परिघावरील तरुणाईला प्रवाहात आणा

पस्तीशीच्या खाली असणाऱ्या निम्म्याहून अधिक युवक लोकसंख्येचे ‘उत्पादक मानवी संसाधनात’ रूपांतर करणे हे नजीकच्या भविष्यातील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी परिघावरील युवकांना सामावून घेणारा सर्वस्पर्शी कार्यक्रम आखावा लागेल.

‘यु वकांच्या संपूर्ण क्षमतांचा विकास घडवून आणणे आणि या सबलीकरणातून जागतिक पातळीवर देशाचा ठसा उमटविणे आवश्‍यक आहे,’ असे उद्दिष्ट भारताच्या राष्ट्रीय युवक धोरणात (२०१४) नमूद करण्यात आले. यादृष्टीने किती आणि कशी वाटचाल झाली, याचे परीक्षण करणे आवश्‍यक आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हान हे परिघावरील युवकांना सामावून घेण्याचे आहे. साधारणतः शहरी, निमशहरी आणि शहरी प्रभावात असलेल्या ग्रामीण भागातील युवक हाच देशाचा सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा चेहरा समजला जातो. त्यांच्यासाठीच मग विकासाची यंत्रणा कामाला लागते. मात्र, ती सर्वसमावेशकतेच्या अभावापोटी सर्व युवकांसाठी उन्नतीचे माध्यम उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. विकासाच्या रेट्यामध्ये एक मोठा युवा समूह हा समाजव्यवस्थेच्या संरचनात्मक भेदभावामुळे प्रवाहाबाहेर आहे. ही बहिष्कृती अनेक घटकांच्या स्वरूपात दिसून येते. उदाहरणार्थ,जातीय, धार्मिक, लिंगभावविषयक आदी. याशिवाय संस्कृती, प्रदेश व स्थलांतर, संघर्षात्मक व युद्धजन्य परिस्थिती तसेच दिव्यांगता अशाही घटकांतून बहिष्कृती अस्तित्वात येते.ती सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवनात युवकांना सक्रिय सहभागापासून वंचित ठेवते. या व्यवस्थेतून काही कारणांनी दुर्बल घटकांतील युवक बाहेर फेकले जातात आणि व्यवस्थेत राहिलेच तर प्रभावशाली संस्कृती आणि युवकांसमोर टिकत नाहीत. व्यवस्थेतून बहिष्कृत होणारे तर काही प्रसंगी स्वयंबहिष्कृती स्वीकारणारे युवक हा भारतीय समाजाचा ‘न दिसणारा, दुर्लक्षित युवा चेहरा’ आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयातर्फे प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, ‘देशात  दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम युवकांची लोकसंख्या अनुक्रमे ३५, २३.८ आणि ३३.१ टक्के आहे. यातील बहुसंख्य युवक हे ग्रामीण भागात राहतात आणि रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात शहराकडे स्थलांतरीत होत आहेत. त्यांच्यातील मोठा गट हा दारिद्य्रात आहे. शिक्षण आणि कौशल्याअभावी शहरात येऊन असंघटित क्षेत्रात प्रवेश करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय उरत नाही’. कार्डधारक नसल्याने ‘सामाजिक सुरक्षा कायद्या’च्या फायद्यांपासूनही हा समूह निसटून जातो. ही बहिष्कृती बहुआयामी असल्याने एका घटकाचा अभाव इतर घटकांवरही प्रभाव निर्माण करतो. प्रा. अर्जुन सेनगुप्ता यांनी सामाजिक सुरक्षाविषयीच्या अहवालात दारिद्य्राचे हे बहुआयामी स्वरूप मांडले आहे. भारतातील दारिद्य्र हे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाशी जोडले गेले आहे.
या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षणाची कास धरणे आवश्‍यक आहे. शिक्षणातून विकास साधला जातो, हे गृहीतक परिघावरील युवकांसंदर्भात तपासून पाहावे लागेल. याचे कारण आपला संपूर्ण भर हा सक्तीने शिकण्यावर आहे आणि हे शिकणं केवळ औपचारिक शिक्षणातूनच साध्य होऊ शकते, असा समज आहे. या शिक्षणव्यवस्थेत मग शाळा, कॉलेजला जाणे, ठराविक अभ्यासक्रमानुसार शिकणे, उपस्थिती, परीक्षा, पास-नापास, शैक्षणिक गुणवत्ता या सर्वच बाबी महत्त्वाच्या होऊन बसतात. पण ज्यांचे पोट हातावर आहे, त्यांना चार भिंतीच्या आत अडकून वेळापत्रकानुसार हजेरी लावून कामाच्या, कमवण्याच्या वेळी शिकणं त्रासदायक होऊन बसते. ही मुले शाळेत दाखल झाली तरी शालेय संस्कृती आणि शिस्तीच्या वातावरणाशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत. जवळ नसणारे सांस्कृतिक, कौटुंबिक आणि शैक्षणिक भांडवल मनात न्यूनत्व निर्माण करते. हे अंतर कमी न करता त्यांना शाळेत कोंबले जाते आणि सर्वांना समान समजून एकाच प्रकारे शिकवले जाते. अशा प्रकारच्या समावेशनाला अमर्त्य सेन यांनी ‘प्रतिकूल समावेशन’ म्हटले.त्यामुळे शाळेत पोचूनही ही मुले ‘शाळाबाह्य’ ठरतात. केवळ पाच टक्के दलित, तीन टक्के आदिवासी आणि चार टक्के मुस्लिम युवकांना उच्च शिक्षणाची उपलब्धता असणे, हे याच वस्तुस्थितीचे द्योतक आहे. या वंचित युवकांमध्ये स्त्री आणि लैंगिक अल्पसंख्याक हे ’दुहेरी वंचितता’ अनुभवतात. युवकांचा हा समूह एक तर लिंगभेद विषमतेचा बळी पडतो आणि पुन्हा सामाजिक उतरंडीमधील कनिष्ठ स्थानामुळे भेदभाव आणि बहिष्कृती अनुभवतात. पुढे ही वंचितता बहुआयामी ठरत जाते. प्रा. गोपाळ गुरूंनी अनिवासी भारतीयांच्या संदर्भात वापरलेली ‘दुहेरी नाराजी’ ची संकल्पना परिघावरील युवकांनाही वंचिततेसंदर्भात लागू आहे. एक तर ग्रामीण भागातील जातीय उतरंड, बेरोजगारी, शोषण यामुळे हे युवक शहराकडे वळतात. शहरात येऊन सन्मानपूर्वक आणि सभ्य असा रोजगार शोधतात. हाती काहीच न लागल्याने शेवटी असंघटित क्षेत्रात प्रवेश करतात, जिथे शोषणाच्या वेगळ्या यंत्रणेचा ते शिकार बनतात. ही परिस्थिती या युवकांमध्ये व्यवस्थेबद्दल दुहेरी नाराजी निर्माण करते. ज्यातून पुढे मानसिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. ‘आयडेन्टिटी क्रायसिस’मध्ये अडकलेल्या परिघावरील युवकांना केंद्रस्थानी आणून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी काम केले पाहिजे. राष्ट्रीय स्तरावर ‘नेहरू युवा केंद्र संघटन’ आणि राष्ट्रीय सेवा योजना युवक कल्याण योजना राबवित असतात. मात्र इथून पुढे परिघावरील युवकांना समोर ठेऊन कृतिकार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवावी लागेल. त्यामध्ये प्रामुख्याने कौशल्य प्रशिक्षण आणि विकसन, आरोग्य, लिंगसमभाव, संघटित क्षेत्रातील रोजगारसंधींमध्ये वाढ या क्षेत्रांवर लक्ष देता येईल. युवा स्वयंसेविता ही केवळ महाविद्यालये आणि तेथील युवकांपुरती मर्यादित न राहता वंचित युवकांनाही त्यात सामील करायला हवे. परिघावरील युवकांसाठी ‘यूथ क्‍लब’ मार्फत एकत्र येणे, भेटणे, चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. अशा रीतीने व्यक्त होण्यासाठी व्यासपीठे उपलब्ध करता येतील. ती सर्वांसाठी खुली असावीत. शिक्षण सर्वसमावेशक असेल, हे पाहिले पाहिजे. पारंपरिक औपचारिकतेच्या चौकटी मोडून शिकण्यात सहजता, आणि लवचिकता आणावी लागेल. त्यासाठी ‘शिक्षण प्रशिक्षणा’त आवश्‍यक ते बदल करावे लागतील.

सरकार दरवर्षी सुमारे नव्वद हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे युवक कल्याण योजनांसाठी खर्च करते. ते अधिक युवाकेंद्रित होण्यासाठी ‘यूथ बजेटिंग’ च्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी. समाज व महाविद्यालय पातळीवर परिघावरील युवकांसाठी संवेदना जागृतीचा कार्यक्रम राबवावा.सर्व स्तरांतील युवकांना प्रदेश, राज्य आणि राष्ट्रीय आदानप्रदान कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकत्र आणता येईल. अशा शासकीय कार्यक्रमांची संख्या वाढवणेही आवश्‍यक आहे. युवककेंद्रित, गरजाधिष्ठित आणि मानवी हक्क उपागम स्वीकारून या युवकांना मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल. तरच या देशातील पस्तीशीच्या खाली असणाऱ्या निम्म्याहून अधिक युवक लोकसंख्येचे आपण ‘उत्पादक मानवी संसाधनात’ रूपांतर करू शकू.