आरोग्यसेवांची व्याप्ती आणि परिणामकता वाढविण्यासाठी सरकारने आरोग्य विम्याचा मार्ग निवडला आहे. पण नव्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेची अंमलबजावणी करताना समोर आलेल्या त्रुटी किती लवकर दूर केल्या जातात आणि रुग्णांचे अधिकार कसे जपले जातात, यावर या योजनेचे यश अवलंबून असेल.
भा रताने राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना- ‘आयुष्मान भारत’ जाहीर केली आहे. देशभरातील दहा कोटींहून अधिक कुटुंबांना आरोग्य विमाकवच देण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. अनेक तज्ज्ञांनी या योजनेवर आणि त्याबाबतच्या सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. मूलभूत आरोग्य सुविधांमध्ये अद्याप बरीच सुधारणा बाकी असताना ही नवी योजना कशाला, असा त्यांचा मुद्दा आहे. अशा योजनांमुळे लाभार्थींपेक्षा खासगी विमा कंपन्यांचाच अधिक फायदा होत असल्याचाही त्यांचा दावा आहे. ‘आयुष्मान भारत’ची तुलना अमेरिकेतील ‘ओबामाकेअर’ योजनेशी केली जात असल्याने या दोहोंमधील फरक समजून घेणे आवश्‍यक आहे.
अमेरिकेतील ‘पेशंट प्रोटेक्‍शन अँड अफोर्डेबल केअर ॲक्‍ट’ म्हणजेच ‘ओबामाकेअर’ ही योजना आरोग्य विम्यापलीकडेही बरेच काही आहे. ‘ओबामाकेअर’ हा शब्द अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नव्हे, तर त्यांच्या विरोधकांनी रूढ केला आहे. त्यामुळे ‘आयुष्मान भारत’ला ‘मोदीकेअर’ असे म्हणण्यास कोणी सुरवात केली, ते शोधावे लागेल. अमेरिकी नागरिकांना असलेल्या आरोग्याच्या अनेक मूलभूत समस्यांची ‘ओबामाकेअर’मध्ये दखल घेतली गेली असल्याने आरोग्य क्षेत्रातील ही मोठी सुधारणा होती. उदाहरणार्थ, वैद्यकीयसेवेचा विस्तार करण्याबरोबरच आरोग्यसेवांवरील वाढता खर्च, ग्रामीण भागात जाण्यास टाळाटाळ करणारे डॉक्‍टर आणि अत्यावश्‍यक उपचार याकडे ‘ओबामाकेअर’मध्ये विशेष लक्ष देण्यात आले होते. वैद्यकीय उपचार खर्चातील लूट थांबविण्यासाठी ‘ओबामाकेअर’मध्ये डॉक्‍टरांना देण्याच्या फीसाठी नियम तयार करून सेवेच्या दर्जानुसार पैसे घेण्याची तरतूद करण्यात आली. ‘ओबामाकेअर’द्वारे वैद्यकीय उपचारांची उपलब्धता, दर्जा, परिणामकारकता आणि जबाबदारी यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
‘आयुष्मान भारत’ योजनेद्वारे ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजने’तील त्रुटी दुरुस्त करून अर्थकवच सुधारण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. एकीकडे जग दर्जावर आधारित मोबदला देण्याच्या यंत्रणेकडे वळाले असताना ‘आयुष्मान भारत’ योजनेमध्ये मात्र अद्यापही त्रुटी असलेल्या सेवाधारित यंत्रणेवर विश्‍वास ठेवण्यात आला आहे. यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासन आय.टी यंत्रणेवर अवलंबून आहे. मात्र यामुळे गैरप्रकार रोखले जाण्याबाबत साशंकता आहे. कारण या सेवाधारित पद्धतीमुळे आरोग्यसेवा पुरविणारे लोक दर्जाकडे लक्ष देण्याऐवजी अधिक वेळखाऊ प्रक्रिया करत ग्राहकांकडून पैसे उकळू शकतात. ‘ओबामाकेअर’मध्ये दर्जावर आधारित पैसे देण्याची यंत्रणा असल्याने आरोग्य क्षेत्रात गैरप्रकार करणाऱ्यांना आळा घातला गेला होता. त्यामुळे एखाद्या आरोग्यसेवेसाठी किती पैसे आकारावेत हे ठरविण्याचे आव्हान ‘आयुष्मान भारत’समोर आहे. यावर तोडगा म्हणून एखाद्या उपचारासाठी सरसकट मूल्य ठरवून घेण्याबाबत ‘आयएमए’ आणि इतर तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू असल्याचे ‘आयुष्मान भारत’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे; पण यातही प्रक्रिया लांबवून रुग्णांच्या काळजीकडे दुर्लक्ष होण्याचा किंवा अनावश्‍यक काळजी घेऊन पैसे वाढविण्याचे प्रकार घडू शकतात. त्यामुळेच ‘ओबामाकेअर’ व ‘आयुष्मान भारत’ यांची तुलना होऊ शकत नाही. भारतातील आरोग्याच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष करून आरोग्य विम्यावरच अधिक भर दिला जात आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार, आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारीत विषय असून, आपल्या सीमेअंतर्गत राज्यांना विविध आरोग्याच्या प्रश्‍नांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. मात्र अनेकवेळा आरोग्यविषयक योजना केंद्र पातळीवर आखल्या जाऊन त्यांची देशभरात अंमलबजावणी केली जाते. राज्यातील लोकांकडूनही त्यांच्या गरजेनुसार आरोग्य योजनेची मागणी ठामपणे होताना दिसत नाही. शिवाय, बरीचशी गरीब राज्ये निधीसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून असल्याने ते कोणताही विचार न करता केंद्राच्या सर्व योजना राबवितात. यामुळेच, ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजने’वेळी अनेक बिगर काँग्रेसशासित राज्यांनी ही योजना डोळे झाकून स्वीकारली आणि नंतर मात्र त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्याने त्यांना स्वत:ची वेगळी योजना राबवावी लागली. ‘आयुष्मान भारत’ हे ‘ओबामाकेअर’चे भारतीय रूप असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अमेरिकेतही ‘ओबामाकेअर’च्या सरसकट अंमलबजावणीला विरोध झाला होता. काही राज्यांनी त्याला न्यायालयात आव्हानही दिले होते. त्यामुळे अमेरिकेत राज्यांना त्यांच्या स्वायत्ततेची आणि अधिकारांची प्रखर जाणीव असल्याचे दिसते. ‘आयुष्मान भारत’द्वारे मात्र केवळ एकवाक्‍यता नसल्याने राज्यांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा येणार असल्याचे दिसत आहे. रुग्णांच्या वैद्यकीय माहितीचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर टाळण्यासाठी भारत सरकारने ‘डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिक्‍युरिटी इन हेल्थ केअर ॲक्‍ट’चा (दिशा) मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, कोणत्याही वैद्यकीय संस्थेला रुग्णांची माहिती कोणालाही देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ‘आयुष्मान भारत’मध्ये रुग्णांना विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार घेताना त्यांचे वैद्यकीय अहवाल बाळगावे लागू नयेत, म्हणून एका रुग्णालयातून दुसरीकडे इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे कार्यक्षमता कदाचित वाढेल; पण सर्व रुग्णालये एकमेकांना जोडणे आणि नंतर याची अंमलबजावणी करणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल. छोट्या दवाखान्यांना सर्वप्रथम ही सर्व यंत्रणा उभी करून आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. ‘दिशा’ कायद्यातील शिक्षेची तरतूद पाहिल्यास भक्कम पाठबळ असल्याशिवाय छोटे दवाखाने या नेटवर्कमध्ये सहभागी होण्यास कितपत पुढे येतील, याबाबत शंका आहे. शिवाय, अनेक सरकारी वैद्यकीय संस्थांवर आधीच कामाचा अतिरिक्त भार असताना डिजिटल नोंदी सांभाळणे आणि ‘दिशा’ कायद्याशी जुळवून घेणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असेल. दैनंदिन कामकाजातील अडचणींवर फारसा विचार केला गेला नसल्याने ‘आयुष्मान भारत’अंतर्गत ‘दिशा’ कायद्याची अंमलबजावणी किती प्रभावाने होते, हे पाहावे लागेल. रुग्णांमध्ये जागृती नसल्याचा व यंत्रणेतील त्रुटींचा फायदा काही वैद्यकीय संस्था नफा मिळविण्यासाठी करून घेऊ शकतात. याशिवाय, सर्व वैद्यकीय संस्थांना याचे सविस्तर प्रशिक्षण देणे आणि अंमलबजावणीसाठी पायाभूत यंत्रणा उभी करणे, आवश्‍यक ठरणार आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नवे नियमही कदाचित तयार करावे लागतील. त्यामुळे, रुग्णांच्या माहितीच्या सुरक्षेसाठीचा हा कायदा आणि सरकारचा उद्देश दोन्ही स्वागतार्ह असले, तरी त्याची अंमलबजावणी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
आरोग्यसेवांची व्याप्ती व परिणामकता वाढविण्यासाठी भारताने आरोग्य विम्याचा मार्ग निवडला आहे. इतर देशांनी केलेल्या चुकांपासून काहीही न शिकता पहिलेच पाऊल चुकीचे पडले असल्याने गरीब जनतेला यंत्रणेतील त्रुटींचा मोठा फटका बसणे शक्‍य आहे. ‘आयुष्मान भारत’ची अंमलबजावणी करताना लक्षात आलेल्या त्रुटी किती वेगाने दूर केल्या जातात व रुग्णांचे अधिकार कसे जपले जातात, यावर या योजनेचे यश अवलंबून असेल.
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)