इस्राईलच्या नव्या कायद्याने ठिणगी 

गेल्या आठवड्यात इस्राईलच्या संसदेने एका कायद्याद्वारे इस्राईल हे ज्यू राष्ट्र असल्याचे जाहीर केले. "ज्यूईश नेशन स्टेट लॉ' असे या कायद्याचे नाव आहे. या कायद्यानुसार हिब्रू भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळाला आहे. याआधी अरेबिक ही अधिकृत भाषा होती. अपेक्षेप्रमाणे आखाती देशांनी या कायद्याच्या विरोधात तीव्र निषेध नोंदवला. हा कायदा संमत झाल्याची घोषणा झाली तेव्हा इस्राईलच्या संसदेतील अरब लोकप्रतिनिधींनी ते विधेयक फाडून टाकले; तर एका खासदाराने काळा झेंडा फडकावला. एव्हाना इस्राईलने जेरुसलेमला राजधानी हलवलेली आहेच. आता अधिकृतपणे ज्यू देश असल्याचा कायदा करून आणि हिब्रू भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देऊन इस्रायली समाजात गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली ज्यू देशाची निर्माणप्रक्रिया जवळपास पूर्ण केली आहे. इस्राईलबाहेर राहणाऱ्या उदारमतवादी ज्यू विचारवंतांना मात्र नव्या कायद्यामुळे खेद वाटला आहे. त्यांच्या मते अशा कायद्यामुळे इस्राईलची लोकशाही शासनव्यवस्था बळकट होण्याऐवजी कमकुवत होईल. याचे कारण आजही इस्राईलमध्ये मुस्लिम समाज सुमारे वीस टक्के आहे व हा समाज फक्त अरेबिक भाषा बोलतो. या समाजाला आता जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी पूर्ण वेगळी भाषा शिकावी लागेल. 

इस्राईलने केलेल्या कायद्यात दोन जबरदस्त मुद्दे गुंतलेले आहेत. एक म्हणजे धर्माचा आणि दुसरा भाषेचा. हे दोन्ही मुद्दे इस्राईलने केलेल्या ताज्या कायद्याच्या संदर्भात तपासले पाहिजेत. पहिला भाषेचा. वास्तविक पाहता एखाद्या देशाने कोणत्या भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्यावा, ही बाब त्या देशाची अंतर्गत बाब मानली पाहिजे; पण इस्राईलचा इतिहास एवढा गुंतागुंतीचा व रक्तरंजित आहे, की या घटनेचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम जाणवतील व हे परिणाम हिंसक असतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. हा कायदा संमत झाल्यानंतर सरकारी प्रवक्‍त्याने सांगितले, की या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाला घाबरण्याचे कारण नाही. पण तरीही तेथील बिगर-ज्यू समाज नाराज झाला आहेच. ज्या अरेबिक भाषेला कालपरवापर्यंत राष्ट्रभाषेचा दर्जा होता, आता त्या भाषेऐवजी इतर भाषेला हा दर्जा मिळाल्याचे पाहून अरेबिक समाजात क्रोधाची भावना निर्माण झाली आहे. 

तसे पाहिले तर हा कायदा व्हावा, याबद्दलची चर्चा पाच-सहा वर्षांपासून सुरू आहे. याबद्दलचे विधेयक 2011 मध्ये सादर झाले होते. या कायद्यातील एक महत्त्वाचे कलम म्हणजे इस्राईल ही ज्यूंची पारंपरिक मातृभूमी आहे, हेही मान्य करण्यात आलेले आहे. इस्राईल 1948 मध्ये अस्तित्वात आला तेव्हापासून इस्राईलची ओळख काय असावी, याबद्दल वाद आहेत. हा वाद गेली 70 वर्षे सुरू आहे. एका बाजूने हा देश प्रगत पाश्‍चात्य देशांतील लोकशाही शासनव्यवस्था प्रमाण मानतो, तर दुसरीकडे हा देश ज्यूंचा आहे असेही म्हणतो. यात मूलभूत विसंगती आहे. हा देश ज्यूंचा आहे असे मान्य केले, तर बिगर-ज्यू अल्पसंख्याक समाजाचे भवितव्य काय? त्यांचे अधिकार कोणते वगैरे प्रश्‍न उपस्थित होतात. आता संमत झालेल्या कायद्यानुसार हिब्रू भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला आहे व कालपर्यंत राष्ट्रभाषा असलेल्या अरेबिक भाषेला "खास दर्जा' दिला आहे. याचा खरा अर्थ असा, की अरेबिक समाजाला हिब्रू भाषा नव्याने शिकावी लागेल. त्या भाषेत पारंगत व्हावे लागेल. तोपर्यंत हिब्रू न येणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी नोकरी कशी मिळेल व त्या व्यक्तीने सरकारशी व्यवहार कसा करायचा वगैरे गंभीर मुद्दे आहेत. 

ही स्थिती अधिकच गंभीर होते जेव्हा इस्राईलमधील वीस टक्के मुस्लिम डोळ्यांसमोर येतो. इस्राईलची एकूण लोकसंख्या सुमारे 80 लाख आहे. म्हणजे प्रत्येक पाच व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती फक्त अरेबिक बोलते. आता या अल्पसंख्याक अरेबिक समाजाला जगण्यासाठी, अस्तित्वासाठी पूर्ण वेगळी भाषा शिकावी लागेल. 

व्यक्तीच्या, तसेच राष्ट्राच्या जीवनात भाषेला फार महत्त्वाचे असते. व्यक्‍तीची भाषा ही एक प्रकारे तिची ओळख असते. भारतीय समाजाला भाषेवरून झालेले वाद, लढे व्यवस्थित माहिती आहेत. आपल्या देशाने 1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचना केली, तेव्हा मराठी भाषकांना स्वतःचे राज्य मिळाले नव्हते. म्हणून, मग संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या माध्यमातून मराठी जनतेने लढा दिला व 105 हुतात्म्यांचे रक्त सांडल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. 

असाच प्रकार 1965 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर झाला होता. त्यावर्षी केंद्र सरकारने इंग्रजी भाषा हटवून हिंदी भाषा लादली गेली होती. या निर्णयाविरुद्ध दक्षिण भारतात, खास करून तमिळनाडूत भडका उडाला. त्यामुळे केंद्राला हा आदेश मागे घ्यावा लागला. त्यानंतर 1967 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत हिंदी भाषेच्या विरोधात आंदोलन करणारा द्रमुक सत्तेत आला. तेव्हापासून कॉंग्रेस तमिळनाडूच्या राजकारणातून उखडली गेली ती आजपर्यंत. 

आपला शेजारी देश श्रीलंका 1948 मध्ये स्वतंत्र झाला. तेथील सरकारने 1956 मध्ये कायदा करून इंग्रजी भाषा रद्द केली व त्याऐवजी "सिंहला' भाषा आणली. तेव्हा श्रीलंकेत सिंहला भाषक समाज 70 टक्के होता. म्हणजेच उरलेले 30 टक्के ही भाषा बोलत नव्हते. या अल्पसंख्याकांची भाषा तमिळी होती. तेव्हापासून तेथे "सिंहला विरुद्ध तमिळी' असे तट पडले, ज्यातून पुढे "एलटीटीईसारखी धोकादायक दहशतवादी संघटना निर्माण झाली. पुढचा इतिहास सर्वांना माहिती आहेच. 

आता इस्राईलने हिब्रू भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला आहे. पण हे करताना अरेबिक भाषेचा दर्जा कमी केला नसता तर चालले असते. जगात दोन अधिकृत भाषा असलेले कॅनडासारखे देश आहेत. ताज्या निर्णयामुळे आता इस्राईलमधला अरेबिक भाषिक समाज प्रक्षुब्ध झाला तर त्यात दोष कोणाचा? 

दुसरा मुद्दा धर्माचा. ज्या क्षणी एक देश "आम्ही अमूक एका धर्माला प्रमाण मानतो' असे जाहीर करतो, त्याक्षणी तेथील अल्पसंख्याक समाजाचे काय हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. इस्राईल स्वतःला लोकशाही देश म्हणवून घेतो व लगेच हा ज्यूंचा देश आहे असेही घोषित करतो. एका व्यापक पातळीवरून या विसंगतीचा विचार करावा लागतो. आपला शेजारी नेपाळ कालपरवापर्यंत जगातील एकमेव हिंदू देश होता. मात्र सप्टेंबर 2015 मध्ये नेपाळने स्वीकारलेल्या राज्यघटनेनुसार तो आता निधर्मी देश झाला आहे. चौदाव्या शतकातील राजकीय विचारवंत मायकॅव्हली याने निधर्मी शासनव्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. तेव्हापासून निधर्मी शासनव्यवस्थेद्वारे समाजाची आर्थिक उन्नती होती हे सतत सिद्ध झालेले आहे. अशा स्थितीत एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकांत इस्राईलने स्वतःला ज्यू राष्ट्र म्हणून घोषित करणे कितपत योग्य आहे? 

इस्राईल या चिमुकल्या देशाबद्दल, ज्यू समाजाबद्दल जगभर आदर आहे. हा देश जन्मापासून प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत प्रगती करत आहे. इस्राईलने पाणी, शेती वगैरे क्षेत्रांत केलेली प्रगती उल्लेखनीय आहे. मात्र हाच देश जेव्हा काळाचे चक्र उलटे फिरवण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.