कोरोना प्रतिबंधाला नफेखोरीचे ग्रहण

कोरोना प्रतिबंधक लस आणि तिच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान जितक्या व्यापकपणे सगळ्या देशांत पोहोचेल, तितक्या अधिक वेगाने आपण त्यावर मात करू शकू. तथापि, नफेखोरीने त्याला कुंपण घातल्यास ते सगळ्यांच्याच जिवावर उठू शकते.

भा रताने १०० कोटी जनतेचे लसीकरण पूर्ण करून विक्रम प्रस्थापित केला आहे. पण पुढील डोस किती वेगाने उपलब्ध होतील? तिसरी लाट किती मारक ठरेल, जागतिक परिस्थिती लसीकरणाच्या अर्थकारणाला किती पोषक आहे या विषयी अजून तरी उत्तरे फारशी तयार नाहीत. कोरोनावर मात खऱ्या अर्थाने त्यावेळेस केली असे म्हणता येईल, ज्यावेळी जगभरात कोरोना विरोधातील पुरेशा लसी उपलब्ध होतील. या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फार मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन केले गेले. युरोपीय समुदायाने त्या अनुषंगाने 500 दशलक्ष डोस 2022 पर्यंत उपलब्ध करून देऊ, असे वचनही जगभरात विशेष करून गरीब राष्ट्रांना दिले. या वर्षाखेरीस त्यातले अडीचशे दशलक्ष डोस उपलब्ध करून देऊ, असेही त्यांच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. परंतु आतापर्यंत केवळ 56 दशलक्ष डोस त्यांनी गरीब देशांना दिले. त्यांच्या वचनाची एक चतुर्थांशही पूर्तता त्यामुळे होऊ शकलेली नाही. परिणामी लसीकरणाचा असमतोल वाढत आहे आणि त्याचा परिणाम भयावह होऊ शकतो. कोरोना प्रतिबंधक लसचे पेटंट किंवा मालकी हक्क आज बहुतांश विकसीत राष्ट्रांकडे आहे. त्या अनुषंगाने जगभरातील विकसनशील राष्ट्र आणि अविकसित राष्ट्र यांनी या पेटंटविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) मागणी केली असता त्याला चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये अडकवून ठेवले. आपल्या श्रीमंतीला तडा जाणार नाही आणि गरीब राष्ट्रांच्या आवाजाला मान देतो, असे दाखवून श्रीमंत राष्ट्रांनी वेगवेगळी आश्वासने दिली. पण ती केवळ कागदावरच राहिली.

आफ्रिकेतील बऱ्याच राष्ट्रांमध्ये अजून पाच टक्केसुद्धा लसीकरण झालेले नाही. इथोओपिया किंवा नायजेरिया सारख्या देशांमध्ये तर केवळ दोन टक्केच कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण झाले आहे. हैती नावाच्या देशांमध्ये एक टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी लोकांचे लसीकरण झाले आहे. आफ्रिकेच्या अनेक शेतीजन्य पदार्थावर युरोप, अमेरिकेसारखे धनाढ्य देश अनेक वर्षे विसंबून आहेत. ज्यांनी आपल्याला अन्न पुरवून जगवलं, त्यांना गरजेच्या वेळी औषध पुरवणे आपले कर्तव्य आहे, असे या श्रीमंत राष्ट्रांना वाटायला हवे! कळूनही डोळेझाक करण्याची त्यांची प्रवृत्ती काही नवीन नाही. २००१मध्ये एचआयव्ही औषधाच्या आफ्रिकेच्या जागतिक व्यापार संघटनेतील मागणीलाही अशाच प्रकारे श्रीमंत राष्ट्रांनी राजनैतिकतेचा मुलामा देत वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. 2003च्या मेक्सिकोमधील मंत्री परिषदेत याच श्रीमंत राष्ट्रांनी एचआयव्हीची औषधे आफ्रिकी देशांना उपलब्ध होतील, पण त्यासाठी त्या देशांतील लोकसंख्येच्या दहा टक्के जनता ही एचआयव्ही बाधित असेल तर, अशी विचित्र अट घालत एक करार प्रस्तावित केला. त्या कराराला कडाडून विरोध झाला. कारण एचआयव्ही बाधितांची संख्या गोळा करणे आणि त्यासाठी सर्वे करणे हे अशक्य होते. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंगही करणारे होते. सरतेशेवटी 2005च्या हॉंगकॉंग येथील मंत्री परिषदेमध्ये ही अट काढून टाकली आणि कोणत्याही राष्ट्राला एचआयव्ही प्रतिबंधक औषध गरजेनुसार बनविण्याची मुभा देण्यात आली. शेवटी एचआयव्ही संदर्भातील औषधी गरीब राष्ट्रांना उपलब्ध झाली, पण त्यासाठी अनेक वर्षे थांबावे लागले. त्या काळात अनेक मंडळींचे प्राणही गेले असतील, शिवाय त्या काळात एचआयव्हीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाल्याचेही नंतर निदर्शनास आले.

फक्त नफेखोरीच

वेगाने प्रसार होणाऱ्या कोरोनाचा विषय हा अतिशय संवेदनशील आहे. अशा परिस्थितीत जर श्रीमंत राष्ट्रांनी वेळखाऊ भूमिका ठेवली तर जगाच्या दृष्टीने ते अत्यंत चुकीचे ठरेल यात शंका नाही. युरोपीय समुदायातील बुलमन नावाच्या एका संसद सदस्याने तर युरोपला घरचा आहेर देत सांगितले की, युरोपने कोरोना लस पुरवठ्याच्या आपल्या आंतरराष्ट्रीय वचनांची पूर्तता केली पाहिजे. तातडीने सर्वसमावेशक जागतिक कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेची गरज मानव जातीसाठी महत्वाची आहे, असा स्पष्ट करत त्यांनी,‘जर हे वेळेत घडले नाही तर हे श्रीमंत राष्ट्र स्वतःच्याच नव्हे तर ते जगाच्या अनेक समस्यांना कारणीभूत ठरतील’, असा इशारादेखील दिला.

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण जगभरात वेळेत झाले नाही तर काय परिणाम होतील याचा लेखाजोखाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडला गेला आहे. यात कोरोनाच्या केसेस वाढीस लागण्याचा धोका असल्याचे म्हटले आहे. तशी परिस्थितीही मॉस्को, सिंगापूर या ठिकाणी निर्माण झाली आहे. त्या-त्या ठिकाणी लॉकडाऊन केले गेले. म्हणजे सर्वात मोठा धोका रोगाचा प्रसार होण्याचा, लॉकडाऊनचा आहेच; शिवाय न भरून निघणारी जीवित हानी होईल तिचादेखील आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा मुलांच्या शिक्षणावरील परिणामही तितकाच भयावह आहे. अशा परिस्थितीत काही बड्या राष्ट्रातील कंपन्यांना कोरोना लस बनवण्याचे तंत्रज्ञान मागितले असता त्या कंपन्यांनी साफ नकार दिला. ती आमचीच बौद्धिक संपदा आहे आणि ती आम्ही कोणाला देऊ शकत नाही, अशी भूमिका या कंपन्यांनी घेतली. आपला मोठा आर्थिक फायदा कसा होईल याच विचारांमध्ये त्या व्यवहार करत आहेत. या कंपन्यांच्या लसनिर्मितीतून श्रीमंत राष्ट्रांना कररुपाने बराचसा फायदा होत असल्या कारणाने श्रीमंत राष्ट्रेसुद्धा इतर गरीब राष्ट्रांना लस पाठवणे किंवा निर्मिती करण्याच्या मागणीबाबत चालढकल करीत आहेत.

पैसेवाल्यांना सुरक्षा कवच

2005च्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) मंत्री परिषदेतील एचआयव्ही संदर्भातील करारामुळे सर्वच कंपन्यांना आणि श्रीमंत राष्ट्रांनासुद्धा फायदा झाला होता. त्याच मार्गाचा अवलंब कोरोनाविषयक लसनिर्मितीत केला आणि त्यावेळेला जसे किमान रॉयल्टीतून औषध निर्मितीसाठी परवानगी दिली, तशी कोरोना लस निर्मितीसाठी देणे उपकारक ठरू शकते. विशेष करून गरीब राष्ट्रातील औषध कंपन्यांना किंवा काही नव्या स्टार्टअपला ही संधी मिळू शकली तर अत्यल्प किमतीमध्ये आणि मुबलक प्रमाणात लस उपलब्ध होईल. अनेकांचे प्राण वाचतील. शिवाय मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसुद्धा यातून होऊ शकेल. त्या अनुषंगाने आफ्रिकेतील एका स्टार्टअपने मॉडर्ना या कंपनीच्या लसनिर्मितीसाठी परवानगी मागितली होती. परंतु ती मागणी आजपर्यंत मान्य केली गेली नाही.

थोडक्यात आताची जागतिक स्थिती पहिली तर, ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांनाच आरोग्य सुरक्षेचे कवच मिळणार का? पैसा न देणाऱ्यांना आरोग्य सुरक्षेचे कवच मिळणार नाही का? असा प्रश्‍न पडतो. भारतातही अनेक महिन्यांच्या अथक प्रयत्नातून १०० कोटी नागरिकांचे लसीकरण केले गेले. तथापि, उर्वरित नागरिकांच्या लसीकरणाला अजून किती कालावधी लागेल आणि काही कोटी नागरिकांना दुसरा डोसही द्यावा लागणार आहे. भारतालाही इतर देशातील लस घेण्याची गरज भासणार आहे. अशा वेळेला अंधःकारात असलेले लसीकरणाचे ध्येयधोरण काहीच कामाचे ठरणारे नाही. या परिस्थितीत नोव्हेंबर २०२१ मध्ये जिनेव्हा येथे होणाऱ्या ‘डब्ल्यूटीओ’च्या मंत्री परिषदेमध्ये भारताने पूर्वीप्रमाणे विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांचे प्रतिनिधीत्व करावे आणि जागतिक पातळीवरील कोरोना लसीकरणाचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा. तेच सर्वांच्या हिताचे आणि भारताच्या जागतिक प्रतिमेला साजेसे ठरेल!