अबीर गुलाल उधळीत रंग....

संसदेत हिंडेनबर्ग अहवालाच्या मुद्यावर विरोधी आणि भाजप सदस्यांच्या दुभंगलेल्या विचारांना अलगद बगल देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रत्येकी दीड तासांचे भाषण केले. ‘विरोधकांकडे केवळ चिखल आहे आणि माझ्याकडे गुलाल’.

त्यामुळे गुलालच उधळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यसभेत मोदींच्या भाषणाने प्रफुल्लित झालेल्या भाजप सदस्यांचे गोबरे गाल गुलालाने न्हाऊन निघाल्याप्रमाणे दिसू लागले. एकंदरीत वतावरण पाहून ‘अबीर गुलाल उधळीत रंग...’ हा संत चोखामेळांचा अभंग आठवला. उद्या व्हॅलेंटाईन डे आहे आणि त्यानंतर लवकरच होलिकोत्सव. त्याआधीच दिल्लीत अशाप्रकारे ‘रंग’ वर्षाव झाल्याचे जाणवले.

कापूर, कस्तुरी, चंदन, केसर या सगळ्यांच्या सुरेख संगमातून तयार झालेल्या अबीर गुलालची उधळण करीत आमच्या `नाथा’ने संसदेत केलेल्या पारायणाने संपूर्ण देशच मंत्रमुग्ध झाला आहे, अशा प्रकारची भावना भाजपच्या सदस्यांना झाली आहे. त्यातूनच मोदींनी विरोधकांना; विशेषत: कॉँग्रेसला कसे धुतले असा भाजपकडून प्रचारही व्हायला लागला आहे. भक्ती असावी; पण मूळ विषयांचे काय? याचे समाधानकारक उत्तर १४० कोटी लोकांचा आशीर्वाद असणाऱ्या मोदींना देता आला का, हेही तपासावे लागेल.

गुलाल उधळतांना बेकारी, महागाई अशा कितीतरी समस्यांनी चिखलात रुतल्याप्रमाणे अवस्था झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या रथाला बाहेर काढण्यासाठीचा ठोस आणि कालबद्ध कार्यक्रम सरकारकडून अभिप्रेत होता. परंतु त्याचे दूरवर दर्शन झाले नसल्याचे विरोधकांचे गाऱ्हाणे आहे.

संसदेत निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर लगेच चर्चा होणे अपेक्षित होते.

परंतु अदानी समूहाशी संबंधित असलेला हिंडेंबर्गचा अहवाल याला अडथळा ठरला. विरोधी पक्षांनी यावर संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशीची मागणी केली होती. सरकारने स्पष्टपणे नकार दिल्याने गोंधळातच पहिल्या आठवड्यातील दोन दिवस कामकाजाविना गेले. विरोधकांनी रणनीती बदलली. ठरावावरील चर्चेच्या निमित्ताने हिंडेनबर्गला चर्चेत आणले.

राहुल गांधींनी लोकसभेत अदानी आणि मोदींच्या मैत्रीच्या कथा ऐकविल्या. फोटोही दाखवले. अदानींना मोदी सरकारने काय काय दिले याचा पाढा वाचला. अन्य विरोधी पक्षही पंतप्रधानांना याच विषयावर घेरताना दिसले.

आभारप्रदर्शक ठरावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी बुधवारी लोकसभेत आणि गुरुवारी राज्यसभेत दीर्घ भाषण केले. पं. नेहरुंपासून डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतचा इतिहास असा आहे

की, राष्ट्रपतींच्या आभारप्रदर्शक ठरावावर पंतप्रधानांकडून उत्तर देताना सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले जात असे. खासदारांनी कोणते प्रश्न उपस्थित केलेत, ते छोट्या चिटोऱ्यांवर लिहून त्यांच्या नावासह उत्तर देण्याचा मोठेपणा तत्कालीन पंतप्रधान दाखवायचे. त्याला ‘पार्लमेंट मेकिंग द एक्झिक्युटिव्ह अकाउंटेबल’ असे संबोधतात. परंतु विद्यमान स्थितीत ही जबाबदारी स्वीकारल्याचे दिसून येत नाही. ती ‘मैं अकेला’च्या घोषात विस्मृतीत गेलेली दिसते.

मोदींचे मौन

विरोधकांनी अदानीच्या निमित्ताने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मोदींनी साधा ‘अ’ उच्चारला नाही. त्यांना विरोधकांकडून आपल्यावर होणारी चिखलफेक वाटते. त्याचा थेट संबंध ते १४० कोटी लोकांच्या भावनेशी जोडतात. हिंडेनबर्गच्या अहवालांनतर अदानी समूह आर्थिक दृष्ट्या कोलमडला असल्याचे वरवर दिसतेय. सामान्य लोकांचे पैसे जमा असलेल्या बॅँकांनी आणि आयुर्विमा कंपनीनेही अदानी समूहात मोठी गुंतवणूक केल्याने वातावरण भयभीत झाले आहे.

आयुष्याच्या उत्तरार्धात आर्थिक आधार मिळेल या अपेक्षेने लोकांनी आयुष्यभर आयुर्विम्यात गंगाजळी जमा केली असते. या कोट्यवधी लोकांमधील भय कोणी घालवायचे? यातील नेमके वास्तव काय आहे हे सांगण्याची आणि विरोधकांचे तोंड बंद करण्याची संधी मोदींकडे चालून आली होती. या प्रकरणात त्यांनी चौकशीची तयारी दाखवली असती तर विरोधकांनीही बाके वाजवून मोदींच्या भूमिकेचे स्वागत केले असते. परंतु तसे झाले नाही.

राहुल गांधींनी लोकसभेत भाषण केले तेव्हा भाजपच्या सदस्यांनी मोदींना यात गुंतवल्या जात असल्याने कारण पुढे करीत व्यत्तय आणला. कुठलाही पुरावा नसताना पंतप्रधानांवर केलेले आरोप सहन केले जाणार नाही, हे वक्तव्य कामकाजातून काढण्याची मागणी केली. सरकार असो की विरोधक, संसदेत कोणीही बेजबाबदार वक्तव्ये करणार नाहीत, केवळ सत्यच माहिती सादर करतील, देशाला संसदेचा अभिमान वाटावा अशीच लोकप्रतिनिधींची कृती असावी असे संकेत आहेत.

‘बोफोर्स’ तोफा खरेदी व्यवहारासंबंधी आरोप झाल्यावर राजीव गांधींनी संसदेत त्यावर उत्तर दिले होते. विषय अंगलट येण्याची शक्यता असतांनाही त्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे धाडस दाखवले होते. अन्य पतंप्रधान जसे वागले तसेच मोदींनीही वागावे, अशी अपेक्षा कॉँग्रेसची आहे. परंतु प्रत्येकाची काम करण्याची शैली वेगळी असते. ‘मोदींवर प्रश्नचिन्हे उभी होतात, तेव्हा ते खासदारांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे न देता केवळ पळवाटा शोधतात आणि दरवर्षी एकसारखेच राजकीय भाषण करतात’, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे.

देशातील सामान्य, गरीब, शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, खेळाडू आदींसाठी सरकार काय करीत आहे, याचा मोदींनी संसदेत हिशेब सादर केला. संपूर्ण जग भारताकडे सकारात्मकतेने पाहत असताना विरोधकांना संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण पाहवत नसल्याची टीकाही मोदींनी केली. देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे इथपासून तर स्टार्टअपच्या क्रांतीबाबतची गौरवगाथा सांगितली. हे सगळं सांगताना ते इतिहासात बराच काळ रमले.

आधीच्या सरकारने काय उजेड पाडला हे सांगून त्यांनी कमालीचा आक्रमक पवित्रा घेतला. नऊ वर्षे सत्तेत असूनही त्यांना नेहरु आठवावा लागतो. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचा काळ म्हणजे ‘लॉस्ट डेकेड’ असे ते वर्णन करतात. या काळात भ्रष्टाचार किती विकोपाला गेला होता, हे सांगताना ‘टूजीपासून कोळसा गैरव्यवहारापर्यंतची यादी वाचून दाखवतात. चर्चेत आलेला गैरव्यवहार झालाच नाही,

असे न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट झाले तरी, आरोपींवरील भ्रष्टाचाराचा डाग कधीच पुसला जात नाही. वेळेनुरूप राजकारणात असे गैरव्यवहार वारंवार जिवंत केले जातात. त्यात निर्दोष असलेल्या आरोपींचा मानसिक छळ होत असतो. आता असे आरोप व्हायला संसदही सुटली नाही. मग यूपीए सरकारमधील गैरव्यवहार असोत की, गुजरात दंगल आणि त्या निमित्ताने निघालेली बीबीसीची चित्रफित असो. हे थांबण्याची गरज नाही का?

बुधवारी लोकसभेत मोदी आपल्या भाषणातून देशातील आठ कोटी घरांना नळांद्वारे पिण्याचे पाणी दिल्याचे सांगतात. तर लगेच २४ तासांतच राज्यसभेत ते ११ कोटी लोकांच्या घरी नळ पोहोचल्याचे सांगतात. सत्य काय आहे? पंतप्रधानांकडूनच भ्रामक आकडे सादर होत असतील आणि चूक दुरूस्त करण्याची गरज वाटत नसेल तर आशीर्वाद देणारे लोक नक्कीच संभ्रमात जातील. संसदेत आधी सरकार आणि विरोधकांमध्ये खेळीमेळीचे वातावरण असायचे. आता असहिष्णुता वाढली आहे.

असंसदीय शब्द न वापरताही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, जयराम रमेश यांचे भाषण वगळले जाते. हिंडेनबर्गचा उल्लेख करताच सरकारने आक्षेप घेण्याआधीच राज्यसभेत सभापती जगदीप धनकड खर्गेंना तंबी देतात. अध्यक्ष आणि सभापती विरोधक व सरकारमधील दुवा असतो. त्यांनी दोघांनाही न्याय देणे अपेक्षित आहे. आता हेही चित्र बदलत असल्याच्या चर्चा व्हायला लागल्या आहेत. याला गुलालाची उधळण म्हणायची की लोकशाही असलेल्या देशात चिखलात फसण्याची सुरुवात?. यावर मंथन सुरू झाले आहे.

कार्यकारी मंडळ संसदेला उत्तरदायी असते, या महत्त्वाच्या तत्त्वाला पोषक असेच कामकाज संसदेत होणे अपेक्षित असते. त्याविषयीचे काही निकोप संकेतही आहेत. पण सध्या मात्र त्या संकेतांनाही हरताळ फासला जात आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांना पंतप्रधानांनी बगल दिली.