परकी हस्तक्षेपाचा ‘माध्यम’मार्ग

समाजमाध्यमांच्या उदयानंतर धनशक्ती आणि दंडशक्तीच्या जोडीने मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या ऑनलाइन प्रचारमोहिमा हा घटक महत्त्वाचा ठरतो आहे. भारतातील निवडणुकीतही या माध्यमातून परकी हस्तक्षेप होत असल्याचे समोर आले आहे.

लो कांची, लोकांनी आणि लोकांसाठी चालवलेली शासनप्रक्रिया म्हणजे लोकशाही अशी सरळ आणि सोपी व्याख्या अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केली होती. निवडणुका लोकशाही प्रक्रियेचा आत्मा आहेत. तसेच निवडणुका अत्यंत निष्पक्ष आणि स्वतंत्र वातावरणात होणे ही लोकशाहीच्या यशाची पूर्वअट मानली जाते. निवडणूक म्हणजे जनादेश आणि जनमतावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि नेता करत असतो. आज इंटरनेटमुळे कोट्यवधीच्या संख्येने असलेल्या सोशल मीडिया (समाजमाध्यमे) वापरकर्त्यांशी सहजतेने संवाद साधण्याचा मार्ग राजकीय नेते आणि पक्षांना खुला झाला आहे. सध्या भारतातील लोकशाहीच्या उत्सवाची धामधूम चालू आहे. अशा वेळी, समाजमाध्यमांच्या आधारे मतदाराला प्रभावित करण्यात कोणताही पक्ष कसूर सोडत नाहीये. समाजमाध्यमांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोग, तसेच या समाज माध्यमांचे अधिकारीही प्रयत्नरत आहेत. इतर देशांच्या निवडणुकांत हस्तक्षेप करून स्वत:चे राष्ट्रहित जपण्याचे प्रकार जगाला नवे नाहीत. मात्र, समाजमाध्यमांच्या आधारे इतर देशांतील निवडणुकांत हस्तक्षेप अथवा त्यांच्यावर प्रभाव टाकण्याच्या पद्धती अत्याधुनिक, सुसंस्कृत आणि कमी खर्चिक झाल्या आहेत. २०१६मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत साडेचौदा कोटी अमेरिकी ‘फेसबुक’ आणि ‘इन्स्टाग्राम’ वापरकर्ते रशियाच्या हस्तक्षेपाला बळी पडल्याची वदंता आहे. अशा वेळी, भारतीय राजकीय परिप्रेक्ष्यावर प्रभाव टाकण्यात चीनच्या हितसंबंधांची चर्चा करावी लागेल.

बराक ओबामांनी २००८मध्ये सर्वप्रथम समाजमाध्यमांच्या आधारे मतदारांपर्यंत पोचण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. २०१४च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी त्याचा यशस्वी कित्ता भारतात गिरवला. पाच वर्षानंतर गंगेतून बरेचसे पाणी वाहून गेले आहे. सर्वच पक्षांनी ‘फेसबुक’, ‘ट्‌विटर’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘यू ट्यूब’, ‘व्हॉट्‌सॲप’च्या द्वारे आपला प्रचार आणि प्रसार सुरू केला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे मतदारांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींचा माग काढून, त्यानुसार त्याला/तिला माहिती दाखवणारे ‘अल्गोरीदम’ विकसित झालेले आहेत. ‘केंब्रिज ॲनालिटिका’ने मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा गैरप्रकार उघडकीला आल्यावर भारत सरकारने कठोर पवित्र घेत समाजमाध्यमांच्या नियमनाची भूमिका घेतली. पन्नास लाखांपेक्षा जास्त वापरकर्ते असलेल्या चीनच्या समाजमाध्यम ॲप्सचे भारतात कार्यालय असणे आता अनिवार्य आहे. २०१८ मध्ये तैवानमधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत समाजमाध्यमांच्या आधारे तत्कालीन सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यात चीनची ‘५० सेंट आर्मी’ यशस्वी झाल्याचे मानले जाते. विशेषत: सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील अनेक ‘फेक न्यूज’ची मुळे परकी सर्व्हर आणि चीनच्या साम्यवादी पक्षापर्यंत पोचल्याचे दिसून आले आहे. अर्थात, समाजमाध्यमांतील हस्तक्षेपाविषयी शंभर टक्के खात्रीने सांगता येत नसल्याने सायबर युद्धाचा हा नवा प्रकार उपयुक्त मानला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाचा ‘खेळाडू’ असलेल्या भारतातील नेतृत्वाची जागतिक भू-राजकारणाला प्रभावित करण्याची क्षमता आहे. अशा वेळी, भारतात कशा प्रकारचे नेतृत्व सत्तेत येते यात जगातील मोठ्या सत्तांना, विशेषत: चीनला रस असणे साहजिक आहे.

‘फेसबुक’ आणि ‘व्हॉट्‌सॲप’चे सर्वाधिक वापरकर्ते भारतात आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साह्याने एखाद्या व्यक्तीपर्यंत विशिष्ट राजकीय संदेश पोचावेत, याला आडकाठी करण्यासाठी भारतात कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. यामुळे राष्ट्रवाद, जेंडर, सेक्‍युलर-कम्युनल, जातिवाद यांच्या आधारे समाजमाध्यमांतून भारतीय समाजात सहजतेने दुफळी निर्माण करता येऊ शकते. निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘नागरिकता विधेयकाला’ ईशान्य भारतात मोठा विरोध झाला. मिझोराममधील तरुण वर्गाने केलेल्या ‘हॅलो चायना, बाय बाय इंडिया’ या भारतविरोधी आंदोलनात लोकांना एकत्रित करण्यासाठी चीनने मोठ्या प्रमाणावर समाजमाध्यमांचा वापर केल्याचा गुप्तचर यंत्रणांचा कयास आहे. त्यावरून तैवानमधील निवडणुकीत वापरलेली पद्धतीच चीन भारतात वापरण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. गेल्या आठवड्यात, भाजपने ‘बाइट डान्स’ या चिनी कंपनीच्या ‘टिक टॉक’ आणि ‘हिलो ॲडर्व्हटायझिंग’च्या माध्यमातून आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याची आणि पक्षाच्या विरोधात ‘फेक न्यूज’ प्रचारमोहीम चालवत असल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारतात दहा कोटी वेळा ‘टिक टॉक’ ॲप डाऊनलोड केले आहे आणि दोन कोटी वापरकर्ते आहेत. ‘टिक टॉक’, ‘क्वाई’ आणि ‘लाइक’सारख्या मुख्य प्रवाहातील समाजमाध्यमांपेक्षा वेगळे असलेल्या चिनी ॲप्सची फारसी छाननी अथवा नियमन केले जात नाही.

अमेरिकेतील निवडणुकीनंतर ‘फेसबुक’ने राजकीय जाहिरातींसाठी कठोर नियम केले आहेत. जाहिरातींसाठी पैसे कोण देत आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करणे ‘फेसबुक’ने अनिवार्य केले आहे. गेल्या आठवड्यात ‘फेसबुक’ने जाहिरात नियमांचे उल्लंघन केल्यावरून ‘हिलो ॲडर्व्हटायझिंग’च्या अकरा हजार राजकीय जाहिराती काढून टाकल्या आहेत. या जाहिराती इंग्रजीसह भारतातील प्रमुख प्रादेशिक भाषांतून वितरीत करण्यात आल्या होत्या. या जाहिराती भारतातील सर्व राजकीय पक्ष, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मुद्दे आणि सद्यःकालीन वादग्रस्त मुद्द्यांविषयी होत्या. ‘हिलो’ने केवळ ‘फेसबुक’वरील जाहिरातींवर आठ कोटी रुपये खर्च केले. तुलनेत मार्चअखेरपर्यंत भाजपने समाजमाध्यमांवर २.२३ कोटी, काँग्रेसने दहा लाख आणि इतर प्रादेशिक पक्षांनी वीस लाखांच्या आसपास खर्च केला आहे. अर्थात,‘ हिलो ॲडर्व्हटायझिंग’ने याबाबत हात झटकले असून, एकूण भारतीय कंटेंट एक टक्‍क्‍यापेक्षा कमी असल्याचा आणि या पुढे राजकीय जाहिराती चालविणार नाही, असा दावा केला आहे. मात्र, या जाहिरातींसाठी पैसा कोण पुरवतो हा कळीचा मुद्दा आहे. या मुद्द्यावर ‘बाइट डान्स’ ही चीनची कंपनी पुराव्यासह पकडली गेली आहे. याशिवाय, पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘इंटर सर्व्हिस पब्लिक रिलेशन्स’च्या कर्मचाऱ्यांनी चालविलेल्या १०३  खात्यांवर भारताविषयी चुकीच्या बातम्या प्रसारित केल्या प्रकरणी ‘फेसबुक’ने कारवाई केली आहे. त्यांचे वीस लाखांपेक्षा अधिक ‘फॉलोअर’ होते आणि एका ‘पोस्ट’साठी किमान एक हजार डॉलर देण्यात येत होते. थोडक्‍यात, समाजमाध्यमांच्या उदयानंतर धनशक्ती आणि दंडशक्ती यांची जागा मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या ऑनलाइन प्रचारमोहिमांनी घेतली आहे. भारताच्या पहिल्या समाजमाध्यम निवडणुकीचे आपण साक्षीदार आहोत. समाजमाध्यमांचे झालेले ‘सशस्त्रीकरण’ लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. याबाबत सरकार, मोठ्या कंपन्या यांच्याबरोबरच प्रत्येक नागरिकाचीही जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात केवळ बाहेरून येणारे धोकेच नाही, तर ‘राष्ट्रीय व्यक्तित्वाची’ जडणघडणही महत्त्वाची आहे. समाजमाध्यमांद्वारे त्यात फूट पाडण्याच्याप्रयत्नांचे दूरगामी परिणाम होतील. भारतात राजकीय अस्थिरता असणे चीनच्या पथ्यावर पडणारे आहे. त्यामुळेच, समाजमाध्यमांतून होणाऱ्या आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे सक्षम आयुधे गरजेची आहेत. अन्यथा बाजारपेठेतील वस्तूंप्रमाणे भारतात ‘मेड इन चीन’ सरकार सत्तेवर येईल, याचे भान ठेवले पाहिजे.