भाष्य : राजकीय अजेंडा आणि रोजगार

बेरोजगारीचा मुद्दा व निवडणुकीतील यश यांच्यात अर्थपूर्ण सहसंबंध दिसत नाही. परंतु, हा मुद्दा लाखो तरुणांच्या आणि देशाच्याही भवितव्याचा असल्याने राजकीय पटलावर तो अग्रक्रमाने आणायला हवा. रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम केंद्रस्थानी आणायला हवा.

या  वेळच्या लोकसभा निवडणुका नेमक्‍या कोणत्या प्रश्‍नांवर लढविल्या गेल्या हे सांगणे कठीण आहे. सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकीय भूमिका, प्रचारतंत्र, भावनिक आवाहन, प्रतिमानिर्मिती व सर्वसामान्यांच्या मनात ‘विकास-वृद्धी-अच्छे दिन’ यांचा भास निर्माण करण्यातील कौशल्य हे महत्त्वाचे घटक ठरले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे त्या तोडीचे नेतृत्व व भासनिर्मिती-प्रतिमा निर्मितीचे प्रचारकौशल्य फारसे नव्हते. विकासदर, बेरोजगारी, विषमता, दारिद्य्र निर्मूलन हे महत्त्वाचे प्रश्‍न, ज्यांच्यावर निवडणुका लढविल्या गेल्या पाहिजेत, पण ते पूर्णत: अंधूक, अस्पष्ट व अव्यक्तच राहिले.

रोजगाराचा प्रश्‍न राजकीय अजेंड्यावर ठळकपणे येणे आवश्‍यक आहे, याचे कारण देशातील तरुणांच्या भवितव्याचा हा प्रश्‍न आहे. तसा तो अजेंड्यावर आला असता, तर भावी काळात निर्माण होणारे रोजगार कशा स्वरूपाचे असतील, त्या संधी घेण्यासाठी कोणती कौशल्ये आत्मसात करावी लागतील, त्यासाठी शिक्षणक्रमांत कोणते बदल करावे लागतील, या सगळ्या मुद्यांचा खल झाला असता. भारतात रोजगाराच्या वयोगटातील मोठी लोकसंख्या आहे; पुढच्या तीन दशकांत तशी ती राहणार आहे. मानव्यविद्याच नव्हे, तर व्यावसायिक शिक्षणप्रवाहातून बाहेर पडलेल्यांपैकी चाळीस टक्‍क्‍यांहून अधिक तरुण रोजगारपात्र नसतात. हे चित्र बदलण्यासाठी आपण काय करणार? वाढती गुंतवणूक व औद्योगिकीकरण यांच्याबरोबर मानवी रोजगार वाढत नाही, हे दिसत आहे. १९८० ते २००७ या काळात भारतातील उत्पन्नवाढीची लवचिकता ०.३ वरून ०.१५ पर्यंत घसरली आहे. म्हणजेच वाढत्या उत्पन्नाबरोबर रोजगारवाढीचे प्रमाण घसरत आहे. ही दरी सांधण्याचा प्रश्‍न बराच आव्हानात्मक असल्याने तो मुद्दा ऐरणीवर आणणे महत्त्वाचे आहे. तो राजकीय पटलावर येण्याची एक संधी म्हणजे निवडणुका. पण या निवडणुकांमध्ये दुर्दैवाने ती घेतली गेली नाही.

राष्ट्रीय नमुना पाहणीतील ६.१ टक्के (२०१७-१८) बेरोजगारीच्या प्रमाणाचे समर्थन ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने केले आहे. अलीकडच्या दोन वर्षांत बेरोजगारी जास्त आहे व बेरोजगारीचे एप्रिल २०१९ चे प्रमाण सात टक्के दाखविले आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-२०१८’ या अभ्यासानुसार २०१८ ची बेरोजगारी पाच टक्के आहे. राष्ट्र सांख्यिकी अहवालाप्रमाणे २९वयापर्यंतच्या गटांतील नागरी भागात ऑक्‍टोबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण २३.७ टक्के इतके भीषण होते. काही प्रमाणात हे मुद्दे विरोधकांनी उपस्थित केले; परंतु त्याचा मोदींच्या यशावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम झाला नाही. उलट, भाजप उमेदवारांना तरुणांचे अधिक मतदान झाले असे दिसते. या सर्व घटनांचे विश्‍लेषण करण्याचा प्रयत्न ‘पोलिटिकल इकॉनॉमी’च्या विविध अभ्यासकांनी केला आहे. त्यांच्या मते अतिरिक्त बेरोजगारीचा प्रतिकूल परिणाम मोदी व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या निवडणूक यशावर न होण्याची चार कारणे सांगता येतील.
१) बेरोजगारी महत्त्वाचा प्रश्‍न असला, तरी गेल्या प्रदीर्घ काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला बेरोजगारीवर व्यवहार्य, विश्‍वसनीय उपाययोजना सुचविता आली नाही. परिणामी रोजगारनिर्मितीतील यश आणि निवडणुकीतील यश यांच्यात कोणताही अर्थपूर्ण सहसंबंध दिसत नाही. बेरोजगारीच्या प्रश्‍नामुळे निवडणुकीत पराभव होतो असेही नाही. २) संघटित क्षेत्रातील वाढ समाधानकारक आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह संघटनेच्या अहवालाप्रमाणे या निधीची सभासदसंख्या समाधानकारकरीत्या वाढत आहे. २०१८-१९ मध्ये ‘सीएसओ’च्या मते एक कोटी ३७ लाख रोजगार निर्माण झाले. आकर्षक रोजगाराच्या संधीची बेटे बेरोजगारीच्या समुद्रात वाढताहेत असे तरी नाही? ३) निरक्षर लोक मिळेल तो रोजगार स्वीकारतात. साहजिकच त्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण अत्यल्प असते. शिक्षणाची पातळी वाढत जाण्याबरोबर बेरोजगारीचे प्रमाण वाढताना दिसते. वाढत्या शिक्षण पातळीवर रोजगार, चांगल्या रोजगाराच्या शोधासाठी तरुण अधिक वेळ देतात. तत्काळ मिळणारे हलके रोजगार ते सोडतात. साहजिकच रोजगार शोधाचा त्यांचा कालखंड बेरोजगारी म्हणून मोजला जातो. ४) प्रा. शचॅरोपोलस यांच्या मते, रोजगार शोधासाठी घेतलेला वेळ हा बेरोजगारी न मानता, ती गुंतवणूक मानावी. कारण अखेरीस चांगल्या पगाराची नोकरी साध्य होते. आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. अनेकांसाठी रोजगार म्हणजे सरकारी नोकरी असा अर्थ असतो. रेल्वेच्या नऊ हजार जागांसाठी अडीच कोटी अर्जदार होते. सफाई कामगाराच्या ११४ जागांसाठी एका नगर परिषदेकडे १९ हजार अर्ज आले. (त्यात अभियंते, व्यवस्थापनतज्ज्ञही होते.) देशातील कारखाना कायद्यामुळे हजारो कामगारांना रोजगार देणारे (चीनप्रमाणे) कारखाने वाढत नाहीत. सरकारी नोकरीतील वेतन आकर्षक, तसेच नोकरी खात्रीची असते. सध्या सरकारी आर्थिक टंचाईमुळे कोणत्याही पक्षाला फार सरकारी नोकऱ्या निर्माण करता येणार नाहीत. साहजिकच चर्चेचा मुद्दा उपलब्ध सरकारी नोकऱ्या विविध समाजघटकांत कशा वाटायच्या, हाच प्रश्‍न महत्त्वाचा ठरतो. (तशा चळवळी देशभर झाल्या आहेत.) या वातावरणात सवर्णांसाठी (उच्चवर्णीयांसाठी) १० टक्के नोकरीत आरक्षणाचा निर्णय जादूच्या कांडीचा प्रभाव निर्माण करणारा ठरला असावा.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी यंत्रणेतून झिरपलेल्या माहितीनुसार, देशात गेल्या ४५ वर्षांतील कमाल म्हणजे ६.१ टक्के बेरोजगारी होती. या बाबतीत तत्कालीन रेल्वे व कोळसा मंत्री पीयूष गोयल यांचे म्हणणे असे आहे, की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात (२०१४-१९) मोठ्या प्रमाणात स्वावलंबी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यात यश मिळाले. त्याच्या मते नोकरी व रोजगार यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. ७-८ टक्‍क्‍यांनी वाढणारी अर्थव्यवस्था रोजगार निर्माण करीत नाही, असे कसे, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. पण रोजगारविहीन विकासाची आधुनिक विकास प्रक्रिया लक्षात घेतली तर असे होऊ शकते, याकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले असावे. त्यामुळेच हे मान्य करून आता निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा मुकाबला केला पाहिजे. व्यापारस्पर्धेत टिकण्यासाठी देशालाही अद्ययावत उत्पादनतंत्र अवलंबावे लागणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सांख्यिकी विश्‍लेषण आदींना महत्त्व येणार आहे. त्यामुळेच ज्या नव्या कौशल्यांची गरज निर्माण होणार आहे, त्यांबाबतीत तरुणांना एकीकडे जागरूक करायचे आणि आणि दुसरीकडे पूर्ण, उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार वाढण्यासाठीच्या राजकीय भूमिकेला जास्तीत जास्त समर्थन कसे मिळेल, हे पाहावे लागेल. रोजगाराचे राजकारण घडवत असताना युवकांनी सॉफ्ट स्किल वाढविण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी पूरक शिक्षणव्यवस्था विकसित करणे हा धोरण रचनेचा व राजकीय कार्यक्रमाचा मुख्य गाभा असायला हवा.