ योजनेची मुख्य उद्दिष्टे

राज्यातील वनसंपदा, फुलशेती, पीक उत्पादने, नैसर्गिक फुलोरा व मधमाश्‍या पालन करणारे शेतकरी/ मधपाळ या घटकांचा अभ्यास करुन मधाच्या गावांची निवड करणे.

संपूर्ण साखळी म्हणजे मधमाश्यांना पोषक असे वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून, मधमाश्‍यापालनासह मध संकलन, मध प्रक्रिया, ब्रँडिंग व पॅकिंग करून मध व मधमाश्‍यांपासून तयार होणाऱ्या उप-उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे तसेच या उत्पादनापासून तयार होणाऱ्या अन्य उत्पादकांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना मधमाश्‍यापालनाकडे वळविणे व कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करणे. वाढत्या रासायनिक कीटकनाशक फवारणीस प्रतिबंध करणे व सेंद्रिय शेतीस चालना देणे.

कृषि पर्यटनाच्या धर्तीवर मधुपर्यटनास चालना देणे व मधमाश्यांच्या महत्त्वाबाबत प्रचार व प्रसिद्धी करणे. निसर्गातील मधमाश्यांची घटती संख्या वाढविण्यासाठी राणी मधमाशी पैदास कार्यक्रम  राबविणे.