मिझो अस्मितेचा अंगार

प्रा. राजेश खरात
शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2018

मिझोराममध्ये मागील काही आठवड्यांपर्यंत काँग्रेसचे वर्चस्व होते; परंतु दुर्बलांना नेहमीच गृहीत धरले जाते. नेमके तेच काँग्रेसने आजवर केले आणि मिझोरामच्या विकासाबाबत नेहमीच काणाडोळा केला. यातून तयार झालेला असंतोष आणि मिझो अस्तितेचा अंगार याचेच दर्शन ताज्या निवडणुकीत घडले.

मिझोराममध्ये मागील काही आठवड्यांपर्यंत काँग्रेसचे वर्चस्व होते; परंतु दुर्बलांना नेहमीच गृहीत धरले जाते. नेमके तेच काँग्रेसने आजवर केले आणि मिझोरामच्या विकासाबाबत नेहमीच काणाडोळा केला. यातून तयार झालेला असंतोष आणि मिझो अस्तितेचा अंगार याचेच दर्शन ताज्या निवडणुकीत घडले.

 ज्या  पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल नुकतेच लागले, त्या अनुषंगाने अनेक राजकीय आडाखे बांधले गेले. भारताच्या राजकीय भविष्याविषयी निरीक्षणे नोंदवली गेली; परंतु हे सर्व तर्क-वितर्क मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगण या चारच राज्यांभोवती मर्यादित राहिले. फारशी चर्चा झाली नाही ती मिझोरामची. ईशान्य भारतातील हे अत्यंत संवेदनशील राज्य. ईशान्येतील राज्ये ही परंपरेने काँग्रेसधार्जिणी अथवा काँग्रेसची मक्तेदारी असणारी राज्ये होय, असे म्हटले जाते. मिझोरामही याला अपवाद नाही. या निवडणुकीपूर्वी मिझोराममध्ये दोन वेळा काँग्रेसचे सरकार होते, तर स्थानिक पक्षांना बरोबर घेऊन सरकार आणता येईल असे भाजपचे मनसुबे होते. इतर राज्यांमध्ये विशेषत: त्रिपुरा आणि मणिपूर येथे भाजप व भाजपप्रणीत सरकारे अस्तित्वात आल्याने पक्षाला असे वाटणे स्वाभाविक होते; पण प्रत्यक्षात मिझोरामच्या जनतेने ४० जागांपैकी केवळ एका जागेवरच भाजपला कौल दिला. भाजपचा भ्रमनिरास झाला; पण त्याच्यावर उतारा म्हणून की काय, मिझोरामच्या जनतेने गेले एक दशक सत्तेवर असणाऱ्या काँग्रेस सरकारलादेखील झिडकारून दिले. त्यांना ५ जागांवरच समाधान मानावे लागले. अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसच्या पराजयातच भाजपचा विजय आहे, असे त्यांनी मानले तर ते चूक नाही. याला दोन कारणे आहेत. एक भाजपच्या नुसत्या अस्तित्वाने काँग्रेसची एकगठ्ठा मतदार तटस्थ राहिली. त्यांनी काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही मतदान केले नाही. दुसरे कारण म्हणजे, ८४ वर्षांचे झोरान्थुंगा मिझो नॅशनल फ्रंट चे नेते. त्यांनी ४० पैकी २६ जागांवर पक्षाला आघाडी मिळवून दिली. दोन वेळेस मिझोरामचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले झोरान्थुंगा यांनी सुरवातीला सत्तेसाठी आणि काँग्रेसच्या विरोधात भाजपशी हातमिळवणी केली होती; पण राजकीय कुरघोडी आणि कट-कारस्थानात त्यांना बंडखोरीचा निर्णय घेतला, जो त्यांच्या पथ्यावर पडला. त्यांनी शिकस्त करून मिझोराममध्ये एका हाती आपल्या पक्षाला बहुमत मिळवून दिले.

मिझोराम राज्याची निर्मितीची पार्श्वभूमी ही मुळातच हिंसक आणि रक्तरंजित आहे. त्यामुळे मिझो अस्मितेसाठी काहीही करणे त्यांना वावगे वाटत नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर लुशाई हिल्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रांताचा अंतर्भाव आसामात केला गेला. कालांतराने मिझो जमातीच्या नेत्यांनी १९५४ पासूनच राज्य पुनर्संघटन आयोगाकडे वेळोवेळी मणिपूर आणि त्रिपुरामधील मिझोबहुल प्रदेशाचा मिझो जिल्हा परिषदेमध्ये समावेश करावा, ही विनंती केली; पण त्यात त्यांना यश आले नाही. पुढे १९६० च्या दशकात मिझो भागात जो दुष्काळ पडला, त्यात अनेक लोक मृत्युमुखी पडले आणि त्याच वेळेस स्थानिक लोकांच्या कल्याणासाठी मिझो राष्ट्रीय दुष्काळ आघाडी स्थापित झाली. मात्र, केंद्रातील सरकारने दाद न दिल्यामुळे मिझो नेत्यांनी १९६१ मध्ये ‘मिझो राष्ट्रीय आघाडी’ निर्माण करून भारतापासून स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचा नारा दिला. या कारवाईत त्यांनी केंद्र सरकारची अनेक संस्था आणि कार्यालये येथे जाळपोळ केली. परिणामी, १९६६ मध्ये भारत सरकारने मिझोंचा उठाव मोडून काढण्याठी प्रथमच भारतीय हवाई दलाची मदत घेऊन मिझो बंडखोर राहत असलेल्या खेड्यापाड्यांत बाँबचा वर्षाव करून तेथील हिंसाचार आटोक्‍यात आणला. १९६१ ते १९७१ या काळात जो हिंसाचार झाला, त्याची परिणती म्हणून २१ जानेवारी १९७२ मध्ये या प्रदेशाला केंद्र-शासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन ‘मिझो हिल्स’चे नामकरण ‘मिझोराम’ असे केले. हा निर्णय म्हणजे मिझोप्रती दाखविलेली सहानुभूती नसून, १९७१ चे युद्ध आणि बांगलादेश निर्मितीनंतर आकस्मिक येणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांची ही पूर्वतयारी होती. कारण, मिझोरामचे भौगोलिक वैशिष्ट्य म्हणजे हे राज्य भूवेष्ठीत आहे. दक्षिणेस एका बाजूस बांगलादेश आहे, तर दुसऱ्या बाजूस म्यानमार देश आहे. उत्तरेकडे त्रिपुरा, मणिपूर आणि आसाम ही राज्ये आहेत. अशा परिस्थितीत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी परिस्थितीनुरूप निर्णय घेऊन मिझोरामला केंद्र-शासित प्रदेशाचा दर्जा दिला आणि बांगलादेशातून येऊ पाहणाऱ्या स्थलांतरितांना वेळीच पायबंद घातला. पुढे १९८५ ते १९८७ या दोन वर्षांत मिझो प्रतिनिधी लालादेंगा आणि माजी पंतप्रधान यांचे प्रतिनिधी आणि त्या वेळचे केंद्रीय गृहसचिव राम प्रधान यांच्यात वाटाघाटी होऊन २० फेब्रुवारी १९८७ मध्ये मिझोरामला भारतीय संघराज्यात समावेश करून राज्याचा दर्जा दिला. हा भारत सरकारचा निर्णय मिझोरामच्या दुसऱ्या सीमेवर म्हणजे म्यानमारमधील लष्करी जुलुमी राजवटीच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहिला पाहिजे.

१९८८ मध्ये म्यानमारमध्ये लोकशाही मूल्यांची गळचेपी आणि सामान्य नागरिकांची होणारी कत्तल याची चाहूल भारतीय धुरिणांना विशेषत: गृह खात्यातील अधिकाऱ्यांना लागली होती. परिणामी, तत्पूर्वीच मिझोरामला भारतात समावेश करून अनेक अप्रिय घटनांपासून भारतास वाचविले. या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे मिझोराममध्ये मागील काही आठवड्यांपर्यंत काँग्रेसचे वर्चस्व होते; परंतु कमकुवतांना नेहमीच गृहीत धरले जाते, तसे काँग्रेसने आजवर केले. मिझोरामच्या विकासाबाबत नेहमीच काणाडोळा केला. उदा. राजधानी ऐझोलपासून चाम्फाई म्यानमारच्या सीमेवरील गाव हे सुमारे १८० किमी अंतर आहे. रस्त्याने तेथे जाण्यासाठी निदान १२ ते १३ तास लागतात. आणखी अशाच काही असुविधांचा पाढाच देता येईल. त्याचे परिणाम समोर आहेत, तर दुसरीकडे अस्मितेसाठी वाट्टेल ते करण्यासाठी सतत तत्पर असणाऱ्या मिझो जनतेसमोर भाजपचे विकासाचे अथवा हिंदू धर्माचे भांडवल कामी आले नाही आणि येणारही नाही. ९९ टक्के ख्रिस्तीबहुल असणारा मिझो समाज धर्माच्या अस्तित्वासाठी कधी झगडला नाही किंवा ख्रिस्ती असल्याची अस्मिता त्यांनी कधी पोसली नाही. तशी त्यांना गरज पडली नाही आणि तसा इतिहासात उल्लेखही नाही. संपूर्ण राज्यात एकच मशीद आहे; ती पण ऐझोल या राजधानीच्या शहरात बरोबर मध्यावर, भर बाजारपेठेत. ब्रिटिश सैन्यात कार्यरत असणाऱ्या आसाम रायफल्समधील काही मुस्लिम बांधवांनी त्यांच्या नमाजाची सोय व्हावी म्हणून बांधलेली मशीद आहे. त्यानंतर नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे मिझोरामच्या शहरी आणि प्रमुख भागात एकही मंदिर किंवा देऊळ नाही. जे काय मंदिर आहे ते दूरवर आणि स्थलांतरित हिंदूंच्या वस्त्यांमधून. अशा मिझोराम राज्यात एका विशिष्ट धर्माला घेऊन स्थानिक राजकारण करणे खरे तर अवघडच आहे. म्हणूनच मिझोराम राष्ट्रीय आघाडीसारखा प्रादेशिक पक्ष स्व-बळावर सत्तेत येऊ शकतो. याचे कारण त्यांची मिझो असण्याची ओळख आणि सांस्कृतिक अस्मिता ही तकलादू व कचकड्यासारखी तर नाहीच; पण कोणत्याही धर्माशी निगडित नाही. या निवडणूक निकालांतून ते वास्तव ठळकपणे समोर आले.

Web Title: prof rajesh kharat write mizoram article in editorial